काठमाडौं । सरकारले हालै जारी गरेका अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत गराउने रणनीतिमा प्रमुख विपक्षी दलहरू जुटेका छन् । यसले प्रधानमन्त्री बालेनको अध्यादेशीय शासनको सुरुवातमै ढुंगा लाग्न सक्ने देखिन्छ।

संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि अध्यादेश ल्याइएको भन्दै विरोध गर्दै आएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाबीच सबै अध्यादेश एकै पटक अस्वीकार गर्ने वा विषयवस्तु हेरेर निर्णय लिने भन्ने विषयमा भने अझै साझा निष्कर्ष बनेको छैन ।
संविधानअनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को झन्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेकाले त्यहाँ अध्यादेश पारित हुन सहज देखिएको छ । तर राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको प्रतिनिधित्व नभएकाले विपक्षी दलहरूले त्यहीँबाट अध्यादेश रोक्ने तयारी थालेका हुन् ।

सरकारले जारी गरेका सबै आठ अध्यादेश सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा नियमावलीअनुसार अध्यादेश पेस भएको दुई दिनभित्र अस्वीकृतिको सूचना दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो सूचना दर्ता गर्दा अध्यादेश अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारणसमेत खुलाउनुपर्ने हुन्छ । एकभन्दा बढी प्रस्ताव परेमा आपसी सहमति वा दर्ता क्रमका आधारमा एउटा प्रस्तावलाई मात्रै छलफलका लागि अघि बढाइने नियम छ ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले अस्वीकृतिको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमत पुगे अध्यादेश त्यही चरणबाट स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । अध्यादेश अस्वीकृत नभए मात्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउन पाउनेछ ।

पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक मुद्दामा कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपा एउटै धारमा देखिएका छन् । चारै दल सैद्धान्तिक रूपमा अध्यादेशको विपक्षमा छन् । यद्यपि राप्रपाको राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व नरहेकाले कांग्रेस, एमाले र नेकपाको भूमिकाले नै अध्यादेशको भविष्य तय गर्ने देखिएको छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस २४ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल हो । नेकपाका १७, एमालेका १०, जसपाका २ तथा लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ सदस्य छन् । साथै राष्ट्रपतिबाट मनोनीत दुई सदस्य पनि रहेका छन् ।