काठमाडौं। डा. मनोज शर्मा सर्वोच्च अदालतको नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिको मंगलबार बसेको बैठकले उनलाई नेपालको ३३औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि समितिले शर्माको नाम अनुमोदन गरेको हो। अब उक्त निर्णय संसद् सचिवालयमार्फत राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइनेछ र त्यसपछि उनको औपचारिक नियुक्ति हुनेछ।

यसअघि संवैधानिक परिषद्ले न्याय परिषद्बाट प्राप्त नामहरू मध्ये हाल सर्वोच्च अदालतमा चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई अनुकूल हुने गरी निर्णय प्रक्रिया सहज बनाएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। सो अध्यादेशमा ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जना सदस्यको उपस्थितिमै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।

त्यही व्यवस्थाअनुसार बसेको परिषद् बैठकले शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो। तर उक्त सिफारिसप्रति प्रमुख विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले असहमति जनाएका थिए। दुई सदस्यको असहमतिकाबीच पनि शर्माको नाम निर्णय भएको हो।

वरिष्ठताक्रमको परम्परा मिचेर नियुक्ति गरिएको भन्दै न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनसहित विभिन्न पक्षले यस निर्णयको विरोध पनि जनाइरहेका छन्।