एजेन्सी। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आइतबार तेलंगाना भ्रमणका क्रममा हैदराबाद र सिकन्दराबादमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्।

हैदराबादमा उनले विभिन्न सरकारी विकास परियोजनाको घोषणा गरे भने सिकन्दराबादमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै विदेशी मुद्रा बचत गर्न सर्वसाधारणसँग अपिल गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री मोदीले नागरिकहरूलाई एक वर्षसम्म सुन नकिन्न, खाने तेलको प्रयोग घटाउन, विदेश यात्रा कम गर्न, पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन तथा सम्भव भएसम्म ‘वर्क फ्रम होम’ अपनाउन आग्रह गरे।

उनले भने, ‘सप्लाई चेनमा देखिएको समस्याका बीच पछिल्ला दुई महिनादेखि हाम्रो छिमेकमै ठूलो युद्ध चलिरहेको छ। यसको असर विश्वभर परेको छ र भारतमा अझ गम्भीर प्रभाव परेको छ।’

मोदीका अनुसार भारतसँग पर्याप्त तेल स्रोत नभएकाले पेट्रोल, डिजेल, ग्यास तथा मलजस्ता वस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यी वस्तुको मूल्य अत्यधिक बढेको उनले बताए।

उनले सरकारले हाल नागरिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार नपरोस् भनेर संकटको बोझ आफैंले वहन गरिरहेको दाबी पनि गरे। साथै, देशका लागि त्याग र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पनि देशभक्ति भएको उल्लेख गरे।

तर प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक विवाद पनि चुलिएको छ।

भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले मोदीको भनाइको कडा आलोचना गरेको छ। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपालले सरकारसँग ऊर्जा सुरक्षाको स्पष्ट योजना नभएको आरोप लगाउँदै जनतालाई नै बोझ बोकाउन खोजिएको बताएका छन्।

उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘वैश्विक संकटबाट अर्थतन्त्र जोगाउन आपतकालीन योजना ल्याउनुको सट्टा आम नागरिकलाई नै कठिनाइमा पार्ने काम भइरहेको छ, जुन गैरजिम्मेवार र अनैतिक हो।’

यस्तै, लोकसभामा विपक्षी नेता राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सरकारको असफलताको प्रमाण भनेका छन्। उनले भने, ‘जनतालाई अब के किन्ने र के नकिन्ने भन्नुपर्ने अवस्था आउनु सरकारको नाकामी हो।’

समाजवादी पार्टीका नेता अखिलेश यादवले पनि व्यंग्य गर्दै चुनावपछि मात्रै संकट सम्झिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति कमजोर भएको भन्दै सत्तारूढ दलका नेताहरूले कालो धनलाई सुनमा बदल्ने आरोप समेत लगाए।

यता, केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले भने प्रधानमन्त्रीको अपिलको समर्थन गरेका छन्। उनले विदेशी मुद्रा खर्च हुने वस्तुमा खर्च घटाउनुपर्ने र सँगसँगै विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।