Tag: रेशम चौधरी

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आज (आइतबार) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले चौधरीले दायर गरेको रिटमा निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको हो ।

साथै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुनु भनी अदालतले बोलाएको छ । सर्वोच्चले उम्मेदवारी खारेजविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि उनी उम्मेदवार हुन नपाउने भएका छन् । कैलाली–१ बाट उनले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए । तर निर्वाचन कार्यालयले उम्मेदवारी खारेज गरेसँगै उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । टीकापुर हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित कर्तव्य ज्यानमुद्दामा तीन तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएकाले निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कैलाली–१ बाट मनोनयन दर्ता गराएका चौधरीको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले बिहीबार खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले खारेजीविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन पर्ने या नपर्नेबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन समेत निर्वाचन आयोगलाई आदेश गरेको छ ।

काठमाडौं । कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीको उम्मेदवारी कायम रहने वा खारेज हुने विषयमा आजै निर्णय आउने भएको छ । माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता गरेका चौधरीविरुद्ध माघ ७ गते उजुरी परेको थियो । उजुरी परेपछि उनी आज निर्वाचन अधिकृत कार्यालय पुगेर पाँच बुँदे लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत गरेका हुन् । निर्वाचन अधिकृत कार्यालय स्रोतका अनुसार उनको स्पष्टीकरणपछि उम्मेदवारीको वैधताबारे आजै टुंगो लाग्नेछ ।

रेशम चौधरी टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति हुन् । पछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि उनी रिहा भएका थिए । तर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनअनुसार जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था रहेकाले उनको उम्मेदवारीलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको हो ।

स्पष्टीकरणमा चौधरीले आफूले संविधान बमोजिम आंशिक होइन, पूर्ण माफी पाएको दाबी गरेका छन् । उनले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त माफीपत्रमा आफूसहित १९ जनालाई माफी दिइएको उल्लेख गर्दै ‘फैसला बमोजिम लागेको कैद सजाय माफी’ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएकाले यो पूर्ण माफी भएको स्पष्ट पारेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘कैद सजाय माफी भएपछि त्यो पूरै सजाय माफी हो । आंशिक माफी भएको भए बाँकी कैद माफी भन्ने शब्द प्रयोग हुने थियो । मेरो हकमा त्यस्तो नभएकाले आपराधिकता समाप्त भइसकेको छ ।’

यसअघि २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि चौधरी बर्दिया क्षेत्र नम्बर–२ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । त्यसबेला उनी जेलमै रहेकाले उनको उम्मेदवारी खारेज भएको थियो । पछि उनका बुवा लालवीर चौधरी सोही क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए, जो हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमै आबद्ध छन् । अब निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले चौधरीको स्पष्टीकरण, कानुनी प्रावधान र अघिल्ला नजीरका आधारमा निर्णय गर्नेछ । सो निर्णयले न केवल कैलाली–१ को चुनावी प्रतिष्पर्धा, तर आममाफी पाएपछि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने / नपाउने विषयमा पनि महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीको कैद सजाय मिनहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा यो मुद्दाको पेसी तोकिएको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १९ जनाको बाँकी कैद सजाय मिनहा गरेका थिए । सोही निर्णयअनुसार चौधरी १५ जेठ २०८० मा जेलमुक्त भएका थिए ।

टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी इन्सपेक्टर केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले चौधरीको आममाफीविरुद्ध जेठ १६ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् । यसअघि जेठ २३ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले चौधरीलाई आममाफी दिनुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

त्यसयता पटक–पटक पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनामा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो । सोही मुद्दामा तीन तहका अदालतले चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।