काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा बैठकमा पछिल्ला दिनमा देखिएको राजनीतिक गतिरोधसँगै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्‍न उठ्न थालेको छ।

संसदीय परम्पराअनुसार सदनको नेतृत्व गर्ने सभामुखलाई तटस्थ र सबै दलप्रति समान दूरीमा रहने अपेक्षा गरिन्छ। तर हालका गतिविधिले अर्यालको भूमिका सत्तापक्षलाई अनुकूल र प्रतिपक्षप्रति कठोर देखिएको आरोप सतहमा आएको छ। गत केही दिनदेखि सदनमा सत्तापक्षका एजेन्डाहरू सहजै अघि बढाइएका छन्।

विधेयकहरू तीव्र गतिमा स्वीकृत गरिँदै छन्। तर प्रतिपक्षले उठाएका विषय र मागलाई सभामुखले बेवास्ता गरेको प्रतिपक्षको आरोप छ। संसदीय प्रणाली अनुसार विपक्षीका आवाजलाई सभामुखले सुन्‍नुपर्ने मान्यता छ। अर्यालले भने त्यसलाई पर्वाह नगरी सरकार पक्षले अघि बढाएको कार्यसूचीलाई नै प्राथमिकता दिएको टिप्पणी भइरहेका छन्।

प्रतिपक्षको मुख्य माग प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सदनमा उपस्थिति थियो। प्रधानमन्त्री पछिल्लाेपटक गत २८ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने दिन प्रतिनिधि सभामा देखिएका थिए। नीति कार्यक्रम सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा नै उनी बैठकबाट बाहिरिए। त्यसपछि उनी सदनमा फर्केका छैनन्, जसलाई प्रतिपक्षले असंसदीय, गैरजिम्मेवार र संसदको अपमानका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

प्रतिपक्षले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्‍नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीबाटै माग्दै आएको थियो। तर, सभामुख अर्यालले हरेकपटक ‘माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएको विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ’ भन्‍ने कथन दोहोर्‍याए।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन नसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई दिइयो। प्रतिपक्षले आपत्ति जनाए पनि सदनको कार्यसूची यथावत् अघि बढाइयो।

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरू हुँदा पनि प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग राख्यो। तर, सभामुखबाट फेरि उही जवाफ आयो- ध्यानाकर्षण। प्रधानमन्त्री अनुपस्थितकै अवस्थामा सदन चलाइने प्रक्रिया दोहोरिँदै जाँदा प्रतिपक्ष झनै चिढिएको थियो।

यसैबीच बिहीबार सभामुख अर्यालले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे र सोही अवधिमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सिंहदरबार पुगे। फर्किएपछि सदन सञ्‍चालन गरे । फेरि पनि प्रतिपक्षको कडा विरोध भयाे । उनले सदन निरन्तर चलाए ।प्रतिपक्षले उनी तटस्थता र निष्पक्षताको भूमिकाबाट च्युत हुँदै सरकार पक्षप्रति झुकाव देखाइरहेको आरोप बलियोसँग उठायो।

अर्यालमाथि यस्तै व्यवहारको आरोप यसअघि पनि लागेको थियो। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष  हर्क साम्पाङलगायत सांसदहरूले सदनमा गरेको प्रदर्शनका क्रममा उनले कठोर नियमको चेतावनी दिएको प्रसंग अहिले पनि चर्चामा आयो।

बिहीबारको बैठकमा पनि नेपाली कांग्रेसका सचेतक निष्कल राई, एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महर, नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल, श्रम संस्कृति पार्टीका नेता आरेन राई र राप्रपाकी सचेतक खुश्बु ओलीले सभामुखकै व्यवहार आपत्तिजनक रहेको भन्दै एक स्वरमा आलोचना गरे।

प्रधानमन्त्रीसँग मासिक प्रश्नोत्तर नगरिकन सदन चलाइँदा प्रतिपक्षले सभामुखलाई बारम्बार जवाफदेहिता माग्यो। तर सभामुखको जवाफ हरेकपटक उही वाक्यमा सीमित रह्यो-ध्यानाकर्षण भएकाे छ।

यसैबीच प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुनमन्त्री  सोविता गौतमले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्। बहुमतले उक्त विधेयक पारित गर्‍याे। त्यसपछि उनले नै पेश गरेको मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि छलफल अघि बढाइयो। प्रतिपक्षले निरन्तर विरोध गरिरहे पनि सभामुखले सदनको कार्यसूची अवरुद्ध हुन दिएनन्।

यसले प्रतिपक्षबीच एउटा गहिरो प्रश्‍न उठाएको छ- संसदमा बहस र सहमतिको संस्कृति विकास गर्नुपर्ने संवैधानिक पदमा बसेका सभामुख अर्यालले आफ्नो भूमिकालाई तटस्थताको सीमाभन्दा बाहिर लगे कि? प्रतिपक्षका नजरमा उनी आफ्नो पूर्वराजनीतिक दल र सरकारप्रति ‘बफादारी’ देखाउने स्थितिमा पुगेका छन्।

निष्पक्षता, समावेशिता र सन्तुलनमा आधारित संसदीय परम्परा सभामुखको आचरणबाट क्षतिग्रस्त भएको प्रतिपक्षको भनाइ हो। सदनको स्वाभिमान र लोकतान्त्रिक अभ्यास धुमिल बनाउने यस्तो व्यवहार सभामुखकै कारण उत्पन्‍न भएको भन्दै उनीहरू सभामुख अर्यालमाथि कडा आपत्ति जनाइरहेका छन्।