प्रधानमन्त्री बालेनको माफी नआएसम्म सदन अवरोध जारी रहने अर्यालको चेतावनी
नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ भनेर प्रधानमन्त्री बालेनले अभिव्यक्ति दिएपछि राष्ट्रवादी र देशभक्ती नेपालीले चित्त दुखाएका छन् । भारतले नेपालले भारतीय भूमि मिचेको छ नभनेको बेला प्रधानमन्त्री बालेनले किन यसो भने होलान् ?
के आफ्नै दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा जानुअघि यस्तो अभिव्यक्ति दिएर भारतलाई खुसी पार्ने बालेन जुक्ति हो ? अनि, सभामुख डिपी अर्यालको भूमिकामाथि एमालेले किन प्रश्न गरिरहेको छ ?
सँगै आइतबार पारित भएको प्रतिनिधिसभा नियवमालीमा एमालेको आपत्ति किन ? यिनै सवालमा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालसँग संवाद गरेका छौँ ।
नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ भन्ने प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिलाई एमालेले किन गम्भीरतापूर्वक लिएको?
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह एउटा व्यक्ति मात्र होइन, उहाँ राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख तथा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संसदमा प्रस्तुत हुनुभएको हो। सार्वभौम संसदमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रको आधिकारिक धारणा मानिन्छ।
हामी लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री संसदमा आएर जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका थियौँ। कतिपय विषयमा कानुनी रूपमा पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिती आवश्यक थियो। संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले उहाँको उपस्थितिको सुनिश्चितता गरियो। प्रधानमन्त्री आउनुभयो, हामीले स्वागत गर्यौँ, प्रश्न गर्यौँ।
तर प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आँच आउने खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यो राष्ट्रको नीति होइन। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नीति बोल्नुपर्छ। उहाँले व्यक्त गर्नुभएको धारणा राष्ट्रको स्थापित नीति अन्तर्गत पर्दैन। त्यसैले हामीले आपत्ति जनाएका हौँ। यो राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो।
राष्ट्रहितविपरीतको अभिव्यक्ति हो भन्ने आधार के हो?
राज्य सञ्चालन नीतिबाट नै त्यसको आधार तय हुन्छ। विशेष गरी परराष्ट्र नीतिले। छिमेकी मुलुक वा अन्य कुनै देशसँग सम्बन्धित विषयमा बोल्दा राष्ट्रको स्थापित परराष्ट्र नीतिका आधारमा बोल्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले अविश्वास होइन, विश्वास पैदा गर्नुपर्ने हो। तर उहाँको प्रस्तुतिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शंका उत्पन्न गर्यो।
प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका भूभागमाथि नेपालको दाबी कमजोर बनाएको हो?
शतप्रतिशत कमजोर बनाएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट अपेक्षा गरिएको कुरा भनेको नेपालको दाबीलाई अझ बलियो बनाउने थियो। उहाँसँग स्पष्ट बहुमतको सरकार छ। आफ्नो कार्यकालमा सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता आउनुपर्ने थियो।
तर उहाँले उल्टै ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो। कुनै प्रसंगबिना यस्तो विषय उठाउनु राष्ट्रहितअनुकूल होइन।
कतिपयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतलाई खुसी पार्न यस्तो अभिव्यक्ति आएको टिप्पणी गरेका छन्। तपाईंको धारणा के छ?
म त्यसलाई शंकाको दृष्टिले हेर्छु। नेपालको भूमि मिचिएको विषय प्रधानमन्त्रीले नदेख्ने, तर खोजीखोजी ‘नेपालले पनि मिचेको छ’ भन्ने कुरा उठाउने, अनि त्यसको भोलिपल्ट पार्टी सभापतिको भारत भ्रमण हुने—यी घटनाहरूले प्रश्न उठाएका छन्। त्यसैले यसमा स्वाभाविक रूपमा आशंका उत्पन्न भएको छ।
अब प्रधानमन्त्रीबाट तपाईंहरूको अपेक्षा के हो?
प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर क्षमायाचना गर्नुपर्छ। उहाँले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आघात पुग्ने गम्भीर त्रुटि गर्नुभएको छ। गल्ती जहाँ भएको हो, त्यहीँबाट सच्याउनुपर्छ। फेसबुकमा लेखेर मात्र हुँदैन। संसदमा भएको गल्ती संसदमै स्वीकार गर्नुपर्छ।
यदि प्रधानमन्त्रीले क्षमा नमागे के हुन्छ?
उहाँले क्षमा माग्नैपर्छ। हामीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह व्यक्तिको रूपमा होइन, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आलोचना गरेका हौँ। यस्तो अभिव्यक्तिले देशलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले हामी यो विषयलाई हल्का रूपमा लिन सक्दैनौँ।
प्रधानमन्त्री क्षमायाचनाका लागि संसदमा नआउन्जेलसम्म तपाईंहरू सदन अवरोध गरिरहनुहुन्छ?
गर्छौँ। हाम्रो लागि देशभन्दा ठूलो विषय अरू केही छैन। अहिले बजेटमाथि छलफल चलाउने कुरा मात्र होइन। राष्ट्रहितसँग जोडिएको गम्भीर विषय उठेको छ। यस्तो विषयलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न सकिँदैन।
हामी प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत विरोधमा छैनौँ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट आएको अभिव्यक्तिले देशलाई कमजोर बनाएको छ। भविष्यमा गलत नजिर स्थापित नहोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो। नेपालले आफ्नो भूमि भएको दाबी गरिरहेका विषयमा नैतिक र कूटनीतिक रूपमा पनि यसले क्षति पुर्याएको छ।
यदि भारतले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर ‘नेपालले मिचेको भूमि फिर्ता गर’ भन्यो भने के हुन्छ?
प्रधानमन्त्रीले संसदमा ‘गिभ एन्ड टेक’ को कुरा गर्नुभयो। नेपालले पनि भूमि मिचेको छ भन्नुभयो। सीमा समस्याको समाधानमा तेस्रो पक्षको भूमिका उल्लेख गर्नुभयो। यी सबै विषय गम्भीर छन्।
नेपाल-भारत सीमा समस्या दुई देशबीचको विषय हो। यसमा बेलायत वा अन्य तेस्रो पक्षलाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसैले उहाँको अभिव्यक्तिमा धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्।
नेपाल-भारत सीमा समस्यामा बेलायतलाई तान्नुको पछाडि कुनै विशेष कारण देख्नुहुन्छ?
त्यो पनि प्रश्नको विषय हो। सीमा विवाद नेपाल र भारतबीचको विषय हो। सरोकार नभएको पक्षलाई किन जोड्न खोजियो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्य विषयमा सहकार्य हुन सक्छ, तर सीमा समस्यामा तेस्रो पक्षको भूमिका आवश्यक छैन।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ मा एमालेको मुख्य आपत्ति के हो?
यसमा खासगरी केही प्रावधानहरूमा हाम्रो असहमति छ। नियमावलीले संसदको भूमिका, प्रतिपक्षको अधिकार र संसदीय अभ्यासलाई कमजोर बनाउने गरी कुनै व्यवस्था हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो।
खारेज गर्न त अब सकिँदैन । प्रतिनिधिसभाले बहुमतबाट पारित गरिसकेको विषय हो । तर एउटा कुरा के हो भने, एकपटक पाएको अवसर सधैंका लागि हो भन्ने कसैले ठान्नु हुँदैन । राजनीति र जनमत स्थायी हुँदैन । हाम्रो इतिहासले पनि यही देखाएको छ । कुनै बेला दुईतिहाइ बहुमत भएका दलहरू पनि पछि कमजोर भएका उदाहरण छन् । त्यसैले बहुमतको दम्भ देखाएर मुलुकलाई कलंकित गर्ने, प्रणाली बिगार्ने वा कानुनको मर्म र भावनामाथि खेलबाड गर्ने काम कसैको हितमा हुँदैन ।
मुद्दा लाग्दैमा सांसद निलम्बन गर्ने व्यवस्था भयो भने राजनीतिक प्रतिशोधका मुद्दा पनि आउन सक्छन् नि ?
त्यस्तो सम्भावनालाई कानुनी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । छलफल र समझदारीबाट निर्दोष मानिस अन्यायमा नपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हाम्रो उद्देश्य कसैलाई अन्याय गर्नु होइन । तर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था पनि हुनु हुँदैन । दोषीले सजाय पाउनुपर्छ र निर्दोषले न्याय पाउनुपर्छ । त्यसका लागि न्यायालय पनि छ ।
नियमावलीको नियम २५८ अन्तर्गत ‘बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार’ सम्बन्धी व्यवस्थामा एमालेको आपत्ति किन छ ?
यदि राजनीति स्वस्थ ढंगले चलिरहेको भए त्यस्तो व्यवस्था आवश्यक नपर्थ्यो । बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा अतिरिक्त अधिकार किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । हामीलाई लाग्छ, कतै भविष्यमा प्रतिशोध वा विशेष उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने मनसायले यस्तो व्यवस्था राखिएको त होइन ? संसद् सञ्चालन पारदर्शी ढंगले हुनुपर्छ । सबै कुरा खुला छलफलबाट टुंग्याउनुपर्छ ।
अहिलेको सभामुखको भूमिकालाई विपक्षी दलको दृष्टिकोणबाट कसरी हेर्नुहुन्छ ?
सभामुख बन्दै गर्दा उहाँलाई सरल, समन्वयकारी, सन्तुलित र सहनशील व्यक्तित्वका रूपमा लिएको थिएँ । तर अहिले संसद्मा देखिएको व्यवहार अलि फरक देखिन्छ । बोली मिठो भए पनि व्यवहार र शैलीमा आक्रामकता झल्किने गरेको अनुभव हुन्छ ।
तपाईंले भन्न खोज्नुभएको सभामुखले उग्रता प्रदर्शन गरिरहनुभएको छ ?
म ‘उग्रता’ भन्दा ‘आक्रामकता’ भन्न चाहन्छु । सभामुखको भूमिकामा अपेक्षित सन्तुलनभन्दा केही बढी आक्रामक शैली देखिएको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
सभामुखले विपक्षीलाई पेलेरै जाने रणनीति लिइरहनुभएको छ भन्ने लाग्छ ?
हामीलाई पेलेर सभामुख सफल हुन सक्नुहुन्न । सभामुख सबै दलका अभिभावक हुन् । उहाँको सफलता भनेको संसद्को सफलता हो । हामी उहाँलाई सफल बनाउन चाहन्छौं । संसद् सञ्चालनका लागि विगतका सभामुखहरूले बनाएको राम्रो परम्पराबाट सिक्न सकिन्छ ।
