काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर गरिएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोगपत्र फिर्ताविरुद्ध परेको रिट पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले उक्त रिटलाई थप गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्नसँग जोडिएको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो।

यसअघि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन सहकारी ठगीसँगै जोडिएका सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। उक्त निर्देशनअनुसार कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्साका सहकारी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध थप गरिएका दुई गम्भीर अभियोग हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हटाएर अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको दाबी गरिएको छ। अब पूर्ण इजलासले यस विषयमा अन्तिम व्याख्या गर्नेछ, जसले लामिछानेविरुद्धका मुद्दाको प्रकृति र दायरा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।