काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आइतबार पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेटका मुख्य प्रावधानहरूको बचाउ गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बजेटको आकार, कर नीति र ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएको लगानीबारे विस्तृत व्याख्या गरे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजारमा २५ खर्ब रुपैयाँको बजेट आउने हल्ला चले पनि वास्तविक बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको मात्रै रहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘बजारमा २५ खर्बको बजेट आउँछ भनेर हल्ला गर्दै थिए, २१ खर्ब २४ अर्बको मात्रै बजेट ल्याएको छु।’

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ७४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएको छ। साथै, सरकारले जीडीपीको ५ प्रतिशत सीमाभित्र रहेर ऋण व्यवस्थापन गर्ने नीति अपनाएको उनले दाबी गरे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई दबाउने नियत सरकारको नभएको स्पष्ट पारे। निजी क्षेत्रको सेवा सुविधा यथावत राख्दै सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले ३ लाख १३ हजार दलित बालबालिकाको पोषणका लागि सरकारले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए। निजी विद्यालयमा लिइने शुल्क समायोजन गरी सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा लगानी गर्ने नीति पनि बजेटमा समेटिएको उनले बताए।

बजेटमा पहिलोपटक बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यो निर्णयको असर न्यून हुने दाबी गरे।

उनले भने, ‘५० युनिटसम्म कुनै कर लाग्दैन, न्यून आय भएका उपभोक्तालाई असर पर्दैन।’

उनका अनुसार ५१ देखि १५० युनिट खपत गर्ने करिब १२ लाख घरधुरीलाई मासिक करिब २४ रुपैयाँ मात्र अतिरिक्त भार पर्नेछ। त्यस्तै १५१ देखि २५० युनिट खपत गर्ने उपभोक्तालाई २५ देखि १०० रुपैयाँसम्म मात्र अतिरिक्त खर्च पर्ने उनको भनाइ छ।

अर्थमन्त्रीले ५० युनिट निःशुल्क र न्यून खपतमा कर नलाग्ने व्यवस्थाले समग्रमा करको प्रभाव सीमित रहने दाबी गरे।

वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। उनले वितरण प्रणाली कमजोर भएकाले तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार भविष्यमा सबै घरमा विद्युतीय उपकरण र सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दा अहिलेको संरचनाले भार धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले पूर्वाधार विस्तारका लागि स्रोत जुटाउन भ्याट आवश्यक भएको उनको तर्क थियो। उनले भने, ‘पूर्वाधार अपग्रेडका लागि अनिवार्य खर्च जुटाउने एउटा विकल्प बिजुलीमा भ्याट हो।’

उनका अनुसार आगामी ३-४ वर्षमा वितरण प्रणाली सुधारमा केन्द्रित हुने सरकारको योजना छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी व्यवस्था अन्तिम भइसकेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने व्यवस्था कायम गरिएको छ।

हालको व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभन्दा कम अवधि होल्ड गरेको सेयरमा १० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी होल्ड गरेकोमा ७.५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए।

उनले ४० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेका लागि पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम हुने र त्यसभन्दा माथि आम्दानी गर्नेले मात्र आय विवरण पेस गर्नुपर्ने जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटलाई दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार, ऊर्जा पूर्वाधार विस्तार र कर प्रणाली सन्तुलनको प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आलोचनाबीच यसको बचाउ गरेका छन्।