एजेन्सी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग सम्भावित शान्ति सम्झौतासँगै पाकिस्तानसहित मुस्लिम तथा अरब राष्ट्रहरूलाई ‘अब्राहम सम्झौता’ मा सहभागी हुन आह्वान गरेको केही घण्टामै पाकिस्तानले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ।

पाकिस्तानले यस्तो पहल आफ्नो मौलिक राष्ट्रिय विचारधारा र ऐतिहासिक नीतिसँग मेल नखाने स्पष्ट पारेको हो।

पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफले इस्लामाबादले आफ्नो आधारभूत राष्ट्रिय दृष्टिकोणसँग बाझिने कुनै पनि सम्झौतालाई समर्थन नगर्ने बताएका छन्। पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा उनले इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने अवधारणा पाकिस्तानका लागि स्वीकार्य नरहेको दोहोर्‍याए।

उनले अमेरिकी दबाब वा कूटनीतिक संकेतका आधारमा पाकिस्तानले आफ्नो ऐतिहासिक अडान परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट पारे। आसिफले इजरायलसँग दीर्घकालीन विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गर्न कठिन रहेको टिप्पणी गर्दै ‘जसको शब्दलाई एक दिन पनि विश्वास गर्न सकिँदैन, त्यस्तो पक्षसँग कसरी सहकार्य सम्भव हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न उठाए।

रक्षामन्त्री आसिफले पाकिस्तानको पासपोर्ट नीतिलाई पनि आफ्नो तर्कको आधार बनाए। उनका अनुसार पाकिस्तानको पासपोर्टमै इजरायललाई मान्यता नदिने नीति झल्किने व्यवस्था गरिएको छ।

उनले पाकिस्तानको आधिकारिक दस्तावेजमै इजरायलसम्बन्धी स्पष्ट अस्वीकार रहेको उल्लेख गर्दै यसले देशको दीर्घकालीन संस्थागत धारणा प्रतिबिम्बित गर्ने बताए।

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मार्फत इरानसँगको सम्भावित सहमतिलाई मध्यपूर्वको व्यापक राजनीतिक पुनर्संरचनासँग जोड्दै धेरै मुस्लिम तथा अरब राष्ट्रहरूलाई अब्राहम सम्झौतामा सामेल हुन आग्रह गरेका थिए।

ट्रम्पले इरानसँगको वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको दाबी गर्दै साउदी अरेबिया, कतार, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, जोर्डन र बहराइनलगायत देशहरूलाई सामूहिक रूपमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आह्वान गरेका थिए।

उनले प्रस्तावित सहमतिलाई मध्यपूर्वको इतिहासकै ‘महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक मोड’ को रूपमा चित्रण गर्दै यसले क्षेत्रीय स्थायित्व, आर्थिक सहकार्य र सुरक्षा सन्तुलनमा नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्ने दाबी गरे।

ट्रम्पका अनुसार यदि इरानसँग सहमति सम्पन्न भयो भने साउदी अरेबिया र कतार तुरुन्तै अब्राहम सम्झौतामा सहभागी हुन सक्नेछन्। उनले भविष्यमा इरान स्वयं पनि यही ढाँचामा समावेश हुन सक्ने सम्भावना औँल्याएका छन्।

अब्राहम सम्झौता सन् २०२० मा अमेरिकी मध्यस्थतामा सुरु गरिएको पहल हो, जसअन्तर्गत इजरायल र केही अरब राष्ट्रहरूबीच कूटनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरिएको थियो।

संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, मोरक्को र सुडान यस पहलमा सहभागी भइसकेका छन्।

तर पाकिस्तानले सार्वजनिक रूपमा विरोध जनाएपछि मुस्लिम विश्वका सबै राष्ट्रलाई एउटै कूटनीतिक ढाँचामा ल्याउने अमेरिकी प्रयासले नयाँ राजनीतिक चुनौती सामना गर्नुपर्ने संकेत देखिएको छ।

पाकिस्तानको पछिल्लो प्रतिक्रियाले इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्यीकरणको विषय अझै पनि मुस्लिम विश्वमा अत्यन्त संवेदनशील र विभाजित मुद्दा रहेको देखाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।