‘यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीयहरूले हुन्छ भन्नुहोला र विपक्षमा हुनुहुने माननीयहरूले हुन्न भन्नुहोला।’

‘प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीयहरूले हुन्छ भन्नुहोस्।’

‘प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीयहरूले हुन्न भन्नुहोस्।’

‘हुन्छ भन्ने माननीयहरूको बहुमत भएकाले यो प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु।’

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) ले सभा सञ्चालन गर्दैगर्दाको दृश्य हो यो। न कुनै छलफल, न कुनै संशोधन, न कुनै बहस। धमाधम स्वीकृत अनि धमाधम अस्वीकृत।

बिहीबारको बैठकमा पनि प्रतिपक्षी दलहरूले सदनमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको उपस्थिति खोजे। त्यस क्रममा बैठक केही समय स्थगित भयो। सभामुख अर्याल शाहसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पनि पुगे। तर छलफलबाट कुनै निष्कर्ष ननिस्किएपछि उनी संसद भवन फर्के र विपक्षीहरूलाई पेलेरै सभा सञ्चालन गर्ने तर्फ अग्रसर देखिए।

क्रमशः अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा केही प्रस्ताव पेस गरे। सरकारसँग करिब दुईतिहाइ बहुमत छ। त्यही आडमा बिना कुनै छलफल, संशोधन र बहस ती प्रस्तावहरू हुन्छ भन्ने आवाजमा पारित भए। जस्तो चुनावमा रास्वपाको नारा थियो, ‘चुपचाप घन्टी छाप’। हो, त्यस्तै। सरकारले सदनबाट त्यसैगरी आफ्ना प्रस्ताव पारित गर्‍यो- ‘चुपचाप’। उसले न आफ्ना सांसदलाई बोल्न दियो, न विपक्षीलाई।

उसो त बोल्न नजानेर हो, या बोल्न नसकेर हो कि बोल्न नपाएर पो हो, रास्वपाका सांसदहरूले आफ्नो सरकारका विरुद्ध आलोचनात्मक टिप्पणी दिने ल्याकत राख्दैनन्। अस्ती पत्रकार विजयकुमार पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्टाटस लेखेका थिए, ‘रास्वपाका सांसदलाई धेरै भन्नु नै छैन। किनभने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा दुई जना मात्र सांसद ‘स्वतन्त्र’ छन्- रवि लामिछाने र पार्टीभन्दा माथि रहेका बालेन शाह।’ साँच्ची, त्यस्तै देखिन्छ बाहिर। मानौँ उनीहरूलाई बाँधिएको छ- नबोल्नु भनिएको छ। बोले पनि सबैले एउटै कुरा बोल्छन्, स्क्रिप्ट पढेजस्तो।

प्रधानमन्त्री संसदमा आउँदैनन्। प्रश्नहरूप्रति जिम्मेवारी महसुस गर्दैनन्। संसदको हुर्मत लिएर हिँड्छन्। राष्ट्रपतिको अपमान गर्छन्।

नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहन्छ। अर्थमन्त्री उपस्थित हुँदैनन्। परराष्ट्रमन्त्री अर्थमन्त्रीको सट्टामा आउँछन्।

सदनमा विभिन्न विधेयकहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विधेयक प्रस्तुत गर्न सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित हुँदैनन्।

प्रतिपक्षले सदन अवरोध गर्छ। प्रस्तुत विधेयकमा छलफल, बहस केही हुँदैन। र, विधेयक छलफल र बहसबिनै पारित हुन्छन्। त्यसो भए त सांसद पद पनि भत्काइदिए भइहाल्यो नि।

रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले सदनमा भनेजस्तै, ‘परम्परा तोड्ने नाउँमा सबै परम्परा तोडिँदैन। हामी पाँचौँ चोटिको सांसद पनि सबै परम्परा भत्काउँदै गयौँ भने संसदको औचित्य समाप्त हुन्छ। नयाँको नाउँमा सबै भत्काउने होइन। त्यसो भए सिंहदरबार पनि भत्काऔँ, प्रधानमन्त्री पद पनि भत्काऔँ, मन्त्री पद पनि भत्काऔँ, सबै चीजहरू चेन्ज गरौँ।’

तपाईंहरूलाई याद छ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघिल्लो संसदमा ३ महिना ९० दिन अवरोध गरेको थियो। पार्टीका उपसभापति थिए डिपी अर्याल। अहिलेका सभामुख। रास्वपा त्यतिबेला संसदीय मान्यता र अभ्यासको यस्तो वकालत गर्थ्यो, मानौँ यो देशमा लोकतन्त्रको विजारोपण रास्वपाले नै गरेको हो। सभामुखले भनेको नसुन्ने, संसदमा निलो स्कार्फ पहिरिएर जाने, सभामुखको अगाडि कपी लिएर बस्ने। रास्वपाका त्यतिबेलाका नित्यकर्मजस्तै थिए यी कार्यक्रमहरू। रास्वपाले संसद पढाउँथ्यो त्यो बेला। नियमावलीको ठूलो ठूलो स्वरमा व्याख्या गर्थ्यो।

तर ठ्याक्कै उल्टो छ अहिले। रास्वपा सरकारमा छ र एमाले, कांग्रेसलगायतका दल प्रतिपक्षमा छन्।

अर्याल सभामुख  छन् । कुनैबेला संसद र नियमावली पढाउने डिपी अहिले प्रतिपक्षको आवाज सुन्न चाहँदैनन्। हुन त २१ फागुनको चुनावअघि एउटा सम्बोधनमा अर्यालले यसपटकको संसद प्रतिपक्षविहीन बनाउने भनेर भाषण गरेका थिए। चुनावमार्फत उनको त्यो इच्छा भने पूरा हुन सकेन। तर सभामुख बनेपछि सभामुखको आसनबाट भने उनले त्यसको भरमग्दुर अभ्यास गरिरहेका छन्। 

सदन अहिले एमाले-कांग्रेस-नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले अवरोध गर्छन्। तर सभामुखले विपक्षीसँग छलफल गर्दैनन्, पेलेर अघि बढ्छन्।

सरकारलाई सत्ताको र संख्याको यस्तो मात चढेको छ, मानौँ उनीहरूले जे गरे पनि सही कहलिन्छ। उनीहरूले भुल्न त नहुने यति छिट्टै कि अघिल्ला सरकार र शासकका यस्तै गतिविधि र प्रवृत्तिका कारण उनीहरू यो स्थानमा पुगेका हुन्। तर उनीहरूले भुलेजस्तो छ। यसैले हाेला उनीहरू पनि त्यही बाटोमा देखिन्छन्- ‘पतनको बाटोमा’।