काठमाडौं। प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले दिएको दुई अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनितिक र कुटनीतिक बहस छेडिएको छ।

नेपालभारत सीमा विवाद र चीनको विकास अवस्थासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीका भनाइलाई लिएर विभिन्न दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै तथ्यगत आधारबारे प्रश्न उठाएका छन्।

गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पहिलो पटक सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको भूमी मिचेको छ भने पछि संसद केहीबेर अस्वाभाविक बन्यो।

प्रधानमन्त्री शाहले आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा विवादित टिप्पणी गरेका हुन्।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपाल-भारत सीमाबारे बोल्दै भने, ‘तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्ला, भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ।’

प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएसँगै संसद्मा विरोधको भयो।  लगत्तै कांग्रेस सांसद वासना थापाले राष्ट्रिय सीमासँग सम्बन्धित विषयमा तथ्य र प्रमाणबिना गरिएको टिप्पणीले गम्भीर असर पार्न सक्ने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्नुभयो ? यो निकै आपत्तिजनक छ, यसलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ।’

उनले उक्त अभिव्यक्तिलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउनसमेत माग गरिन्।

यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य रमेश मल्लले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त आधारबिना टिप्पणी गरेको भन्दै प्रश्न उठाए। एमालेकी भूमिका लिम्बु र नेकपाका युवराज दुलालले समेत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाए।

त्यसैगरी नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई दुई वर्ष पछाडि सारिएको विषयमा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले चीनको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए।

उनले भने, ‘छिमेकी राष्ट्र चीन अस्ति भर्खरै मात्र ‘डेभलपिङ’ बाट ‘डेभलप्ड’ मा गएको हो।’

प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई पनि सांसदहरूले तथ्यगत रूपमा त्रुटिपूर्ण भएको बताएका छन्। सांसद खुश्बु ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अझै पनि चीनलाई विकासशील राष्ट्रकै सूचीमा राखिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाइन्।

प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त अध्ययनबिना सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छविमा असर पार्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

उनले भनिन्, ‘चीनले आफूलाई अझै विकासशील भनिरहेको अवस्थामा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा विकसित भनेर घोषणा गर्नुभयो ? यसले भोलि कूटनीतिक खण्डन आउन सक्छ,’

प्रधानमन्त्रीका यी दुई अभिव्यक्तिपछि संसद्मा तथ्य, कूटनीतिक संवेदनशीलता र सार्वजनिक जिम्मेवारीबारे बहस चुलिएको छ।

यद्यपी, नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण नगरेको  तर सीमावर्ती केही क्षेत्रमा नेपाली र भारतीय नागरिकले एकअर्काको भूमिमा लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको अवस्था रहेको सीमाविदहरू बताउँछन्।

वीरगञ्जको सिर्सिया नदी क्षेत्रलाई यसको उदाहरणका रूपमा उल्लेख लिन सकिन्छ। सीमा विदहरू यस्तो अवस्थालाई लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ताजस्ता गम्भीर सीमा विवादसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताउँछन्।

सीमाविदहरूका अनुसार अनुसार ती क्षेत्र राज्यस्तरका सीमा विवाद हुन्। ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ स्थानीय स्तरको भोगचलनसँग सम्बन्धित विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीले त्यसरी संसदमै उक्त कुरा राख्न नहुने विज्ञहरूको तर्क छ।