काठमाडौं । २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनावले नेपालमा अभूतपूर्व राजनीतिक उलटफेर ल्यायो। निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १ सय ८२ सिटसहित एकल बहुमत प्राप्त गरेपछि ३५ वर्षदेखि सत्ताको मुख्यधारमा रहेका स्थापित दलहरूको राजनीतिक पकड लगभग समाप्त जस्तै बन्यो।

त्यसपछि, चैत १३ गते रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री चयन भए। जुन परिवर्तनलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले आधुनिक नेपालको सबैभन्दा ठूलो सत्ता उलटफेरका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।

बहुदल पुनःस्थापनापछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र पछिल्लो तीन दशकमा उदाएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकछत्र प्रभाव रहँदै आएको थियो। तर पछिल्ला निर्वाचन परिणामले ती दलहरूलाई अस्तित्व संरक्षणको संकटसम्म पुर्‍याइदियो।

नयाँ सरकार गठनसँगै, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ को नेतृत्वमा सुरु गरिएको तीव्र ‘क्लिन-अप ड्राइभ’ ले देशभर चर्को बहस उब्जाएको छ। नेपाल प्रहरीले दैनिक सयौँजना पक्राउ गरिरहेको दाबी छ, जसमा उच्च श्रेणीका राजनीतिक व्यक्तिबाट साधारण सवारी चालकसम्म परेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली को पक्राउ प्रक्रियाबाट सुरु भएको अभियानमा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा, पूर्वमन्त्री दीपक खड्का, उद्योगपति दीपक भट्ट, तथा जगदम्बा सिमेन्ट का अधिकारीसमेत परेका छन्। सरकारको यो तीव्रताका कारण एकातिर आम नागरिक खुसी प्रकट गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ कानुनी प्रक्रियाको मर्यादा तोडिएको आरोप लगाइँदैछ।

सरकारले २३ र २४ भदौको घटनाक्रम छानबिन गर्ने विवादित कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेपछि ‘विधिको शासन’ सम्बन्धी बहस झनै बाक्लिएको छ। राजनैतिक दल, नागरिक समाज र अन्य माध्यमबाट पनि आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की माथि नै उठाइरहेका छन् । कार्कीले २३ भदौमा सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका विवादित स्टाटसका कारण उनीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।  यता सरकारले उनी कार्की आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लिएपछि प्रश्नहरु तिव्र बनेका छन्। अर्कोतर्फ सरकारले २४ भदौका घटना छानबिन गर्न छुट्टै आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले विवादलाई झन् मलजल गरिरहेको छ। 

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले ‘राजनीतिक नेतृत्व’ र ‘सुरक्षा निकाय’ भनेर छुट्टायो। यसलाई विश्लेषकहरुले सेलेक्टिभ जस्टिसको संज्ञा दिइरहेका छन्। 

चैत १९ मा प्रारम्भ भएको संसद अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुँदाहुँदै पनि सरकारको आधिकारिक सन्देश प्रधानमन्त्रीको पार्टी सभापतिले प्रस्तुत गरे। संसदीय परम्परा अनुसार सरकारको नीति वक्तव्य प्रधानमन्त्री वा वरिष्ठतम् मन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ। पार्टी पदाधिकारीद्वारा सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनु लोकतान्त्रिक परिपाटीविरुद्ध हो।

यता गृहमन्त्री गुरुङले दैनिक ‘गुड मर्निङ’ स्टाटससहित गरिरहेको पक्राउ संख्या सार्वजनिक गर्ने शैली चर्चा र विवाद दुबैमा छ। मन्त्रीको भूमिका सुरक्षा प्रमुखजस्तो देखिएको आरोप पनि छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको ऐन कानुन खारेज गर्ने घोषणाले अर्को बहस जन्माएको छ। नेपालको संविधान अनुसार कानून बनाउन वा हटाउन सक्ने एकमात्र अधिकार संसदलाई छ। कार्यपालिकाबाट यसरी घोषणा गरिनु प्रक्रिया विपरीत कदम मानिन्छ।

न्यायपालिकामा समेत सरकारले संरचनागत परिवर्तन गर्न खोजिरहेको आशङ्का छ। बरिष्ठता तोडेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रस्तावले अदालतभित्र ‘त्रासको वातावरण’ सिर्जना भएको कानुनी वृतको दाबी छ। यस्तो परिवर्तनले शक्ति सन्तुलन कमजोर हुने र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोखिममा पर्ने विश्लेषण हुँदैछ।

सरकारले केही दिन अगाडी मात्रै आफ्ना १०० कार्यसूची सार्वजनिक गर्यो। कार्यसुची सार्वजनिक भएलगत्तै सरकारको आमतवरबाट वाहवाही पनि भयो।  तर सरकारको १०० कार्यसुची भित्रै रहेका केही निर्णय सरकार आफैलाई भारी पर्ने देखिन्छ। 

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी तयारीले राजनैतिक वृत्तमा हलचल नै मच्चाएको छ । लोकतन्त्रमा विद्यार्थी राजनीति शैक्षिक सुधार र प्रतिपक्षी भूमिकाको महत्त्वपूर्ण मंच मानिन्छ। पञ्चायतको निरङ्कुश शासनले समेत खारेज गर्न नसकेको संरचना लोकतान्त्रिक सरकारले हटाउन खोज्नु अधिनायकवादतर्फको चाल भएको टिप्पणी छ। ट्रेड युनियन र अरु विभिन्न दलगत जनसंगठन खारेजीका योजनाले श्रमिक अधिकारमाथि प्रहार हुने आशङ्का थपिदिएको छ।

प्रेस क्षेत्रमा समेत सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चार माध्यममा सीमित गर्न लागिएको प्रस्तावले सरकारले असंवैधानिक दबाब बढाइरहेको जस्तो देखिन्छ । निजी सञ्चार माध्यमका लागि विज्ञापन प्रमुख आम्दानी स्रोत भएकाले धेरै मिडिया बन्द हुने जोखिम देखिएको छ।

सरकार विरोधी विचार राख्नेहरूमाथि संगठित रूपमा ट्रोलिङ, अभद्र प्रतिक्रिया र सार्वजनिक बहसलाई कमजोर पार्ने गतिविधि बढेको नागरिक समाजको आरोप छ। यस्तो वातावरण ‘निर्वाचित अधिनायकवाद’ को संकेत हुन सक्ने चेतावनीसमेत विभिन्न बौद्धिक वर्गबाट आउन थालेको छ।

सरकारलाई १०० दिनको ‘हनीमुन पिरियड’ दिनुपर्ने तर्क छ। तर राजनीतिक निर्णय र कानुनी कदमहरूको प्रभाव दिन प्रतिदिन बदलिन्छ; त्यसैले तत्काल प्रश्न उठाउनैपर्छ। सत्ताको हिसाब किताब १०० दिनपछि होइन, निर्णय हुने दिनमै मागिनुपर्छ।

देशले दिएको जनमतले रास्वपालाई अभूतपूर्व शक्ति प्रदान गरेको छ। तर ‘बिग्रेको संरचना भत्काउने’ नाममा संस्थागत फोरम कमजोर बनाइने, ऐन कानुन एकतर्फी हटाइने, प्रेसमाथि नियन्त्रण बढाइने र आलोचकलाई दुश्मन ठानिने प्रवृत्ति देखियो भने दिगो लोकतन्त्रभन्दा पनि निर्वाचित अधिनायकवाद जन्मिन सक्ने खतरा विश्लेषकहरूको चेतावनीमा बारम्बार दोहोरिन्छ।

देश परिवर्तनको आकांक्षासहित जन्मिएको नेतृत्वले स्वतन्त्रता, प्रतिपक्ष, बहस र संस्थागत सन्तुलनलाई सम्मानसहित अघि बढे मात्र लोकतान्त्रिक यात्राको भविष्य सुरक्षित हुने धेरैको मान्यता छ।