काठमाडौं। मंगलवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले देशका विभिन्न भागमा आएको विनाशकारी हावाहुरी, बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण प्रभावित नागरिकहरूलाई तत्काल उद्धार, राहत तथा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।

उनीहरूले विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको प्रतिक्रिया ढिलो र कमजोर भएको भन्दै दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका योजना समेत आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले पछिल्लो हावाहुरी र मौसममा आएको आकस्मिक परिवर्तनका कारण गुल्मी, बागलुङ, पाँचथर र सिन्धुली लगायतका जिल्लाहरूमा जनजीवन गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको उल्लेख गरे ।

उनीहरूले हजारौं नागरिक घरबारविहीन भएको, खाद्यान्न नष्ट भएको तथा धेरै ठाउँमा दैनिक जीवन ठप्प भएको अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।

बैठकमा रास्वपाका सांसद आशिष गजुरेलले पानीजन्य जोखिम नियन्त्रण र सचेतनालाई शिक्षा प्रणालीमै समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले विद्यालय तहदेखि नै बालबालिकालाई विपद् व्यवस्थापन, पूर्वसतर्कता र सुरक्षा सम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान दिनुपर्ने बताए ।

उनले हालै सिन्धुलीमा पौडी खेल्ने क्रममा नाबालकहरूले ज्यान गुमाउनु परेको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा खाल्डाखुल्टी जथाभाबी छाड्ने तथा सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड पालन नगर्ने निर्माण व्यवसायी र जिम्मेवार निकायलाई कडा कारबाही गर्न माग गरे । उनले यस्ता लापरवाहीले जनधनको जोखिम झन् बढाइरहेको जिकिर गरे ।

यसैगरी सांसद गोविन्द पन्थीले गुल्मी जिल्लामा गएको भीषण हावाहुरीले ठूलो धनजनको क्षति पुर्‍याएको तथ्य संसदमा प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार गुल्मीमा मात्रै करिब ६ सय नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् भने उनीहरूको खाद्यान्न नष्ट भएको र धेरै परिवारहरू खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका छन् । उनले प्रभावित परिवारका लागि तत्काल राहत सामग्री, खाद्यान्न र अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।

त्यस्तै सांसद बलावती शर्माले बागलुङमा हावाहुरी र चट्याङका कारण नागरिकले ठूलो कष्ट भोग्नु परेको बताइन् । उनले तत्काल राहत वितरणमा ढिलाइ नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै भविष्यमा यस्ता विपद् दोहोरिन नदिन जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण (पुनर्वास) गर्ने दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताइन् ।

यसैबीच सांसद भूमिका लिम्बू सुब्बा ले पाँचथर जिल्लामा बाढी र पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिको यथार्थ विवरण तत्काल संकलन गर्न सरकारसँग माग गरिन् । उनले घरबारविहीन बनेका नागरिकका लागि अस्थायी आवास, खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सेवाको व्यवस्था तुरुन्त गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

सांसदहरूले समग्रमा विपद् व्यवस्थापनलाई प्रतिक्रियात्मक नभई पूर्वतयारीमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

उनीहरूले राहत वितरणलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म समन्वय बलियो बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।