काठमाडौं । निरङ्‍कुशता र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) अहिले संसदभित्र र बाहिर सर्वाधिक आलोचनाको केन्द्रमा छन् । कारण, उनी संसद्प्रति गैरजिम्मेवार बने । सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएनन् ।

विनियाेजन विधेयकमाथिकाे छलफलमा उठेका प्रश्‍न बेवास्ता गरे । प्रतिनिधि सभाप्रति बेवास्तापूर्ण व्यवहार देखाए । अर्काे शब्दमा भन्दा संसद्काे अवमूल्यन गरे । उनले मैमत्ता प्रवृति देखाए । बालेनकाे यस्ताे प्रवृतिकाे संसदभित्र आलाेचना भइरहेकाे छ ।

बिहीबारकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति आक्राेश पाेख्दै भने, ‘उहाँ यो संसद्को अंग हो कि कुनै टापुको सम्राट ?’

विशेष समयमा बोल्दै उनले संसद् लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सर्वोच्च संस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीले त्यसप्रति उत्तरदायी हुनैपर्ने बताए । उनले विशेषगरी विपद् व्यवस्थापन, मनसुन पूर्वतयारी र गृहमन्त्रालयसँग सम्बन्धित गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्री गैरजिम्मेवार देखिएको आरोप लगाए ।

‘प्रधानमन्त्री स्वयं अहिले गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । यस्तो बेला संसद्‍मा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने होइन ?’ उनले प्रश्न गरे ।

पछिल्ला केही दिनयता प्रतिनिधिसभामा देखिएको तनावको मुख्य कारण नै प्रधानमन्त्री शाहको अनुपस्थिति बनेको छ । विपक्षी दलहरूले सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन खोजिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह सदनमा उपस्थित नभएको भन्दै उनीमाथि आलोचना चुलिएको हो ।

विशेषगरी श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा कडा आलोचकका रूपमा देखिएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनासाथ आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीको राजीनामासमेत माग गरे ।

उनले आफूहरूले गत वैशाख २८ र २९ गते भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि, रिक्त गृहमन्त्रालय, सुकुम्बासी समस्या तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्‍न उठाएको तर प्रधानमन्त्रीबाट कुनै जवाफ नआएको बताए । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सांसदले उठाएको प्रश्‍नको सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसको पालना नगरेको उनको आरोप थियो ।

‘प्रधानमन्त्री संसद्‍मा आउनुहुन्‍न, प्रश्नको जवाफ दिनुहुन्‍न । उहाँ यो संसद्को सदस्य हो कि होइन ? यो देशमा संसद् छ कि छैन ?’ भन्दै उनले संसद्‍मै आक्रोश पोखेका थिए ।

साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने भए राजीनामा दिनुपर्ने बताए । ‘संसद्प्रति जवाफदेही नहुने हो भने उहाँ कसप्रति जवाफदेही हो ? यदि यस्तै हाे भने उहाँले मार्गप्रशस्त गर्दा राम्राे हुन्छ’ , उनले भने ।

प्रधानमन्त्री बालेनविरुद्धको विरोध भाषणमा मात्र सीमित छैन । पछिल्ला केही बैठकदेखि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले संसद्‍मा प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्दै विरोध गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्‍मा उपस्थित नभएको भन्दै उनीहरूले पटकपटक बैठक अवरुद्ध गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

बिहीबार पनि सभामुख डीपी अर्यालले पटकपटक चेतावनी दिएपछि पनि हर्क साम्पाङ आफ्नो विरोधबाट पछि हटेनन् । संसद् भवन परिसरमा सञ्‍चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार नबन्दासम्म आन्दोलन जारी रहने बताए ।

‘हाम्रो विरोध पाँच वर्षसम्म पनि चल्न सक्छ । जनताको पक्षमा बोल्दा निलम्बन हुनुपर्छ भने त्यसका लागि पनि तयार छौँ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री शाहकाे प्रवृत्तिप्रति आलोचना गर्दा रास्वपाबाटै सभामुख बनेका डीपी अर्यालले साम्पाङले अमर्यादित र अभद्र व्यवहार गरेकाे भन्दै निष्काशन गर्नेगरिकाे प्रतिनिधि सभा नियमावलीकाे नियमबारे ध्यानाकर्षण गराएपछि नेपाली कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएकाे छ ।

उनले विगतमा हालको सत्तारुढ दल प्रतिपक्षमा हुँदा संसद्‍मा वेल घेर्ने, निलो स्कार्फ बाँध्‍ने र पुस्तक पढेर विरोध गर्ने गरेको स्मरण गराउँदै अहिले प्रतिपक्षले प्लेकार्ड देखाउँदा मात्रै नियम सम्झाइनु दोहोरो मापदण्ड भएको टिप्पणी गरे ।

‘त्यतिबेला आफूहरूले गरेको गतिविधि संसदीय हुने, अहिले प्रतिपक्षले प्रश्‍न गर्दा अमर्यादित हुने ?’ उनले प्रश्‍न गरे ।

उनले सरकार ‘परम्परा भत्काउने’ नाममा संसदीय अभ्यासलाई कमजोर बनाउने दिशामा अघि बढेको आरोप पनि लगाए । उनका अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।

यसबीच सभामुख डीपी अर्याल पनि दबाबमा परेका छन् । एकातिर प्रतिपक्षले सरकारलाई संसद्मा उपस्थित गराउन कडा रुलिङ गर्न माग गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सदनको मर्यादा कायम राख्ने जिम्मेवारी सभामुखमाथि छ ।

सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको विभिन्‍न व्यवस्था उल्लेख गर्दै बैठकमा अव्यवस्था सिर्जना नगर्न चेतावनी दिएका थिए । नियमावलीअनुसार अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई बैठकबाट निष्कासन गर्न सकिने र बारम्बार अवरोध गरे निलम्बनसम्म गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

तर विपक्षी दलहरूको तर्क भने फरक छ । उनीहरूका अनुसार संसद्‍मा प्रश्‍न उठाउनु, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन खोज्‍नु र प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । त्यसलाई अमर्यादित व्यवहार भन्‍न नमिल्ने उनीहरूको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीलाई लिएर अहिले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ । प्रत्यक्ष जनमतको बलमा स्थापित भएका प्रधानमन्त्री शाहले परम्परागत राजनीतिभन्दा फरक शैली अपनाइरहेका भए पनि संसद्जस्तो संवैधानिक संस्थासँग देखिएको दूरीले विवाद निम्त्याएको विश्लेषण भइरहेको छ ।

विपक्षी दलहरूको मुख्य आरोप प्रधानमन्त्री संसद्को सर्वोच्चतालाई कमजोर बनाउन खोजिरहेका छन् भन्‍ने हो । उनीहरूका अनुसार संसद् जनप्रतिनिधिहरूले जनताको आवाज उठाउने सर्वोच्च थलो हो । यदि प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्‍मा उपस्थित नहुने, उठेका प्रश्‍नको जवाफ नदिने र आलोचनालाई बेवास्ता गर्ने हो भने लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।

यसैबीच नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल ले पनि संसद्लाई प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले संसद् ‘गफ गर्ने अखडा’ नभई जनताको समस्या समाधान गर्ने थलो भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई संसद्प्रति स्पष्ट रूपमा उत्तरदायी बनाइनुपर्ने धारणा राखे ।

प्रधानमन्त्री शाहको संसद्प्रति देखिएको व्यवहारले अहिले सत्ता-प्रतिपक्षबीचको दूरी झन् बढाएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीको नियमित उपस्थितिको माग गरिरहेका छन् भने सरकार पक्षले प्रतिपक्षले अनावश्यक रूपमा संसद् अवरुद्ध गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेको छ ।

तर विपक्षी दलहरू एकमत छन्, संसद्‍मा उठेका प्रश्‍नको जवाफ दिनु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक र राजनीतिक दायित्व हो । यदि प्रधानमन्त्रीले नै संसद्लाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखाउने हो भने संसदीय लोकतन्त्रको मूल मर्ममाथि प्रश्‍न उठ्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

यसरी संसद्प्रति देखिएको व्यवहार, प्रतिपक्षसँगको टकराव र बढ्दो राजनीतिक विवादका कारण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अहिले देशकै सर्वाधिक आलोचनाको केन्द्रमा पुगेका छन् ।