काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आज (आइतबार) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले चौधरीले दायर गरेको रिटमा निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको हो ।

साथै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुनु भनी अदालतले बोलाएको छ । सर्वोच्चले उम्मेदवारी खारेजविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि उनी उम्मेदवार हुन नपाउने भएका छन् । कैलाली–१ बाट उनले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए । तर निर्वाचन कार्यालयले उम्मेदवारी खारेज गरेसँगै उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । टीकापुर हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित कर्तव्य ज्यानमुद्दामा तीन तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएकाले निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कैलाली–१ बाट मनोनयन दर्ता गराएका चौधरीको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले बिहीबार खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले खारेजीविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन पर्ने या नपर्नेबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन समेत निर्वाचन आयोगलाई आदेश गरेको छ ।