काठमाडौं । सुकुम्बासीहरूको विवरण संकलनका विषयमा नेपाली सेनाको सक्रियताले नयाँ विवाद जन्माएको छ।

विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई सुकुम्बासी बस्तीको लगत उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेपछि सेनाको भूमिका, अधिकार क्षेत्र र सरकारसँगको सम्बन्धलाई लिएर व्यापक बहस सुरु भएको हो।

आलोचकहरूले सेनाको यो कदमलाई शंकास्पद भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार सेना आफ्नो परम्परागत सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा भूमिकाभन्दा बाहिर गएर नागरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। कतिपयले यसलाई नागरिकमाथि निगरानी बढाउने प्रयासका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्।

विवाद चर्किँदै जाँदा नेपाली सेनाले भने आफ्नो कदमको बचाउ गरेको छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले भनेका छन्, ‘विशुद्ध विपद् व्यवस्थापन र सम्भावित जोखिम पहिचानका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको हो ।’

उनका अनुसार सम्भावित बाढी, पहिरो वा अन्य विपद्का समयमा सुकुम्बासी बस्तीहरू बढी जोखिममा हुने भएकाले पूर्वतयारीस्वरूप तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न लागिएको हो ।

उनले संविधानले किटान गरेको दायरामा सेना रहेको स्पष्ट पार्दै भने, ‘हामीले संविधानले दिएको जिम्मेवारीभन्दा बाहिरका कार्य गरेका छैनौँ । धारा २६७ अनुसार विपद् व्यवस्थापनलगायतका कार्यमा सेना खटिन सक्छ ।’

उनले कतिपय विषयलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गरेको भन्दै अनावश्यक विवाद नबढाउन आग्रह गरे । तर, सुकुम्बासीको विवरण सङ्कलन गर्ने काम स्थानीय तह वा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको हो । यद्यपि, यस काममा सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिँदा सेना विवादित बन्यो ।

रक्षा मामिलाका जानकार देवेन्द्रप्रसाद सिटौलाका अनुसार सुकुम्बासीको विवरण संकलन गर्ने कार्य सेनाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो विवरण सङ्कलन गर्ने अन्य निकायहरू छन् । त्यो नेपाली सेनाको क्षेत्राधिकार हो कि होइन हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

हालै सेनाका विभिन्न गणहरूले सुकुम्बासी बस्तीहरूको विवरण उपलब्ध गराइदिन स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

यसलाई अतिरिञ्जित गर्न आवश्यक नभएको सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी नारायणबाबु थापा बताउँछन् । उनले भने, ‘सेनासँग ठूलो जनशक्ति छ । विगतमा विपद् पर्दा सेना उद्धार कार्यदेखि पुनर्निर्माणमा खटिएको हो । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बारामा हावाहुरीले ठूलो क्षति पुर्‍याउँदा सेना घर पुनर्निमाणमा खटेको थियो । त्यसो हुँदा सेनाले सुकुम्बासीको घर निर्माणका लागि पनि पहल लिन सक्ने कोणबाट लगत संकलन गर्न खोजेको हुन सक्छ ।’

तर, स्थानीय तहहरूले सेनालाई सुकुम्बासीको विवरण बुझाउन अस्वीकार गरेका छन् । बर्दियाको मधुवन नगरपालिका, गेरुवा गाउँपालिकालगायत स्थानीय तहहरूले सेनाको पत्राचार प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक विधि र प्रक्रियाको पालना नगरी आएको देखिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सुकुम्बासीको विवरण दिन नमानेका हुन् ।
खासगरी प्रधानमन्त्री बालेन र सेनाको अदृश्य सम्बन्धले पनि सेनाको भूमिका शंकाको घेरामा पर्ने गरेको छ । जस्तो, काठमाडौँ महानगरको प्रमुख हुँदा बालेनले पहिलो औपचारिक भेट सेनाका उच्च अधिकारीसँग गरेका थिए ।

जेन–जी विद्रोहपछि राजनीतिक शून्यताको अवस्थामा जेन–जीहरूलाई सरकार गठनबारे ‘प्रधानसेनापतिसँग वार्ता गर’ भनेका थिए । त्यसपछि जेन–जी अगुवाहरू जंगी अड्डा पुगेका थिए । भलै उनीहरूले वार्ता भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग गरे ।

तर, सरकार गठनमा सहजीकरण सेनाले गर्‍यो, जुन बालेनको निर्देशनअनुसार भएको हो । १३ चैतमा प्रधानमन्त्री बनेका बालेनले संसद् बैठकलाई सम्बोधन गरेनन् ।

तर, उनले प्रधानमन्त्री बनेपछि सेनाको कार्यक्रममा गएर सम्बोधन गरे । नयाँ जनादेशसहित गठित शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्दा उनले देशवासीलाई सम्बोधन संसद्बाट गर्न उचित ठानेनन् । चुपचाप बसे । तर, सेनाको गएर बोल्नुलाई सेनासँग उनको सम्बन्धबारे शंकास्पद रुपमा हेरिने गरिएको छ ।

अझ उनको निर्देशनपछि प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकाको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा मनोहरा क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न भएको र भोलिपल्ट त्यहाँ सेना पुगेको थियो ।

२४ भदौ २०८२ मा राष्ट्रपति भवन शीतल निवास, सिंहदरबार, संसद् भवनलगायत संरचना जल्दा सडकमा ननिस्केका सेना सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा देखिनु र स्थानीय सरकारसँग सुकुम्बासीको विवरण माग्नुले विवादमा तानिएको हो ।