काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन शाहविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा औपचारिक उजुरी दर्ता भएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका अभिव्यक्तिहरू निर्वाचन आचारसंहिता, प्रचलित कानून तथा लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रक्रियाको मर्मविपरीत रहेको दाबी गर्दै उजुरी दायर गरिएको हो । धर्मराज तिमिल्सिनाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको निवेदनमा बालेन शाहले हालै नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन्दर्भमा दिएको टिप्पणीलाई लिएर आपत्ति जनाइएको छ ।

निवेदनअनुसार ओलीले सार्वजनिक रूपमा प्रस्ताव गरेको पारदर्शी, बौद्धिक र तथ्यमा आधारित सार्वजनिक बहसको प्रस्तावको प्रत्युत्तरमा बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरेका शब्दहरू लोकतान्त्रिक बहसको मर्यादाविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ। निवेदनमा बालेन शाहले प्रयोग गरेका ‘७६ जना बच्चाको हत्यारा’, ‘आतंकवादी’, ‘देश जलाउने’ जस्ता शब्दहरू कुनै प्रमाण, अनुसन्धान वा अदालतको निर्णयबिनै लगाइएका गम्भीर, आपराधिक र तथ्यहीन आरोप भएको दाबी गरिएको छ । यस्ता अभिव्यक्तिले सम्बन्धित व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पुर्‍याउनुका साथै वैधानिक राजनीतिक दलप्रति जनघृणा फैलाउने र मतदाताको सोचमा भ्रम सिर्जना गर्ने खतरा रहेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

‘यस किसिमका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त रूपमा सम्पन्न गर्ने संवैधानिक उद्देश्यलाई कमजोर बनाउँछ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘यसले लोकतान्त्रिक बहसलाई नीति र विचारको तहबाट तल झारेर हिंसात्मक आरोप, अफवाह र घृणाको तहमा पुर्‍याउने काम गर्दछ ।’

निवेदकले नेपालको संविधान, निर्वाचन आचारसंहिता तथा प्रचलित कानूनले निर्वाचन अवधिमा भ्रामक सूचना, घृणात्मक अभिव्यक्ति र अपुष्ट आरोप प्रयोग गरी मतदातालाई प्रभावित पार्न स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको स्मरण गराएका छन् । सोही आधारमा बालेन शाहका अभिव्यक्तिमाथि तथ्यपरक छानबिन गरी आचारसंहिता उल्लंघन ठहर भएमा आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगसँग माग गरिएको छ ।

यसै उजुरीमा अर्को विषय पनि समेटिएको छ । महोत्तरी लगायतका जिल्लामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावी प्रचारका क्रममा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन प्रयोग गरेको देखिने भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त कार्य पनि निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएको दाबी गर्दै त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गरी आवश्यक कदम चाल्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले उजुरी प्राप्त भएको पुष्टि गरे पनि यस विषयमा आवश्यक अध्ययनपछि मात्रै आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।