काठमाडौं । एउटा आहान छ- सजिलो बाटोले नर्क पुर्‍याउँछ तर स्वर्ग जाने बाटो कठीन हुन्छ ।

विगतका चुनावहरू जस्तै यसपालि पनि दलहरूले मतदाता फकाउने सजिलो बाटो रोजेका छन्- घोषणा पत्रमा ठूलाठूला अमुर्त कुरा गरेर ।

चुनाव नजिकिँदै जाँदा पनि दलहरूले आफ्ना राजनीतिक मुद्धा र सरकार बनाएर गर्ने कामहरू के-के हुन् भनेर नभनेपछि दलमा नलागेका र चुनावमा नहोमिएका जेनजी अगुवाहरूले केही साताअघि सामाजिक सञ्जालमा जुलुस नै लगाउनु पर्‍यो- घोषणा पत्र लेऊ भनेर । निर्वाचन आयोगले पनि दलहरूलाई निर्देशन नै दियो, चुनाव प्रचारमा जानु अघि घोषणापत्र हामीलाई बुझाएर मात्रै जाऊ भनेर ।

दलहरूलाई आफ्ना राजनीतिक मुद्धा र सरकार बनाएर के-के काम गर्छौं भन्ने कुरा जनसमक्ष राख्न यति गाह्रो किन भएको हो? बुझिनसक्नु छ ।

बल्लतल्ल केही दलहरूले आफ्ना योजना सार्वजनिक गरेका छन् । दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको घोषणा पत्र आइसकेको छैन । तर, अहिलेसम्म आएका घोषणा पत्रले भन्ने कुरा चाहिँ एउटै हो- दल र नेताहरूले फेरि पनि मतदाता झुक्याउन खोज्दै छन् । घोषणा पत्रको नाम मात्रै फेरियो, भित्रका विषय फेरिएन ।

यसपालि अहिलेसम्म कसैले घोषणा पत्र भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छैनन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले प्रतिबद्धता पत्र भनेको छ भने राप्रपाले संकल्प पत्र । यता रास्वपाले त औंठा छाप नै लगाएर एक पाने करार पत्र भनेको छ । करार अर्थात सम्झौता । उनीहरू भन्छन्, यो हामीले मतदातासँग गरेको सम्झौता हो । नाम जे जे दिए पनि भित्र कुरा भने उही छ ।

नयाँ पुराना सबै दलले उही पुरानै कुरा दोहोर्‍याइरहेका छन्: सडक राम्रा बनाउँछौ, रेल ल्याउँछौं,  ठूल्ठूला आयोजना बनाउँछौ, शिक्षालाई राम्रो बनाउँछौ, स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउँछौ, कृषि, पर्यटन, आइटीमा पनि विकास गर्छौं । अनि, यति लाख रोजगारी सिर्जना गर्छौं ।

यस्ता कुरा त नेपाली मतदाताले २०४८ साल यताका हरेक चुनावमा सुन्दै आइरहेका छन् । भन्न बाँकी राखेको कुरा त उही सिंगापुर र स्वीजरल्याण्ड बनाउँछौं भन्ने मात्रै होइन र? यसमा पनि दलहरूले पुरानै कुरालाई नयाँ शब्दमा सजाएर बहुत चलाखी गरेका छन् । रास्वपाकै घोषणा पत्र हेरौं न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नभनेर ‘सिग्नेचर’ परियोजना भनेका छन् । नाम दिए पनि उही ठूलाठूला सडक, विमानस्थल वा अरू संरचना नै बनाउँछौं भनेको त होला नि ?

ठूला परियोजना बनाउनै पर्दैन, रेल ल्याउन पर्दैन, विमानस्थल बनाउन पर्दैन भन्ने त होइन, तर यी परियोजनाको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कसरी चयन गरिन्छ र त्यसका लागि स्रोत कसरी जुटाइन्छ भन्ने कुरा पनि त यी नवनामधारी घोषणापत्रमा हुनुपर्ने थियो नि ।

लामो समय नेताहरूले जनसमक्ष ठूलाठूला सपना बाँडे तर गर्नु पर्ने स-साना काममा ध्यान गएन । यसले न त राज्यले गर्नुपर्ने ती स-साना काम सही तरिकाले हुन सके, न त बाँडिएका ठूला सपना पुरा भए । त्यसैले, यसपटक त दलहरूले नेपाल राष्ट्र र नेपाली समाजका वास्तविक समस्यालाई समाधान गर्ने व्यवहारमूखी कार्यक्रम पो लिएर आउँछन् कि भन्ने अपेक्षा थियो ।

परियोजनाहरू समयमा सकिएनन्, त्यसलाई समयमा सक्ने के-के गर्ने? सरकारी स्कुलमा भएका समस्या के हुन् र तीनलाई कसरी समाधान गर्ने? कृषिमा विगतमा राम्रा नीति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन किन ठीकसँगले भएन ? त्यसलाई कसरी ठीक गर्ने ? बढ्दै वैदेशिक ऋणको सावाँब्याज तिर्नुपर्ने दबावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने लगायतका तमामा ज्वलन्त समस्याहरूतिर यी घोषणापत्रले ध्यानै दिएका छैनन् ।

एक शब्दमा सुशासन ल्याउँछौ र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छौं भन्न सजिलो छ । तर, नागरिकहरू दैनिक ठोक्किने सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाह किन यति झन्झटिलो र दिक्कलाग्दो छ, घुसखोरी किन छ र त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ भोट माग्न जाने दलहरूले दिन पर्दैन थियो त ?

चीन र भारत दुवैको आर्थिक सामरिक शक्ति बढ्दै जाँदा नेपालमाथि भूराजनीतिक दबाव बढ्दै गएको छ । नेपालमा अमेरिका, चीन र भारतका आ-आफ्नै स्वार्थ छन् । देश चलाउँछौं भन्ने दलले हाम्रो विदेशनीति यो हो भनेर जनतालाई भन्न पर्दैन त ?

प्रश्नहरू जति साना हुन्छन्, जवाफ खोज्न त्यति नै गाह्रो हुन्छ । यी र यस्ता नागरिकले दिनहुँ भोग्ने अनेकौं ज्वलन्त समस्याका समाधानका लागि कठीन परिश्रम र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । यस्ता कुरा गर्न सकिने हुन्छ, त्यसैले नगर्ने छुट पनि कम हुन्छ । त्यसैले, दलहरूले गर्न सकिने स-साना काम होइन, उही ठूलाठूला कुरा गरेका छन् । बानी परेका पुराना दललाई त केही नभनौं, तर नयाँ दाबी गर्ने दल पनि त उस्तै देखिए ।

नयाँ दल, खासगरी रास्वपामाथि त राजनीतिक मुद्धामा पनि प्रश्नै प्रश्न छन् । यो संविधानका आधारभूत स्तम्भहरू संघीयता, समावेशीता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे पार्टीको धारणा के हो? विदेश नीति के हो ? यसबारे नागरिकहरू प्रश्न गरिरहेकै छन् । बहुमत ल्याउँछौं, देश चलाउँछौं भन्ने नेताहरूले मतदातालाई अझै गुमराहमा राख्ने र सबैको प्यारो हुने प्रयत्न गर्नु राम्रो होला र? राजनीति नै गर्ने भएपछि त राजनीतक मुद्धामा प्रष्ट रूपमा बोल्न पर्ने हो ।

अर्थात्, यसपालि घोषणा पत्रका नाम मात्रै फेरिए । बोक्रा फेरियो, गुदी उही रह्यो । अर्थात्, दलहरू फेरि पनि नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी बेच्न लागि परेका छन् । किनभने, ठूला र अमुर्त कुरा गर्न सजिलो छ ।

फेरि उही आहान सम्झौं- सजिलो बाटोले नर्क पुर्‍याउँछ, स्वर्ग जाने बाटो कठीन हुन्छ । देशलाई सही दिशा दिने दलले कठीन बाटो हिड्ने साहस गर्नु पर्छ ।