काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ले करका दरमा व्यापक सुधारको माग गर्दै सरकारलाई २१८ बुँदे बजेट सुझाव पेश गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि महासंघले सुशासन, डिजिटल सेवा प्रवाह, आर्थिक रूपान्तरण, लगानी प्रवर्द्धन, कर प्रणाली सुधार, बैंक तथा बीमा, पुँजीबजार, उद्योग, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र निर्यात प्रवर्द्धनलगायतका विषय समेटेर सुझाव दिएको हो ।

महासंघले उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको कर आगामी पाँच वर्षभित्र ५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउन प्रस्ताव गरेको छ । साथै बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, दूरसञ्चार, इन्टरनेट सेवा, मर्चेन्ट बैंकिङ तथा धितोपत्र र पुँजीबजारसम्बन्धी व्यवसायमा २५ प्रतिशत कर कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै पाँचतारे तथा सोभन्दा माथिका होटल, लक्जरी रिसोर्ट र सुनका गरगहनामा लाग्दै आएको २ प्रतिशत विलासिता शुल्क घटाएर ०.१ प्रतिशत कायम गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

महासंघले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ अन्तर्गतको स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने, बोनस सेयरलाई लाभांश मानेर कर नलगाउनुपर्ने तथा मुनाफाको ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रकम पुनर्लगानी गरे आयकर छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि पेश गरेको छ ।

वार्षिक २ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यवसायमा कारोबारमा आधारित कर प्रणाली लागू गर्न तथा करको दर आधा घटाउनुपर्ने माग महासंघको छ । यस्तै अग्रिम आयकरको दर अधिकतम १.५ प्रतिशत कायम गर्न र व्यक्तिगत आयकरतर्फ दुई सन्तानसम्मको शिक्षा शुल्क, पहिलो घर तथा सवारी खरिदका लागि लिएको ऋणको किस्ता र बीमा प्रिमियममा कर छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

महासंघले सुनचाँदीको भन्सार दर भारतसरह बनाउन, सुन आयातमा रहेको कोटा प्रणाली हटाउन तथा स्थानीय तहले उठाउने व्यवसाय, सम्पत्ति र विज्ञापन करलाई एकरूप र व्यवसायमैत्री बनाउन आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले वैध माध्यमबाट पठाएको रेमिट्यान्सका आधारमा परिवारलाई सहुलियत उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । बैंकहरूलाई नियामकीय पुँजीको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म स्टार्टअप तथा भेन्चर क्यापिटल कोषमा लगानी गर्न दिनुपर्ने र नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि भारतीय सीमावर्ती चिसो क्षेत्रमा हिलस्टेसन, रिसोर्ट, धार्मिक पर्यटन र फन पार्क निर्माणमा पूर्वाधार तथा वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझावसमेत महासंघले दिएको छ ।