काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन, हिंसा तथा भौतिक क्षतिसम्बन्धी घटनामा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीदेखि ‘हामी नेपाल’ संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङसम्ममाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोग सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस पठाएको हो । आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको–नरहेको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

आयोगले ती व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित वा उत्तेजित भए-नभएको, सार्वजनिक शान्ति तथा सुव्यवस्थामा असर पुगे-नपुगेको र हिंसात्मक गतिविधिलाई दुरुत्साहन गरिएको-नगरिएको विषयमा पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार सुनिश्चित गर्दै दोषी देखिए कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अनुमति लिइए पनि आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा घुसपैठ रोक्न तथा हिंसा नियन्त्रण गर्न आवश्यक भूमिका नखेलेको भन्दै आयोगले आयोजक पक्षका पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउद तथा ‘हामी नेपाल’ संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङमाथि पनि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै विभिन्न अभियन्ता, आह्वानकर्ता तथा समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा विभिन्न गतिविधिमार्फत आन्दोलनलाई प्रभावित पारेको आरोपमा उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनीष झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानियाँ, आशिका तामाङ, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रविकिरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल बस्नेत, ओमप्रकाश अर्याल, गौरीबहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाईं, उर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर विद्रोही, बुद्ध छिरिङ, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दीपक देवकोटा, गौरव बराल, हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंह तथा निशान मैनालीलगायत व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेको छ ।

आयोगका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिएका धारणा, प्रकाशित समाचार सामग्री तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले संकलन गरेको प्रतिवेदनका आधारमा ती व्यक्तिहरू आन्दोलनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन सक्ने देखिएकाले अनुसन्धान आवश्यक ठहर गरिएको हो ।