काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सहभागी नभएपछि कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि परिवर्तन गरिएको छ।

बुधबार आयोगले आयोजना गरेको २६औँ स्थापना दिवस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले उपस्थित हुन अस्वीकार गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याललाई प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरिएको हो।

आयोग स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा दिन पुगेको टोलीलाई उनले आफू उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी दिँदै कानुनमन्त्री सोविता गौतमलाई कार्यक्रममा सहभागी गराउन सुझाव दिएका थिए।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आयोगको कार्यक्रममा आफू आउन असमर्थ रहेको जनाउँदै कानुनमन्त्रीलाई प्रतिनिधित्व गराउन आग्रह गरेका थिए।

त्यसपछि आयोगले परम्परागत अभ्यासअनुसार प्रधानमन्त्रीको सट्टा सभामुखलाई प्रमुख अतिथि बनाएको बताइएको छ। विगतका वर्षहरूमा आयोगको स्थापना दिवसमा प्रधानमन्त्री स्वयं सहभागी भई सम्बोधन गर्ने प्रचलन रहँदै आएको थियो।

सभामुख अर्यालले कार्यक्रममा प्रारम्भिक सम्बोधन गरेका थिए। तर संसद्को कार्यव्यस्ततालाई कारण देखाउँदै उनी पनि केही समयमै कार्यक्रमबाट बाहिरिएका थिए।

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि जनाए। उनका अनुसार आयोगले गरेका सिफारिसमध्ये हालसम्म केवल १३.२९ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएका छन्।

उनले भने, ‘आगामी दिनमा सरकारले यसतर्फ सकारात्मक कदम चालेमा मात्रै कानुनी शासनको प्रत्याभूति र मानव अधिकार संस्कृतिको विकास सम्भव हुनेछ।’

अध्यक्ष मगरले द्वन्द्वकालीन घटनासम्बन्धी उजुरीहरूको छिटो समाधानका लागि प्रक्रिया तीव्र बनाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरे।