काठमाडौं। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमा सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो। त्यसयता भने तलब समायोजन भएको छैन।

गत वर्ष पनि तलब वृद्धि गर्ने चर्चा भए पनि राजस्व संकलन कमजोर भएकाले सरकार पछि हटेको थियो।

निजामती सेवा ऐनअनुसार तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धि दर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षको महँगी भत्ता समेतलाई आधार मानेर तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २७ अनुसार गत वर्ष नै कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन हुनुपर्ने भए पनि राजस्वले नधान्ने कारण देखाउँदै सरकार पछि हटेको थियो ।

 तर यसपटक तलब वृद्धि हुने सम्भावना देखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा बनेको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले तलब वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य रहेका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिले कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको १ लाख २१ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको छ । हाल कार्यालय सहयोगीको तलब २७ हजार ६१२ रुपैयाँ र मुख्यसचिवको ७७ हजार २११ रुपैयाँ रहेको छ ।

सिफारिसअनुसार तल्लो तहका कर्मचारीको तलब करिब २७ प्रतिशतले र मुख्यसचिवको तलब करिब ५६.७१ प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिन्छ ।

स्रोतका अनुसार समितिले तलब वृद्धि गर्नुपर्ने सिफारिस गरिसकेको छ तर अन्तिम निर्णय भने सरकारले देशको आर्थिक अवस्था हेरेर गर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तलब भत्ता वृद्धिको सिफारिस आएको छ। तर बजेट निर्माणका क्रममा यस विषयमा हालसम्म औपचारिक छलफल भएको छैन । केही दिनमा निर्णय हुन सक्छ ।’

यसैबीच निजामती कर्मचारीहरूको संगठनले आधारभूत तलब ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ बनाउन माग गरेको छ । उनीहरूका अनुसार वर्तमान बजार मूल्य, आवश्यक क्यालोरी तथा जीवनयापन खर्चका आधारमा यो तलब आवश्यक रहेको हो ।

कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, निवृत्तिभरण, आवास सुविधा, पेशागत सुरक्षा, क्षमता विकास, ट्रेड युनियन अधिकार तथा डिजिटल प्रशासन सुधार जस्ता मागसमेत अघि सारेका छन् ।

यसअघि २०७९ मा पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले पनि कर्मचारीको आधारभूत तलब ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले सबैभन्दा तल्लो र उच्च तहका कर्मचारीको तलब अनुपात १:३.५ हुनुपर्ने सुझावसमेत दिएको थियो । सोही संरचनाअनुसार हालको सिफारिस गर्दा तल्लो तहको तुलनामा उच्च तहको तलब वृद्धि प्रतिशत बढी देखिएको छ ।

आयोगका एक सदस्यका अनुसार तलब वृद्धिसँगै आवास, स्वास्थ्य र परिवारका लागि शिक्षा सुविधा सुधार गर्न सके दीर्घकालीन रूपमा कर्मचारी प्रणाली अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ । साथै, अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै राज्यले आर्थिक भार नबढाई पनि सुधार गर्न सक्ने विकल्पहरू प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सरकारले आगामी बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब वृद्धिबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

महँगी र दैनिक खर्चको दबाब बढिरहेको अवस्थामा यो सिफारिसलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सरकारले यो प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा सरकारी कर्मचारीहरूको तलब संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन आउने विश्वास गरिएको छ।