काठमाडौं।  प्रदेश सरकारहरूमा नयाँ शक्ति समीकरणको अभ्यास सुरु भएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा शीर्ष तहमा भइरहेको लगातार संवादले कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच नयाँ राजनीतिक समझदारी बन्ने सम्भावना बढाएको छ ।

विपक्षी दलका शिर्ष नेताहरुबीच प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व, भागबण्डा र आगामी रणनीतिबारे निरन्तर छलफल भइरहेको स्रोतहरूको दाबी छ । विशेषगरी बजेटपछि प्रदेश सरकारहरूमा व्यापक फेरबदल हुन सक्ने संकेत देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिममा आयोजित प्रदेशस्तरीय भेलामा कांग्रेस नेतृत्वले  प्रदेश सरकारहरूबारे l एमालेसँग थप छलफल हुन सक्ने सन्देश दिइएको थियो । त्यसलगत्तै कांग्रेसका शीर्ष पदाधिकारीहरू एमाले नेतृत्वलाई भेट्न पुगेका थिए । भेटमा प्रदेश सरकारहरूको आलोपालो नेतृत्व, सहकार्यको निरन्तरता र नयाँ समीकरणबारे छलफल भएको बताइएको छ ।

उता एमाले नेतृत्वले कांग्रेससँग मात्रै होइन, नेकपासँग पनि समानान्तर संवादलाई तीव्र बनाएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा दुवै दलका शीर्ष नेताहरूबीच निरन्तर भेटवार्ता भइरहेको उच्च स्रोतको दाबी छ । मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र संघीय सरकारविरुद्ध साझा रणनीति बनाउन पुराना दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्षतर्फ छलफल केन्द्रित भएको बताइन्छ ।

स्रोतका अनुसार तीन दल मिलेर प्रदेश सरकार बनाउने विकल्प अहिले सबैभन्दा गम्भीर रूपमा छलफलमा छ । एमाले र नेकपाबीच मात्रै गठबन्धन बने चार प्रदेशमा सरकार बन्न सक्ने अवस्था देखिए पनि सबै प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत नपुग्ने भएकाले कांग्रेसलाई समेत समेटेर तीन दलीय संरचना बनाउने सम्भावना बढेको हो ।

यसबीच कांग्रेसले पनि एमाले र नेकपा दुवैसँग समानान्तर संवाद अघि बढाएको छ । शीर्ष तहमा फोन संवाद, गोप्य भेटघाट र प्रदेश नेतृत्वसँग परामर्शलाई तीव्र बनाइएको बताइएको छ । तीनै दल मिलेर सरकार बनाउने विकल्पबारे प्रारम्भिक सहमति नजिक पुगेको दाबी समेत स्रोतहरूले गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व परिवर्तन पनि अहिले छलफलको मुख्य विषय बनेको छ । कांग्रेसले कोशी र कर्णालीमा आफ्नो नेतृत्व दाबी गरिरहेको छ भने सहकार्य कायम रहे अन्य केही प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

हाल सातमध्ये चार प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । बाँकी प्रदेशमा एमाले र कांग्रेसबीच भागबण्डाको अवस्था रहेको छ । तर नयाँ समीकरण बने प्रदेश सरकारहरूको स्वरूप फेरिन सक्ने संकेत राजनीतिक वृत्तमा तीव्र रूपमा चर्चामा छ ।

राजनीतिक स्रोतहरूका अनुसार केही दिनभित्रै शीर्ष तहमा निर्णायक छलफल हुने तयारी छ । त्यसपछि प्रदेश सरकारहरूको नयाँ खाका सार्वजनिक हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।