काठमाडाैं। सरकारले २०६२ साल यताका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६२/०६३ यताका प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेसँगै गणतन्त्रका सात पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउने भएका हुन्।

सरकारको निर्णयअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ। देउवाबाहेक सबै गणतन्त्रपछिका प्रधानमन्त्री हुन् भने देउवा गणतन्त्र स्थापनाअघि र पछि दुवै समयमा प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति हुन्।

बुधबारको निर्णयअनुसार २०६२/०६३ पछि सार्वजनिक पदमा बसेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने भएको हो। यस निर्णयलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भए पनि सत्ता सञ्चालनसँगै भ्रष्टाचार, अनियमितता र अवैध सम्पत्ति आर्जनबारे निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएका थिए।

यद्यपि, ती प्रश्नहरू प्रायः राजनीतिक संरक्षण, कानुनी जटिलता तथा आवश्यक इच्छाशक्तिको अभावका कारण निष्कर्षमा पुग्न सकेका थिएनन्। यसपटक भने सरकारले उच्च तहका नेताहरूलाई नै छानबिनको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेपछि यसलाई कडा कदमका रूपमा लिइएको छ। यसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, यस निर्णयसँगै केही जिज्ञासा र विवाद पनि उत्पन्न भएका छन्। विशेषगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, जो विगतमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत भइसकेका छन्, उनको हकमा के हुन्छ भन्ने विषयमा धेरैले चासो व्यक्त गरेका छन्। उनी पनि उक्त मापदण्डभित्र पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषय अझ स्पष्ट भइसकेको छैन।

यसैबीच, आलोचकहरूले भने यो निर्णयप्रति शंका व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार गणतन्त्रपछिका नेताहरूलाई सम्पत्ति छानबिनको नाममा दोषी करार गरेर वर्तमान व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने प्रयास हुन सक्छ।

समग्रमा, सरकारको यो कदमले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। अब यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र निष्पक्षता कत्तिको कायम हुन्छ भन्ने कुरा नै यसको सफलताको प्रमुख आधार बन्ने देखिन्छ।