काठमाडौं । सिन्धुलीकाे सुनकोशी गाउँपालिका-३ जुम्लीडाँडाका श्रीकृष्ण विकको प्रहरी हिरासतभित्र भएको मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीबाट गम्भीर लापरबाही भएको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेकाे छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) दिनेश आचार्यको नेतृत्वकाे पाँच सदस्यीय छानबिन समितिले हिरासत व्यवस्थापनमा प्रहरीबाट गम्भीर कमजोरी भएको औँल्याएको छ । प्रतिवेदनमा श्रीकृष्णमाथि शारीरिक वा मानसिक यातना दिएको प्रमाण नभेटिएको उल्लेख भए पनि ‘हिरासत व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०८१’ को पूर्ण उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार हिरासतमा रहेका थुनुवाको सुरक्षा निगरानीका लागि डेडिकेटेड सुरक्षाकर्मी खटाइएको थिएन । हिरासत व्यवस्थापन अधिकृत बिदामा हुँदा वैकल्पिक व्यवस्था पनि गरिएको थिएन । लामो समयसम्म थुनुवाको नियमित निगरानी नभएको र ड्युटी प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्च लन नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सबैभन्दा गम्भीर विषय भनेको घटनासँग सम्बन्धित सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नरहनु बनेको छ । छानबिन समितिले यसलाई प्रहरीको गम्भीर कमजोरीका रूपमा उल्लेख गरेको छ । खुर्कोट प्रहरीले भने ‘प्राविधिक समस्या’का कारण फुटेज सुरक्षित राख्‍न नसकिएको दाबी गरेको छ । तर, यही कारणले मृतकका परिवार र अधिकारकर्मीहरूले घटनाप्रति थप शंका व्यक्त गरेका छन् ।

छानबिन समितिले इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वसन्तबहादुर भुजेलमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको छ । यस्तै ड्युटीमा रहेका सेन्ट्री अर्जुन सिंहमाथि पनि कारबाही गर्न भनिएको छ । ड्युटी अधिकृत बलबहादुर माझी, सुवेदार मेजर प्रहरी सहायक निरीक्षक दौलतविक्रम जोशी, प्रहरी सहायक निरीक्षक रामकाजी कार्की, गार्ड कमान्डर राजकुमार उप्रेती तथा सीसीटीभी निगरानीमा रहेका प्रहरी हवल्दार अरुणकुमार श्रेष्ठलाई चेतावनी दिँदै तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाउन सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनले सातदोबाटो प्रहरी वृत्तको भूमिकामाथि समेत प्रश्‍न उठाएको छ । अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्ध र नाबालिग जोडिएको संवेदनशील विषयलाई प्रारम्भिक चरणमै गम्भीर रूपमा अनुसन्धान नगरी अन्यत्र पठाइएको भन्दै समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै, सिन्धुलीका जिल्ला प्रहरी प्रमुखले वर्षमा दुई पटक मात्र निरीक्षण गरेको उल्लेख गर्दै प्रहरीको सुपरिवेक्षण प्रणाली कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

तर, यो घटना प्रहरीको प्रशासनिक कमजोरीमा मात्र सीमित छैन । घटनाको सामाजिक र जातीय पाटोले पनि व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ । श्रीकृष्ण विकका परिवार र दलित अधिकारकर्मीहरूको भनाइमा गैरदलित युवतीसँगको प्रेम सम्बन्धकै कारण उनीमाथि बालविवाह र जबरजस्ती करणीको आरोप लगाइएको थियो । युवती हराएको भन्दै सुरुमा सातदोबाटो प्रहरी वृत्तमा निवेदन दिइएको थियो । पछि त्यही निवेदन बालविवाह र जबरजस्ती करणीको जाहेरीमा रूपान्तरण भएको थियो ।

दलित अधिकारकर्मीहरूले यसलाई अन्तरजातीय सम्बन्धमाथिको सामाजिक प्रतिशोधको परिणामका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा श्रीकृष्णमाथि लागेको मुद्दा केवल कानुनी प्रक्रिया नभई समाजभित्र अझै गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको जातीय विभेदको अभिव्यक्ति हो ।

घटनापछि प्रतिनिधि सभा सदस्य खगेन्द्र सुनार, रिमा विश्वकर्मा, सुष्मा स्वर्णकार, आशिष गजुरेल र लगायतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीअगाडि धर्ना दिएका थिए । उनीहरूले घटनालाई सामान्य आत्महत्या भन्दै टुंग्याउन नहुने र राज्यले पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

मानवअधिकारकर्मीहरूका अनुसार हिरासतमा रहेका व्यक्तिको सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ । प्रहरीले अनुसन्धानका नाममा कसैलाई नियन्त्रणमा लिएपछि उसको जीवन रक्षा गर्नु कानुनी तथा नैतिक दायित्व दुवै हो । यस्तो अवस्थामा हिरासतभित्रै मृत्यु हुनु र त्यसमा प्रहरीको लापरबाही देखिनु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

छानबिन समितिले आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रहरीभित्र रहेको ‘दलित सेल’लाई थप प्रभावकारी र स्रोतसाधनयुक्त बनाउन सुझाव दिएको छ । महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रसरह विश्वसनीय संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, हिरासत कक्षका जोखिमयुक्त संरचना सुधार गर्नुपर्ने, चौबिसै घण्टा सीसीटीभी निगरानी अनिवार्य गर्नुपर्ने तथा सेन्ट्री ड्युटीको समय बढीमा तीन घण्टा मात्र राख्नुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।

श्रीकृष्ण प्रकरणले सरकारमाथि पनि नैतिक दबाब बढाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले शपथ लिएकै दिन सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीमा दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि भएका विभेदप्रति राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

तर, सरकारले सामाजिक न्यायको प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला प्रहरी हिरासतभित्र दलित युवकको मृत्यु हुनु र त्यसमा प्रहरीकै लापरबाही देखिनुले राज्यका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कमजोर रहेको प्रश्‍न उठाएको छ ।