काठमाडौँ – विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा आबद्ध महिलाले संविधान संशोधन गर्दा लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवालमा सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धता एवं वर्तमान परिवेशलाई विशेष ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक रहेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजना गरेको बृहत् छलफलमा सहभागीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

छलफलका क्रममा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले समानुपातिक प्रणालीको वर्तमान अभ्यास सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि महिलाका लागि अनिवार्य आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले विश्वव्यापी प्रावधानअनुसार महिला र मानवअधिकारका सवाललाई विशिष्टिकृत ढङ्गले सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले नागरिकता प्राप्तिमा रहेको लैङ्गिक विभेद हटाउन र घरेलु कामदारको अधिकारलाई संविधानको मौलिक हकमै समेट्न आग्रह गर्नुभयो । अधिकारकर्मी बन्दना राणाले संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकामा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सुरक्षा निकायको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मीरा चौधरीले सुरक्षा क्षेत्रमा महिला सहभागिता वृद्धि गरिनुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वएआइजी किरण बज्राचार्यले आरक्षणको सीमा तोकिनुपर्ने र महिलाविरुद्ध हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसालाई कडाइका साथ सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

छलफलमा प्रहरी निरीक्षक निकिताकुमारी मिश्रले महिलाको उपस्थिति केवल शब्दमा मात्र नभई नेतृत्व तहमा व्यावहारिक रूपमै देखिनुपर्ने बताउनुभयो । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका पवन राई (बाबु)ले यस समुदायमाथि हुने गरेका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सञ्चार र कानुनी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले पनि विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन् । क्रियाशील महिला पत्रकार सञ्जाल (डब्लुडब्लुजे)की अध्यक्ष रामकला खड्काले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने र सङ्घ तथा स्थानीय तहलाई छरितो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अधिवक्ता आस्था दाहालले संवैधानिक आयोगहरूमा रहेको उमेरहद हटाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो भने पूर्वमाओवादी नेता देवी खड्काले ठूलो सङ्घर्षबाट प्राप्त यो संविधानलाई संशोधन गर्दा महिलालाई पूर्ण न्याय हुनेगरी गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

पत्रकार शर्मिला सुवेदीले राष्ट्रियसभालाई विज्ञहरूको सभा बनाउन र युवा प्रतिनिधित्वका लागि छुट्टै संवैधानिक संरचना निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो । पत्रकार रुक्मिणी पोखरेलले सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । यसैगरी, अधिवक्ता राधिका खतिवडाले संविधानमा व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक रूपमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउन अझै सहज हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

शिक्षा, सामाजिक र बालअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरूले पनि आफ्ना मागहरू अघि सारेका छन् । पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसकी क्याम्पस प्रमुख प्रा डा जयालक्ष्मी प्रधानले नेपालमा महिला विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याउन तथा डिजिटल हिंसा नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । बियोन्ड बेइजिङ कमिटी (बीबीसी)की पूर्वअध्यक्ष एवं अभियन्ता शान्ता लक्ष्मी श्रेष्ठले संविधानमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल बाल सङ्गठनकी अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले सङ्गठनको संरक्षणमा रहेका बालबालिकाहरूलाई नागरिकता प्राप्तिमा सहजता हुनुपर्ने र त्यसका लागि राज्यको विशेष योजना बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

छलफलमा पत्रकारहरू अनिता विन्दु, लक्ष्मी बस्नेत, सरु ढकाल, भाषा शर्मा र विद्या राईले जनसङ्ख्याका आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने साझा माग राख्नुभयो । यसैगरी सीए अनुपमा सङ्ग्रौला, मनोपरामर्शदाता विनिता अधिकारी, अधिकारकर्मी तुल्सालता अमात्य र अभियन्ता खिनु अधिकारीलगायतले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा संविधानमै सुनिश्चित गर्न र कक्षा एकदेखि १२ सम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न संयुक्त माग गर्नुभयो ।

छलफलमा उठेका विषयहरूमाथि बोल्दै कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकारले हरेक क्षेत्र र निकायलाई महिलामैत्री बनाइरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकार सक्रिय रहेको बताउँदै वर्तमान सरकारले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा नै झन्डै ४० प्रतिशत महिला सहभागिता गराएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यतिमात्र नभई, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक मन्त्रालयसमेत यसै सरकारले गठन गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले थप भन्नुभयो, “महिलाले हरेक क्षेत्रमा योगदान दिन र स्थापित हुन सक्छन् भन्ने कुरा अब सबैलाई स्पष्ट भइसकेको छ । समावेशी संविधान निर्माणमा पनि महिलाको ठूलो भूमिका छ । त्यसैले अब पनि उत्तिकै गम्भीर भएर संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।”

संविधान संशोधनका मामिलामा सरकारले हतार नगरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा बहसपत्र तयार गर्न लागेको शाहले स्पष्ट पार्नुभयो । त्यसका लागि सबै सरोकारवालाको सुझावलाई एकीकृत गरिने उहाँको भनाइ छ ।