काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायबाट उम्मेदवार बनाउन निकै कञ्जुस गरेको पाइएको छ ।

यसले राजनीतिको मूलधारमा समेत आउन नसकेको उत्पीडित यो समुदायप्रति दलहरू अझैसम्म अनुदार देखिएका छन् । जबकि, दलहरूको घोषणापत्रमा भने समावेशी लोकतन्त्र, समान अवसर र प्रतिनिधित्वको एजेन्डा समेटिएका छन् ।

तर, दलहरूको व्यवहार र घोषणापत्रको प्रतिवद्धताबीच गहिरो अन्तर देखिएको छ । देशको कूल जनसंख्याको १३ प्रतिशत दलित समुदाय छ । यद्यपि, दलहरूले यति ठूलो संख्याको दलित समुदायलाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।

देशको ठूलो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसले एक जना दलित नेतालाई उम्मेदवार बनाएको छ । उनी हुन्– सहमहामन्त्री प्रकाश स्‍नही रसाइली । पूर्वसांसद रसाइलीलाई कांग्रेसले बझाङबाट उम्मेदवार बनाएको हो ।

उनीबाहेक कसैलाई यसपटक कांग्रेसले उम्मेदवार बनाएन । वर्तमान सभापति गगन थापा ती नेता हुन्, जसले धनमानसिंह परियारलाई महामन्त्री बनाउने पार्टी कांग्रेस हो भनेर विगतमा छाती पिटेर गर्व गर्थे ।

कांग्रेस दलित, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, महिला, पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकहरूको पार्टी भएको दाबी गर्थे । तर, उनले यसपटक एक जना मात्रै दलित नेतालाई टिकट दिए । यसबाट उनी दलित समुदायलाई विधायक बनाउने सन्दर्भमा कठोर रहेको देखाएको छ ।

देशभरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या १६५ हो । यतिमा एक जना मात्रै दलित उम्मेदवार हुनु भनेको ० दशमलव ६० प्रति मात्रै प्रतिनिधित्व हो ।

मजदुर, गरिब, किसान, दलित र उत्पीडित वर्गको हकअधिकारको वकालत गर्दै आएका वामपन्थी दलहरूको अवस्था पनि कांग्रेसको भन्दा फरक छैन । एमालेले यसपटक दलित समुदायबाट दुई जना मात्रै उम्मेदवार अघि सारेको छ ।

डडेल्धुरामा चक्र स्‍नही र बर्दिया–२ मा विमला विकलाई उम्मेदवार बनाएको छ । अघिल्लोपटक एमालेले छविलाल विश्‍वकर्मालाई उम्मेदवार बनाएको थियो । उनले निर्वाचन जितेका थिए ।

यसपटक उनलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिकट दिएनन् । स्नेही र विकलाई दिए । विगतको चुनावी परिणाम हेर्दा यी क्षेत्रहरू एमालेका लागि सजिला मानिँदैनन् ।

यसले दलित उम्मेदवारलाई सुरक्षित वा जित्‍ने सम्भावना कम भएका क्षेत्रमा सीमित गर्ने पुरानै प्रवृत्तिलाई संकेत गर्छ । यद्यपि, एमालेले १ दशमवलव २१ प्रतिशत दलित समुदायको उम्मेदवारीमा प्रतिनिधित्व गरेको छ । यो भनेको कांग्रेसले भन्दा धेरै हो ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा वर्गीय मुक्ति र समानताको नारा चर्को रूपमा उठाएको माओवादी पृष्ठभूमिको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि दलित समुदायबाट दुई जना मात्रै उम्मेदवार बनाएको छ ।

कञ्‍चनपुर–३ बाट मानबहादुर सुनार र स्याङ्जा–२ बाट पदम विश्वकर्मा । यो पनि एमालेको जति नै अर्थात् दलित समुदायको १ दशमलव २१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो ।

तर, देशमा वैकल्पिक भनिएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा एमाले र माओवादीभन्दा दलित उम्मेदवार बनाउन कठोर देखिएको छ । यो दलले कांग्रेसले जति नै एक जनालाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको छ ।

ती उम्मेदवार हुन् खगेन्द्र सुनार । उनी बाँके–३ मा उम्मेदवार छन् । यसले नयाँ भनिएका दल रास्वपा पनि दलित समुदायबाट उम्मेदवार बनाउन अनुउदार देखिएको हो ।

यसले संविधानले समावेशी लोकतन्त्रको मार्गचित्र कोरे पनि राजनीतिक दलहरूको व्यवहार त्यसअनुसार रूपान्तरण हुन नसकेको देखाउँछ । त्यसमा नयाँ र पुराना कुनै दलमा तात्विक भिन्‍नता देखिएको छैन ।