काठमाडौं । बालेन सरकारले संसद छलेर ल्याएका अध्यादेशहरू राजनीतिकवृत्तमा ठूलो विवादको विषय बनेका छन्। विपक्षी दलहरूले अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमलाई ‘अलोकतान्त्रिक, असंसदीय र जनताप्रति गैरजवाफदेही’ भन्दै विराेध गरेका छन् ।

सरकारले सहकारी समस्या समाधान तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी दलहरुले सरकारकाे तीब्र आलाेचना गरेका छन् ।

यसबीच थप तीन अध्यादेश (विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य र केही ऐन संशोधनसम्बन्धी)  राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि राजनीतिक वातावरण झनै तातेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश भने जारी गरेका छैनन् । विगतमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने अध्यादेशकाे विराेध गर्थे ।

तर, उनकै दलबाट प्रधानमन्त्री बनेका बालेनले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएपछि प्रतिरक्षा गर्दै अध्यादेश ल्याउँदा ‘नियत’ र अन्तर्वस्तुलाई हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।

यद्यपि, चार विपक्षी दलले भनेका छन्, ‘संसदको अधिवेशन आव्हान गरेलगत्तै स्थगन गरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकोले हामी घोर विरोध, भत्सर्ना र निन्दा गर्दछौं,’ बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उपरोक्त अध्यादेशहरू अविलम्ब फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’

विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति पौडेलसँग सिफारिस भएका अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न पनि अनुरोध गरेका छन् । उनीहरूले स्थगन गरिएको संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब आव्हान गर्न पनि माग गरेका छन् ।

कांग्रेस संसदस्य दलका नेता आङ्देम्बेको अध्यक्षतमा बसेको बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि सरस्वती लामा सहभागी थिए । बैठकमा अर्को विपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीको सहभागिता भने थिएन ।

चार विपक्षी दलहरू कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा अध्यादेशबारे छलफल गरिरहँदा सरकारले थप तीन वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले बुधबार विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेका अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

अध्यादेशकाे विरुद्धमा रास्वपाका केही सा‌सदहरु खुलेरै विराेधमा उत्रिएका छन् । रास्वपा सांसद गणेश कार्कीले बालेन सरकारले संसद् छलेर ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।

उनले ‘अध्यादेश ल्याउनु बालेन सरकारको कुनै ‘बहादुरी’ काम नभएको बताए । अन्य केही सांसदले समाचारमा नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा अध्यादेशकाे विराेध गरेका छन् ।