साइबर बुलिङको भयावह असर: बालबालिकादेखि परिवारसम्म संकट
साइबर बुलिङको धेरै डरलाग्दो कुरा छ। यस्तो प्रश्न उठ्यो कि छोराछोरी, बाबुआमाको नजिक बसेर मोबाइल प्रयोग गर्ने कि नगर्ने ? अनलाइन सेवा लिने कि नलिने ? इमेल प्रयोग गर्ने कि नगर्ने ? टिकटक, ट्वीटर त आफ्नो ठाउँमा छ । यस्ता खालका गम्भीर प्रश्नहरु खडा भए । कसैले पनि आफ्नो सन्तान नराम्रो भएको देख्न चाहन्छ ? आफ्नो अभिभावकले, आफन्तले, कोही बच्चाबच्ची गलत दिशातर्फ लागिरहेको, विकृतिपूर्ण काममा संलग्न भएको त देख्न सक्दैन। चाहना पनि त होइन। कोही अभिभावकको पनि त्यस्तो चाहना हुँदैन। अब अहिले त व्यक्तिले गर्नै पर्दैन । सामाजिक सञ्जालले गर्दिन्छ।
आज प्रविधि (एआई)को यति दुरुपयोग भयो कि त्यसबाट बच्चाहरु डिप्रेसनमा जाने स्थिति छ। परिवारलाई भन्न पनि सक्दैन।बदनामी गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने प्रकृतिका चित्रहरु पोस्ट गर्ने गरेका छन् । मान्छे त ‘सुसाइड’ गर्ने ठाउँमा पुग्यो। डिप्रेसनका कुरा छोड्दिनु, ‘सुसाइड’ गर्ने ठाउँमा पुग्यो, यस्ता धेरै घटना भए ।
‘फेमिली’को कुरा गर्ने हो भने हामीले एउटा ‘स्टडी’ गरेका थियौँ। यति धेरै ‘फेमिली’ विघटन भएको छ, साइबर बुलिङकै कारण परिवार विघटनमा पुगेकाे छ । श्रीमान्-श्रीमतीको सम्बन्ध टुटेकाे छ। अविश्वास बढिरहेकाे छ । एकले अर्कालाई अनावश्यक ‘टर्चर’ दिने त्यो खालको परिस्थिति सिर्जना भएको छ। समाजमा विकृति मौलाएको छ। हाम्रो समाज पूरै अराजक बन्यो । हाम्रो समाजमा विकृति बढ्यो । अब हाम्रो सभ्यता कहाँ जान्छ? हाम्रो अनुशासन कहाँ जान्छ ? अनुशासन तोडिएपछि त केही रहँदैन ।
यस्ता प्रकृतिका डरलाग्दा घटनाहरु घटिसकेपछि यसको नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले अलिकति ‘एक्सरसाइज’ गरेका हौँ र साइबर ब्युरो पुगेका हौँ । संवाद र छलफल सरोकारवालाहरुसित पनि गरेर, पीडितहरुसित पनि गरेर, हामी यसलाई अभियानको रुपमा अगाडि लैजाऔँ भन्ने मनसायले गएका थियौँ ।
पछिल्लो दिनका कुरा गर्नुहुन्छ भने राजनीतिक आस्था राखेकै कारणले मान्छेलाई बदनामी दिने, चरित्र हत्या गर्ने गर्न थालिएकाे छ। चाहे तपाईं अमिशाका कुरा गर्नुस्, चाहे रेणुकाकाे कुरा गर्नुस्, ‘ए’ ‘बि’ ‘सी’ ‘डी’का कुरा गर्नुस्। एउटा बच्चीलाई ७३-७४ वर्षका बुढा मान्छेहरुले सिन्दूर हालेको देखाइएकाे छ। आफ्नो काखमा भएको १३-१४ वर्षका, १५-१६ वर्षका छोरीहरुलाई आमाहरुले त्यो हेर्न सक्छन् ? आमाको अगाडि उनीहरुले मुख देखाउन सक्छन्? यो प्रविधिको दुरुपयोग गरेर गरेको साइबर बुलिङ हो । यो एउटा अनलाइन हिंसा हो। महिलाहरुमाथि हुने अनलाइन हिंसाको रुपमा यो साइबर बुलिङ अगाडि आइरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने धेरै ठूलो-ठूलो नोक्सान गर्छ ।
यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्न सकिएला भनेर हामीले यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको केन्द्रीय साइबर ब्युरोमा कस्ता प्रकृतिका घटना छन् ? कसरी यस्ता घटनाविरुद्ध काम गरिरहनुभएको छ? कसरी न्याय दिनुभएको छ? पीडकको कुरा के छ ? पीडितका कुरा के छ ? भनेर पीडकलाई सजाय, पीडितलाई न्याय। यो दिलाउने उद्देश्यले हामी साइबर ब्यराे गयाैँ ।
हामीले सबै प्रकृतिका अपराधजन्य घटनाहरुका विषयमा चर्चा-परिचर्चा गर्याैँ। हाम्रो कानुनमा के चिज पुगेको छैन? कस्तो खालको कानुन निर्माण गर्नुपर्ला? तपाईंहरुको भोगाइले, अनुभवले, तपाईंहरुले गर्दै गरेका जे प्राक्टिसहरु छन्, कानुनसम्बन्धी राय, सल्लाह के छन्? त्यो बाहेक साइबर ब्युरोको क्षमता विकास गर्नको निम्ति, प्राविधिक हिसाबले, व्यावहारिक हिसाबले राज्यले के गरिदिनुपर्ला? तपाईंहरुलाई के पर्याप्त छ ? के पर्याप्त छैन ? हामीले यस्तै विषयमा छलफल गर्यौँ र उहाँहरुले पनि आफूलाई लागेका कुराहरु भन्नुभयो।
‘टेक्निकल्ली’ त्यससँग जाेडिने भनेकाे दूरसञ्चार हाे र दूरसञ्चारसँग जाेडिने सञ्चार मन्त्रालय हो । साइबर ब्युरो त चौबिसै घण्टा क्रियाशील छ । दूरसञ्चार त हुँदैन । निश्चित समयपछि बन्द हुन्छ। बन्दकाे बेला त्यहाँबाट लिनुपर्ने कुराहरु लिन सकिँदैन। यता मान्छे पीडित भएर आइसके, तत्काल राहत दिनुपर्ने छ। त्यही कारणले साइबर ब्युरोले तीन-चार दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ। टेक्निकल्ली सञ्चार मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने कुरा पनि त्यही हुन्छ। यी धेरै चिजहरुले साइबर ब्युरोले फास्ट ट्रयाकबाट सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैन। पीडितलाई न्याय दिन सकिरहेका छैनौँ। पीडकलाई सजाय दिन सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले राज्य पनि यो विषयमा अलि ‘सिरियस’ भएर लाग्नुपर्ने भन्नुभयो ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक-टिकटक त कम्पनीले चलाएको हो। मेटा कम्पनी, टिकटक कम्पनी। यिनीहरुको सरकारसँग एग्रिमेन्ट हुनुपर्याे । भर्खरै अस्ट्रेलियाले होला, १६ वर्षभन्दा मुनिका बच्चा बच्चीहरुलाई ती चीजहरुबाट टाढा कसरी राख्न सकिन्छ भनेर ‘एक्सरसाइज’ गरिरहेको छ। प्रविधि नै बन्द गर्न त सकिन्न। त्यसलाई हामीले ‘सेन्सर’ गर्न त सक्छौँ । कम्पनीले चाह्यो भने गलत चीजहरु अरुले नदेख्ने, सार्वजनिक ढङ्गले नदेखिने, उसले देख्ने, स्वतः सिस्टमबाट फाल्दिने बनाइदिन पनि सक्छ। त्यो टिकटकले पनि सक्छ। मेटा कम्पनीबाट चलेका विविध सामाजिक सञ्जालहरुबाट पनि सकिन्छ। यो विषयमा कसले फलो गर्नुपर्याे भन्दा राज्यले गर्नुपर्याे , सरकारले गर्नुपर्याे। सरकार र कम्पनीका बीचमा एग्रिमेन्ट हुनुपर्यो। अहिले भइरहेको मौजुदा कानुनमा कहाँ पुगेको छैन? कहाँ ल्याप्सेस छ? त्यो कुरा हेर्ने। नपुगेको कानुनलाई पूर्ण बनाउने कुरा विधायकहरुको हुन्छ।
