काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हातहतियार फिर्ता नहुनुले भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।

सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद जयन्तीदेवी राईले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन कायम र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनेजस्ता विषय सम्बोधन नहुँदा जेनजी आन्दोलन भएको बताइन् । “ती विषयहरू पुराना राजनीतिक दलहरूलेसमेत सदनमा उठाउँदै आएका थिए, जेनजी आन्दोलनकै आधारमा पुराना दलहरूको औँचित्यमाथि प्रश्न उठाउने वा उनीहरू अप्रासङ्गिक भइसकेका हुन् भन्ने गलत भाष्य निर्माण गर्न हुँदैन”, उनले भनिन्।

सांसद राईले फरार कैदी र प्रहरीबाट लुटिएका हतियार नियन्त्रणमा नआउनुजस्ता अवस्थाले भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष निर्वाचन हुनसक्ने विषयमा गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भएको बताइन् ।

सांसद रुक्मिणी कोइरालाले पनि जेनजी युवाको मागहरु जायज भए पनि आन्दोलनमा भएको घुसपैठका कारण विद्यालय पोसाकमा सरकारलाई खबरदारी गएका बालबालिका र सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने घटना भएको बताइन् ।

सांसद कोइरालाले आगामी फागुन २१ मा भयरहित वाताववरणमा चुनाव हुदैन कि भनेर जनता आत्तिएको र शान्तिपूर्ण चुनाव हुनेमा आशङ्का देखिएको बताए । “अझै पनि कैदीहरु फरार छन्, हातहतियार पनि लुटिएको अवस्थामा शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुने ठाउँ देखिँदैन”, उनले भनिन् ।

सांसद मायाप्रसाद शर्माले सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका तर्फबाट भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा पुनःस्थापनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन पेस गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताए ।

“अहिले पनि जनताहरु टहरामुनि बास बस्नुपर्ने, कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्न बाध्य रहेका छन्, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? यसमा बारम्बर छलफल गर्दा पनि चिन्ता, चासो र पदलकदमी छैन ?” उनले प्रश्न गरे । सांसद् शर्माले महाकाली करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्गलगायत रणनीतिक विकासका आयोजनाका काम सम्पन्न गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाए ।

सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले जेनजी आन्दोलनमा उठेका माग जायज भए पनि आन्दोलनको नाममा देशलाई विघटनमा पुर्‍याउने काम भएको बताए । मुलुकलाई अनिश्चयको भूमरीबाट अघि बढाउन निर्वाचनको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “कतै न कतै निर्वाचन बिथोल्ने कोसिस भइरहेको छ । यसतर्फ सबै पक्ष सतर्क हुनुपर्छ ।”

सांसद गङ्गाकुमारी बेलबासेले आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनलाई राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । गरिबी अन्त्य, रोजगारी सिर्जना, सर्वसुलभ स्वास्थ्य र शिक्षालगायत आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्ने विषय दलका घोषणापत्रमा समेटिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

“धनी गरिबको खाडल कसरी सच्याउन सकिन्छ ? विद्यालय शिक्षा र बोर्डिङको शिक्षा कसरी सच्याउन सकिन्छ ? स्वास्थ्य सुरक्षा कसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ? सर्वसधारण परिवारलाई कसरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य दिन सकिन्छ ?”, बेलबासेले भनिन्, “महँगी, कालोबजारी र सिण्डिकेटलाई कसरी तोड्न सकिन्छ ? आम जनतालाई कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ भनेर दलहरुले घोषणापत्रमा राख्नुपर्छ । यो आजको आवश्यकता हो ।”