काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको बिहिवारको बैठकमा विपक्षी दलहरुले संसद बैठक अवरोध गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)को तर्फबाट कानून मन्त्री सोविता गौतमलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्न सभामुख डीपी अर्यालले समय दिएपछि उठेर विरोध जनाएका हुन् ।

विरोध जारी रहेपछि प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद ऐन बहादुर महरलाई सभामुखले बोल्न एक मिनेटको समय दिए।  तर सांसद महरले एक मिनेट समय लिन मानेनन्।

उनले भने, ‘मैले समय नै दिएको छैन, माइक पनि दिएको छैन, माननीय सदस्य एकोहोरो बोलिरहनु भएको छ। मर्यादामा नै छ? माननीय सदस्य ऐन महरलाई म समय दिन चाहन्छु। माननीय सदस्य ऐन महरले कति घण्टा समय माग्नुहुन्छ?’

त्यसपछि सभामुख अर्यालले  उनलाई तीन मिनेटको समय दिएपछि उनि बोले।

उनले भने, ‘जनमतलाई हुर्मत लिने काम हुँदै छ। त्यसकारण संविधानको धारा ७६ को १० बमोजिम सदनप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ।  सरकार, जनताका आवाजहरू सुनुवाइ गर्नुपर्छ र त्यसप्रति जवाफ दिनुपर्छ भन्ने हामीले भनेका थियौँ। प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ५६ मा गरिएको व्यवस्थालाई अनदेखा भएको छ।’

प्रतिनिधि सभाको नियमावलीलाई अनदेखा गरेर सदन अगाडि बढ्न नसक्ने अडान सुनाए। उनीसहित नेकपा युवराज दुलाल, श्रम संस्कृतिका आरेन राई, राप्रपाकी खुश्वु ओलीले पनि सदनमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने अडान राखे।

दुलालले संविधान र संसद् नियमावली कार्यान्वयनको विषयमा सरकार र संसद्को भूमिकाप्रति प्रश्न उठाए।

उनले भने, ‘संविधान र नियमावलीलाई सरकारको सुविधा अनुसार मात्रै लागू गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। सरकारलाई सजिलो हुने विषयमा नियमावली लागू गर्ने, तर सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने विषयमा लागू नगर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन। सांसदहरू जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि भएकाले संविधान र कानुनको पालना गराउन जिम्मेवार हुनुपर्छ।’

संसद्मा संविधान र नियमावलीको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

के छ प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ५६ मा ?

संविधानको धारा  ७६ को १०  मा यस्तो छ 

(१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी
हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा
प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्।