काठमाडौं। अचेल प्राय: प्रत्येक दिनका प्रतिनिधिसभा बैठकमा बाँदरको कुरा उठ्छ। बाँदर नियन्त्रणबारे कुरा हुन्छ। अहिले बाँदरको चर्चा गाउँमा त हुँदै हो, सदनमा भइरहेको छ । भलै बाँदर गाउँमा मात्रै भएपनि तीनको कुरा भने सिंहदरबारमा निरन्तर भइरहन्छ। 

‘यो सरकारले थुप्रै काम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बाँदर नियन्त्रण गर्न नसके झन् ठूलो समस्या आउँछ । अब सात दिनभित्रमा बाँदरको समस्या समाधान भएन भने सबै मान्य सदस्यले कुरा उठाउनुहुन्छ । त्यसपछि यो सदन चल्न गाह्रो हुन्छ ।’ एमाले सांसद राजेन्द्र राईले गत मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने।

त्यसपछि महावीर पुन बोल्न संसदको रोष्ट्रममा उभिए। बाँदर आतंक नियन्त्रणका सन्दर्भमा उनले भने, ‘यहाँ धेरै सांसद ज्यूहरू कराएको देखियो,बरु रकेट बनाउन सजिलो छ,रकेट बनाउने प्रविधि छ,तर बाँदर भगाउने प्रविधि संसार भरि खोजेकै हो,कही छैन।’

नेपालका पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदर आतंक पछिल्ला वर्षहरूमा गम्भीर कृषिजन्य समस्या बनेर उभिएको छ। किसानहरूले मेहनत, लगानी र समय खर्च गरेर लगाएको अन्नबाली बाँदरको समूहले केही मिनेटमै नष्ट गर्ने क्रम बढेपछि ग्रामीण जीवनशैली नै प्रभावित बनिरहेको छ । पहिले सामान्य मानिने यो समस्या अहिले कृषि उत्पादन घटाउने, खाद्य सुरक्षा कमजोर पार्ने र किसानहरूलाई खेतीपातीबाटै विस्थापित गर्ने स्तरमा पुगेपछि गाउँमा गाउँमा किसानहरु चिन्तित छन् । 

बाँदर कै कारण धेरै स्थानमा खेत बाँझै रहन थालेका छन्। किसानहरू विकल्प खोज्दै शहर वा वैदेशिक रोजगारीतर्फ पलायन भइरहेका छन्। यही कारण पनि बाँदर आतंक अहिले  राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ, जसले संसदसम्म प्रवेश पाएको छ।

प्रतिनिधिसभामा पछिल्ला बैठकहरूमा बाँदर नियन्त्रणको विषय बारम्बार उठ्न थालेको छ। सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल र दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको बताएका छन्।

‘माननीय ज्यू बरु सडक र विकास ढिला होस्, तत्काल बाँदरबाट अन्नबाली जोगाइदिनुपर्‍यो,’ रास्वपा सांसद श्रीराम न्यौपानेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने। उनले बाँदर नियन्त्रणका लागि राज्यले केही न केही गर्नुपर्ने बताए

यसै विषयमा स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले बाँदर नियन्त्रणका सन्दर्भमा व्यङ्ग्यात्मक तर गम्भीर टिप्पणी गर्दै बाँदर धपाउने विश्वव्यापी प्रभावकारी प्रविधि अहिलेसम्म विकास नभएको बताए । उनले बरु जटिल प्रविधि जस्तै रकेट बनाउन सकिने तर बाँदर नियन्त्रणको सहज उपाय विश्वमा नै नपाइने भन्दै अनुसन्धानमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। 

केही सांसदहरूले तत्कालीन उपायका रूपमा भौतिक संरचना निर्माणको सुझाव दिएका छन्। सोलार जडित तारबार, काँडेतार, लो-भोल्टेज इलेक्ट्रिक फेन्स जस्ता उपायहरूले आंशिक रूपमा भए पनि नियन्त्रण गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै, जंगल क्षेत्रमा पर्याप्त फलफूलका बोटबिरुवा रोपेर बाँदरलाई प्राकृतिक रूपमा त्यतै आकर्षित गर्ने रणनीति पनि प्रभावकारी हुन सक्ने चर्चा गरिएको छ।

रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङले बाँदर र बँदेल आतंक अहिलेका कृषकको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको बताइन् । त्यसैले बाँदरको मार्ने नभई दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘पछिल्लो समय बाँदर र बँदेलले कृषकलाई हैरानै पारेको छ । जंगली जनावरको आक्रमणमा परी मान्छेको ज्यान गएको छ । बाँदर बन्दुक र पटाका पड्‌काएर, पुतला देखाएर धपाउन सकिँदैन । यो पुरानो चलन हो । यसबाट कृषकले अस्थायी लाभ मात्रै लिन सक्छन्,’ तामाङले भनिन्, ‘अब नयाँ ढंगबाट प्रविधिको प्रयोग गरेर बाँदरको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्छ ।’ 

त्यसैगरी, स्थानीय स्तरमा प्रयोग हुँदै आएका परम्परागत उपायहरू पनि संसदमा चर्चा गरिएको छ। डमी बाँदर राख्ने, पटाका पड्काउने, पुतला देखाउने जस्ता विधिहरू तत्कालीन समाधान भए पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी नहुने सांसदहरूको निष्कर्ष छ। यो समस्यालाई पूर्ण रूपमा वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसदहरुले वन्यजन्तु व्यवस्थापन, बासस्थान संरक्षण र मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्वको नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले मुलुकभरि बढ्दै गएको बाँदर आतंकका कारण कृषकहरू गम्भीर मारमा परेको भन्दै संसद् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘बाँदर आज जनताको महत्त्वपूर्ण शत्रु भएको छ । कतिपयले यसलाई बचाउनुपर्छ भन्लान्, तर जनताको पीडा भने अकल्पनीय छ । यो विषयलाई हल्का रूपमा लिएर हाँसोमजाक गर्नु हुँदैन । जनताको आक्रोशलाई दबाउन खोजियो भने यसले उग्र रूप लिन सक्छ । बाँदर व्यवस्थापनका लागि के गर्ने हो ? मार्ने, व्यवस्थापन गर्ने वा अरू कुनै निकास निकाल्ने ? यसबारे सरकारले गम्भीर भएर सोचोस् र सदनमा अविलम्ब छलफल होस् ।’ 

बाँदर आतंक केवल कृषि क्षतिको विषय मात्र नभई राष्ट्रिय नीति, अनुसन्धान, प्रविधि र ग्रामीण विकाससँग जोडिएको बहुआयामिक समस्या बनेको छ। गाउँदेखि संसदसम्म उठिरहेको यो बहसले सरकारलाई तत्काल ठोस योजना बनाउन दबाब दिइरहेको छ। समयमै दीर्घकालीन समाधान खोजिएन भने ग्रामीण अर्थतन्त्र अझ कमजोर हुने, किसानहरूको पलायन बढ्ने र खाद्य उत्पादनमा ठूलो संकट आउने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ । बाँदर नियन्त्रणलाई हल्का रूपमा होइन, एक गम्भीर राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा लिएर समन्वित नीति र वैज्ञानिक समाधानतर्फ अघि बढ्नु अपरिहार्य देखिन्छ।