सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गर्दै भएको भदौरे जेनजी विद्रोहको जगमा बनेको सरकारले यही विद्रोहको मर्म विपरित प्रधानमन्त्रीका स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । सुशासनका मानकमा सन्तोषजनक काम गरिरहेको सुशिला कार्की सरकारले कार्यकालको अन्तिम क्षणमा आएर सडकमा रगत बगाएका युवाहरूको अपेक्षामाथि हिलो छ्याप्ने काम गरेको छ । 

नेपालमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एउटा ठूलो चुनौति हो- राजनीतिक नियुक्ति । यस्ता नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल हुनेदेखि आसेपासे र नातागोताको नियुक्तिबारे लगातार आलोचना भइरहेको थियो । सुशानको माग गर्ने जेनजी पुस्ताको एउटा माग यही बेथिति अन्त्य गरी खुला र पारदर्शी रुपमा योग्य र क्षमतावान व्यक्तिको नियुक्ति थियो। 

तर, आफ्नै स्वकिय सचिव श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले कोषको अध्यक्ष बक्सिसमा दिइन् । पुनर्संरचनाको प्रतिक्षा गरिरहेको प्रकृति संरक्षण कोष वर्षौंदेखि योग्य र क्षमतावान नेतृत्व कुरिरहेको थियो । विगतमा विभिन्न दलका सरकारले त्यहाँ आसेपासे र बिचौलियालाई नियुक्ति दिँदा संस्थाको पुनर्संरचनाको विषयमा ओझेलमा परिरहेको थियो । 

नेपालमा पछिल्लो समय मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । पहाडमा बाँदरहरूको संख्या तथा कृषियोग्य जमिनमा अतिक्रमण बढ्दै जाँदा मानिसहरू गाउँ छोडेर विस्थापित भइरहेका छन् । यस्तै, बँदेलले ठूलो मात्रामा कृषि उपज नष्ट गर्दा किसानहरू मारमा परिरहेका छन् । मानव-वन्यजन्तु व्यवस्थापनका लागि अनुसन्धान, नीतिगत सुझाव र समुदायमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने कोष निकम्मा हुँदा किसानको समस्या ज्युँका त्युँ छ । सुशासन र आर्थिक विकासको महत्वकांक्षी लक्ष्य सहित आउँदै गरेको नयाँ सरकारका लागि यी काम अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन् ।

यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा जंगल बढ्दै जाँदा जताततै चितुवाको आतंक बढ्न थालेको छ । चितुवा जंगलबाट गाउँसहर छिरेको र मानव तथा घरपालुवा पशुपन्छिमाथि आक्रमण गरेको खबर नियमित जस्तै आइरहेको हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायको खोजि गर्ने र समुदायमा गएर मानिसहरूलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम चलाउने जिम्मेवारी बोकेको कोष यसबाट बेखबर देखिन्छ । 

अर्कातिर, नेपालमा बाघलगायतका हिंस्रक जनावरको संख्या बढ्दै जाँदा मानवीय क्षति बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रय प्रोत्साहनका कारण बाघ संरक्षणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेपनि अहिलेसम्म नेपालले बाघ-मानिस द्वन्द्व घटाउन प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । मानव-वन्यजन्तु व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्ने दायित्व भए पनि कोषले अहिलेसम्म कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिँदैन । 

कोषको अर्को काम भनेको संरक्षित क्षेत्रको सञ्चालन र निकुञ्ज सञ्चालनमा सरकारलाई सहयोग गर्नु हो । नेपालका संरक्षण क्षेत्र, आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्जको लोकतान्त्रिकरणको मुद्धा अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । यसका लागि उचित नीतिगत सुझाव दिने र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व भए पनि कोषले अहिलेसम्म कुनै कदम चालेको छैन । 

गैडाको खागदेखि सालकसम्म चोरीशिकारी हुने नेपालको पुरानै समस्या हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न समुदाय स्तरमा कार्यक्रम चलाउने जिम्मेवारी पनि कोषले लिएको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने दायित्व कोषको छ ।

प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने दायित्व भएको कोषले आफ्नो नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले बक्सिसमा पद दिएको पात्र होइन,  विषयको गहिरो ज्ञान भएको क्षमतावान नेतृत्व पर्खिरहेको थियो । चौतर्फी रुपमा सुशासनको नारा गुञ्जिएको समयमा त कोषले पक्कै पनि योग्य नेतृत्व पाउँछ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, सरकारले यो अपेक्षालाई तिरस्कार गरेको छ । 

विद्रोहको जगमा बनेको कार्की सरकारलाई प्राप्त भएको म्यान्डेट आफ्नो कार्यकालमा सुशासन कायम गर्नु मात्रै नभएर आगामी सरकारका लागि समेत सुशासनको रोडम्याप दिनु समेत थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै स्वकीय सचिवलाई उनको अनुभव र योग्यतासँग दुरको पनि सम्बन्ध नभएको नियुक्ति थमाउँदै बिदा हुने तरखर गरेकी छन् । यसले सुशासनप्रति कार्की सरकारको इमान्दारितामा प्रश्न उठाएको छ । 

प्रधानमन्त्रीका स्वकिय श्रेष्ठ यसअघि पनि विवादमा तानिएका थिए । आफ्नै श्रीमतिलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति दिलाउन खोजेपछि जेनजी आन्दोलनकारीहरूले चर्को विरोध गरेका थिए । यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काम गरिरहेका जेनजी अभियन्ताहरूलाई समेत निकाल्दै श्रेष्ठले रिस फेरेका थिए, जसलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले साथ दिएका थिए । 

के प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना स्वकिय सचिव आदर्शलाई बक्सिस दिन आफ्नै आदर्श त्याग गरेकी हुन् ? उनले जवाफ दिनु पर्छ । र, सुशासनका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका जेनजीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सबै राम्रा कामका लागि धन्यवाद दिँदै यसमा जवाफ नपाएसम्म प्रश्न मात्रै गरेर पुग्दैन, गलत नजिर बसाउने यो निर्णय सच्याउन लगाउनु पर्छ ।