काठमाडाैं। मध्यपूर्वमा अमेरिका र इरानबीच चर्किएको सैन्य संघर्ष, युक्रेनमा रुसको निरन्तर आक्रमण र अमेरिका-चीनबीच बढ्दो रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले विश्व भूराजनीति तीन फरक दिशामा विभाजित छ। यीमध्ये अमेरिका-इरान युद्ध विश्व बाजरको सबैभन्दा विस्फोटक संकट बनेको छ, र यसको असर तेलको मूल्यदेखि ब्याजदर, सेयर बजार, व्यापारिक मार्ग, खाद्यान्न आपूर्ति र विश्व कूटनीतिसम्म परेको छ।

अमेरिका र इरानबीचको युद्ध दुई देशबीचको सैन्य भिडन्तमा मात्रै सीमित छैन। सातौँ महिनामा प्रवेश गरेको यो संघर्ष तिव्र र उग्र बन्दै गइरहेको छ। अमेरिकी सेनाले इरानका राडार, क्षेप्यास्त्र प्रणाली र इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्डसँग सम्बन्धित संरचनामाथिको आक्रमण रोकेको छैन। जवाफमा इरानले पनि अमेरिकी सैन्य तथा क्षेत्रीय साझेदारका संरचनालाई लक्षित गर्दै क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण गरिरहेको छ। 

यस युद्धको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक महत्व भने इरानको सैन्य शक्तिमा मात्रै सिमित छैन। विश्व ऊर्जा बजारका लागि सबैभन्दा संवेदनशील जलमार्गमध्ये एक मानिन्छ- होर्मुज जलडमरू। युद्धअघि विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल आपूर्ति यही बाटो भएर जाने गर्थ्यो। युद्ध सुरु भएपछि यहाँबाट हुने आवागमनमा ठूलो उतारचढाव आयो। 

यही कारण अमेरिका-इरान युद्धमा एउटा क्षेप्यास्त्र प्रहार हुँदा त्यसको प्रभाव तेहरान वा वासिङ्टनमा मात्र नभएर सिंगापुर, टोकियो, लन्डन, मुम्बई, गल्फ देशहरु हुँदै समग्र विश्व बजारसम्म पुग्दछ। यही युद्दका कारण विश्वभरका घर घरका भान्सा प्रभावित बनेका छन्। तेल ट्यांकरको बीमा महँगिन्छ, ढुवानी खर्च बढ्छ, तेलको मूल्य उकालो लाग्छ र त्यसपछि पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धनदेखि प्लास्टिक, रसायन र औद्योगिक उत्पादनसम्मको लागत बढ्छ। युद्धको असर यसरी बम र क्षेप्यास्त्रबाट सुरु भएर अन्ततः सर्वसाधारणको दैनिक खर्चमा पुग्छ।

यहीँबाट अमेरिका-इरान युद्धको प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्छ। तेल महँगियो भने मुद्रास्फीति बढ्छ। मुद्रास्फीति बढेपछि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाउने योजना रोक्न सक्छ वा उल्टै दर बढाउन सक्छ। ब्याजदर बढेपछि लगानी महँगिन्छ, ऋण महँगिन्छ र आर्थिक वृद्धिमा दबाब पर्छ। त्यसैले एउटा मध्यपूर्वी युद्धले अमेरिकी फेडरल रिजर्भदेखि युरोपेली केन्द्रीय बैंक र जापानको मौद्रिक नीतिसम्म प्रभावित गर्न सक्छ।

बजारमा अहिले यही दोधार देखिन्छ। सेप्टेम्बर ३ मा एसियाली सेयर र बन्ड बजारमा केही राहत देखिए पनि लगानीकर्ताको मुख्य ध्यान अमेरिकी रोजगारी तथ्यांक, फेडरल रिजर्भको आगामी निर्णय र मध्यपूर्वको सैन्य अवस्थामै छ। 

अमेरिका स्वयं पनि यो युद्धबाट अछुतो छैन। विश्वको सबैभन्दा ठूलो सैन्य शक्ति भए पनि लामो युद्धको आर्थिक मूल्य हुन्छ। युद्धमा खर्च हुने अर्बौँ डलर, बढ्दो ऋण, महँगो ऊर्जा र मुद्रास्फीतिको दबाब घरेलु राजनीतिसँग जोडिन्छ। यही कारण अमेरिकी प्रशासनका लागि इरान युद्ध केवल विदेश नीतिको प्रश्न रहेन; यो आगामी मध्यावधि चुनाव, उपभोक्ता मूल्य र अमेरिकी मतदाताको आर्थिक अनुभूतिसँग समेत जोडिएको विषय बनेको छ।

तर अमेरिका एकैपटक दुई मोर्चामा रणनीतिक दबाबमा छ। एकातिर इरानसँग युद्ध, अर्कोतिर चीनसँगको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा। चीनसँगको प्रतिस्पर्धा प्रत्यक्ष युद्धको रूपमा देखिएको छैन, तर व्यापार, प्रविधि, दुर्लभ खनिज, चिप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समुद्री शक्ति, अन्तरिक्ष र ताइवानसम्म फैलिएको छ।

अमेरिका र चीनबीचको संघर्ष भन्सारको दरमा मात्रै सीमित छैन। दुर्लभ खनिज र चुम्बकदेखि ब्याट्री, सौर्य प्रविधि, चिप र कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्म दुवै देशले एकअर्काको कमजोर पक्ष खोजिरहेका छन्। चीनले दुर्लभ खनिज तथा महत्वपूर्ण प्रविधिमा निर्यात नियन्त्रणलाई रणनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने क्षमता बढाएको छ। अमेरिका पनि चिनियाँ प्रविधि र आपूर्ति शृंखलामाथि निर्भरता घटाउने प्रयासमा छ। दुवै देशबीचको व्यापारिक सहमतिको वर्तमान विराम नोभेम्बर २०२६ सम्म रहने र त्यसपछि फेरि तनाव बढ्न सक्ने जोखिम रहेको विश्लेषण छ।

यस प्रतिस्पर्धाको सबैभन्दा संवेदनशील बिन्दु ताइवान हो। चीनले ताइवानलाई आफ्नो भूभाग मान्दै आएको छ भने अमेरिका ताइवानको प्रमुख सुरक्षा र प्रविधि साझेदार बनेको छ। पछिल्लो समय चीनले ताइवान वरिपरि हवाई र समुद्री नियन्त्रण थप कडा बनाउँदै जाँदा यो प्रतिष्पर्धा अझैं चर्किने देखिन्छ। अर्कोतर्फ अमेरिका र चीन अन्तरिक्षमा समेत सम्भावित सैन्य प्रतिस्पर्धाका लागि तयारी गरिरहेका छन्। अमेरिकी र चिनियाँ सेनाले उपग्रह, अन्तरिक्ष निगरानी र कक्षीय क्षमतालाई भविष्यको युद्धको महत्वपूर्ण हिस्सा मान्न थालेका छन्।

युद्धको अर्थ केवल ट्यांक र सैनिक होइन। चिप रोक्नु पनि युद्धकै एउटा रणनीतिक रूप बन्न सक्छ, दुर्लभ खनिजको आपूर्ति नियन्त्रण गर्नु पनि शक्ति प्रदर्शन बन्न सक्छ, समुद्री मार्गको सुरक्षा कमजोर पार्नु पनि दबाबको साधन बन्न सक्छ र साइबर तथा अन्तरिक्ष क्षमतामाथि नियन्त्रण कायम गर्नु पनि भविष्यको सैन्य तयारी बन्न सक्छ।

युरोपमा रुस-युक्रेन बीच युद्ध सुरु भएको चार वर्षभन्दा बढी समय बित्दा पनि युद्द अन्त्यको कुनै छनक देखिँदैन। अमेरिका र युरोपको ध्यान मध्यपूर्वतर्फ तानिँदा पनि युक्रेनमा रुसको आक्रमण जारी छ। 

रुस-युक्रेन युद्धको ठूलो प्रभाव ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा परेको छ। रुस र काजाकिस्तानबाट आउने ऊर्जा आपूर्ति तथा युक्रेनको कृषि र समुद्री बन्दरगाहमाथिको जोखिमले विश्व आपूर्ति शृंखलामा दबाब सिर्जना गर्छ। कृष्णसागर क्षेत्रमा बन्दरगाह र जहाजमाथि आक्रमण बढ्दा खाद्यान्न निर्यातसमेत प्रभावित बनिरहेको छ। यसले अफ्रिका, मध्यपूर्व र एसियाका आयातमा निर्भर मुलुकलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर पार्छ।

अमेरिका-इरान र रुस-युक्रेन युद्ध दुई फरकधारका एकै युद्द हुन्। दुवै युद्धले विश्व ऊर्जा बजारलाई अस्थिर बनाइरहेका छन्। इरान युद्धले खाडी र होर्मुजको तेल आपूर्तिमा जोखिम बढाएको छ भने रुस-युक्रेन युद्धले युरोपेली ऊर्जा र पूर्वी युरोपको सुरक्षा संरचनालाई प्रभावित गर्छ। यी युद्दका कारण विश्व अर्थतन्त्रले एउटै संकटको सामना मात्रै गरिरहेको छैन। यही युद्दका कारण ऊर्जाको दोहोरो जोखिम, उच्च मुद्रास्फीति र बढ्दो रक्षा खर्च विश्व अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका साझा संकट हुन्।

यही युद्दमा अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा जोडिँदा विश्व अर्थतन्त्र तीन तहमा विभाजित हुने जोखिम बढ्छ। पहिलो तह ऊर्जा र सुरक्षाको, दोस्रो प्रविधि र उत्पादनको, तेस्रो व्यापार र वित्तीय प्रणालीको। यसले ‘विश्वव्यापीकरण’ को पुरानो मोडललाई पनि चुनौती दिएको छ।विगतमा कम्पनीहरूले जहाँ सस्तो उत्पादन हुन्छ त्यहाँ उत्पादन गर्ने र जहाँ ठूलो बजार हुन्छ त्यहाँ बेच्ने रणनीति अपनाउँथे। 

तर अहिले सुरक्षा पनि उत्पादन निर्णयको हिस्सा बन्न थालेको छ। कुन देशमा कारखाना छ, कुन देशबाट चिप आउँछ, कुन देशसँग दुर्लभ खनिज छ र कुन समुद्री मार्गबाट सामान आउँछ भन्ने कुरा आर्थिक प्रश्न मात्र रहेनन्, राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रश्नसमेत बनेका छन्।

युद्धको यस्तो वातावरणमा सबैभन्दा ठूलो दबाब कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई पर्छ। तेल आयात गर्ने मुलुकमा विदेशी मुद्रा खर्च बढ्छ। पेट्रोलियम पदार्थ महँगिएपछि ढुवानी महँगिन्छ। ढुवानी महँगिएपछि खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्छ। पर्यटनमा हवाई टिकट महँगिन्छ। उद्योगको उत्पादन लागत बढ्छ। सरकारको अनुदान र आयात व्यवस्थापनमा दबाब बढ्छ। अन्ततः युद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएको देशको नागरिकले पनि युद्धको मूल्य तिर्नुपर्छ।

नेपालजस्तो पेट्रोलियम आयातमा निर्भर मुलुकका लागि यसको अर्थ झन् गम्भीर हुन्छ। विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा त्यसको असर केही समयपछि घरेलु पेट्रोलियम मूल्य, ढुवानी खर्च र उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा देखिन सक्छ। डलर बलियो हुँदा आयात अझ महँगो हुन सक्छ। विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रकमले केही राहत दिए पनि आयातमुखी अर्थतन्त्रमा ऊर्जा मूल्यको झट्का लामो समयसम्म सजिलै पच्दैन।

युद्धले रेमिट्यान्स, पर्यटन र वैदेशिक रोजगारीलाई पनि अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। मध्यपूर्वमा फैलिँदै गएको तानावले त्यहाँ कार्यरत दक्षिण एसियाली श्रमिकको सुरक्षा चिन्ता पनि बढ्दै गइरहेको छ। हवाई मार्ग र बीमा खर्च बढेमा यात्राको लागत बढ्छ। खाडी मुलुकको अर्थतन्त्रमा ऊर्जा मूल्य, निर्माण र लगानीको प्रभाव परेमा रोजगारीको अवसरमा समेत असर पर्न सक्छ।

तर अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न युद्ध कहाँ रोकिन्छ भन्ने हो। अमेरिका र इरानबीच यसअघि युद्ध रोक्ने र होर्मुज पुनः खोल्ने सहमतिका प्रयास भएका थिए। त्यस्तो प्रयासको खबर आउँदा तेलको मूल्य घटेको र बजारमा राहत देखिएको थियो। 

तर सम्झौता कमजोर हुँदा केही दिनमै परिस्थिति उल्टियो। जुन १५ मा अमेरिका र इरानबीच युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित समझदारी भएको अमेरिकी दाबीपछि तेलको मूल्य चार डलरभन्दा बढीले घटेको थियो। तर पछिल्ला महिनामा सैन्य तनाव फेरि फर्किएको छ।

रुस-युक्रेन युद्धमा पनि यही समस्या छ। युक्रेनले अमेरिकी मध्यस्थताको अवसर २०२७ को गर्मीयामसम्म हुन सक्ने आशा व्यक्त गरेको छ। तर रुसले आफ्नो सैन्य स्थितिलाई बलियो ठानिरहेको अवस्थामा सम्झौताको मूल्यबारे दुवै पक्षको धारणा फरक बन्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ।

अमेरिका-चीन सम्बन्धमा पनि युद्ध टार्ने प्रयाससँगै प्रतिस्पर्धा जारी छ। व्यापारिक युद्ध केही समय रोकिए पनि प्रविधि, ताइवान, दुर्लभ खनिज, सैन्य शक्ति र विश्व नेतृत्वको प्रश्न समाधान भएको छैन। यस अर्थमा चीन र अमेरिकाबीच तत्काल युद्ध नहुनु मात्र पर्याप्त होइन; उनीहरूबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणमा रहनु विश्व अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक छ।

विश्व बजार अहिले यही तीनवटा संकटको बीचमा उभिएको छ। तेल बजारले तेहरानको समाचार सुन्छ। सेयर बजारले वासिङ्टनको निर्णय हेर्छ। युरोपले मस्कोको क्षेप्यास्त्र गन्छ। एसिया ताइवान वरिपरि चिनियाँ सैन्य गतिविधि नियाल्छ। केन्द्रीय बैंकले तेलको मूल्य हेरेर ब्याजदरबारे सोच्नुपर्छ। उद्योगले दुर्लभ खनिज र चिपको आपूर्ति हेर्छ। सर्वसाधारणले पेट्रोल, खाद्यान्न र रोजगारीको मूल्य चुकाउँछ।

अहिलेको विश्व संकटको प्रमुख कारण ‘अमेरिका-इरान युद्ध’ मात्रै होइन। युद्दमा आरोप र प्रत्याक्रमण ती देशहरुमा भइरहेको भएपनि युद्दको धुवाँ भने रुस-युक्रेनदेखि अमेरिका-चीन सम्बन्धसम्म पुगेको छ। 

मध्यपूर्वमा युद्ध, युरोपमा युद्ध र प्रशान्त क्षेत्रमा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा एकै समयमा बढ्दा विश्व शक्तिहरूको ध्यान, पैसा र सैन्य स्रोत विभाजित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा एउटा गलत निर्णय, एउटा ठूलो आक्रमण वा एउटा समुद्री मार्ग बन्द हुने घटना पनि क्षेत्रीय संकटलाई विश्वव्यापी आर्थिक संकटमा बदल्न सक्छ।

अमेरिका-इरान युद्ध अहिलेको विश्व संकटको तत्कालीन केन्द्र हो। रुस-युक्रेन युद्ध त्यसको युरोपेली पृष्ठभूमि हो। अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा त्यसको दीर्घकालीन शक्ति संघर्ष हो। अनि विश्व बजार यी तीनै संकटको हिसाब राख्ने ठाउँ बनेको छ। तेलको मूल्य, सुनको भाउ, ब्याजदर, सेयर बजार र आपूर्ति शृंखलाका हरेक उतारचढावले भनिरहेका छन्-आजको युद्धको सीमा नक्सामा मात्रै सिमित हुँदैन। एउटा देशमा पड्किएको बमको आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक, राजनीतिक, भूराजनीतिक असर भने संसारभरका घर र किचेनसम्म पुगिरहेको हुन्छ।