काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)को सिफारिसका आधारमा गृहमा सुधन गुरुङ र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रीमा प्रतिनिधिसभासदस्य महावीर पुनले शपथ तथा पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

मंगलवार गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति विवरणबारे छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले ग्रहण गरेलगत्तै मन्त्रीद्वयले साँझ शपथ तथा पदभार ग्रहण गरेका हुन्।

गृहमन्त्री गुरुङले  विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँगको व्यावसायिक साझेदारी तथा उनी संलग्न कम्पनीमा सेयर रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए ।

उनको सेयर साझेदारी रहेको लघुवित्त/विमा कम्पनीमा उनी संस्थापक सेयर होल्डरका रूपमा देखिएका थिए । स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सका सेयर ऋण लिएर खरिद गरिएको उल्लेख भए पनि अन्य सेयर लगानीबारे स्पष्टता नदिएकोले कुल लगानी ऋणमार्फत हो वा आंशिक मात्र हो भन्ने विषय अनिश्चिततामा धकेलियो ।

त्यसैगरी सम्पत्ति विवरणमा सेयर खरिदको स्रोत ‘व्यवसाय, पैतृक सम्पत्ति वा लगानी’ भनेर उल्लेख गरिएको भए पनि ऋणसम्बन्धी विवरण समावेश थिएन । ऋण उल्लेख गर्ने खण्ड खाली राखिएपछि गुरुङले वकालत गरिरहेको पारदर्शिताको सवाल झन् पेचिलो बन्यो ।

गुरुङको स्वामित्वमा रहेका केही कम्पनीहरूमा संस्थापक सेयर रहेको तथ्यले पनि सम्पत्ति विवरणसँग मेल खान सकेन । साथै दीपक भट्टसँगको सम्भावित व्यावसायिक सम्बन्धबारे स्पष्टता नआएपछि राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा उनको राजीनामाको माग बढ्दै गयो ।

विवादित व्यापारी तथा बिचौलिया दीपक भट्ट समूहसँग सेयर लगानी रहेको तथ्य बाहिरिएपछि गुरुङ नैतिक संकटमा फसेका थिए । जसले गर्दा उनले मन्त्री पद जोगाउन सकेनन् ।

सरकारले  गुरुङमाथि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्यो।

समितिलाई गुरुङसम्बन्धी सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयमा सत्य-तथ्य अध्ययन गरी सरकारलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

उक्त समितिले नै गुरुङले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।

के छ प्रतिवेदनमा ?

प्रधानमन्त्री शाहले क्याविनेट राखेर ग्रहण गरेको प्रतिवेदनमा गुरुङले गैरकानुनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ । यतिमात्र हैन समितिले मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि ९ वटा सुझावसमेत दिएको छ ।

प्रतिवेदनको निष्कर्षमा, ‘पूर्व गृहमन्त्री तथा हाल प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय सुधन गुरुडले आर्जन गरेको आयबाट हालसम्मको अवधिमा विभिन्न कम्पनीहरूमा लगानी तथा शेयर खरिद समेतको कार्यमा खर्च गरेको देखिएकोमा निजको आय र खर्च समेतलाई समिति समक्ष प्राप्त सूचना, कागजात प्रमाण एवं विवरणका आधारमा छानविन, अध्ययन र विश्लेषण गर्दा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि गर्ने यथेष्ट आधार प्रमाण देखिएन ।’  भनिएको छ।

समितिले प्राप्त कार्यादेशको सीमा भित्र रही अध्ययन तथा छानविन गर्दा संकलन गरिएका सूचना, तथ्याड्क एवं कागजात विवरणसँग गुरुडले पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएको सम्पत्ति भिडान गर्ने क्रममा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूसँगको प्रत्यक्ष छलफल, गुरुडले समिति समक्ष उपस्थित भई गरिदिएको लिखित बयान, विभिन्न सरकारी निकाय बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्थानीय निकायहरूबाट प्राप्त कागज प्रमाण समेत संकलन गरी सम्पत्तिको विश्लेषण गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

अध्ययन तथा छानविन समिति समक्ष पेश हुन आएको सूचना तथ्याड्क एवं कागजात विवरणहरूसँग गुरुडले पेश गरेको सम्पत्ति विवरण छानविन एवं भिडान गर्दा निजबाट पेश भएको सम्पत्ति विवरणको स्रोत खुल्न आएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘तसर्थ, पूर्व गृहमन्त्री तथा हाल प्रतिनिधि सभा सदस्य सुधन गुरुडका सम्बन्धमा निज गृहमन्त्री पदमा बहाल रहँदा र गृहमन्त्रीबाट राजिनामा दिए पश्चात्को अवधिमा निजले गृहमन्त्रीमा नियुक्ति हुँदाको अवस्थामा सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणसँग जोडी निजको सम्बन्धमा सार्वजनिक वृत्तमा उठेका विषयहरू सत्य र तथ्यमा आधारित रहेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन,’  प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

समितिले मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रक्रियामा अनुमानमा आधारित रहेको तथ्यमा आधारित बनाउनेसहित विभिन्न सुझाव समेत दिएको छ ।

सुझाव यस्ता छन् :

क) राजनीतिक तथा सार्वजनिक पदमा निर्वाचन, मनोनयन र नियुक्त हुने सार्वजनिक पदाधिकारीहरूबाट सार्वजनिक गरिने सम्पत्ति विवरण अनुमानका आधारमा नभई सत्य र तथ्यको आधारमा आधारित भई पेश गर्न लगाउने तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकृष्ट गरिएको छ।

ख) अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त हुन आउने तथा प्राप्त हुने आम्दानीलाई नकार्न नसकिने तथ्यलाई विचार गरी नेपाल सरकारले यसरी प्राप्त हुन आउने आयलाई सालबसाली सार्वजनिक गरिने आर्थिक ऐनको माध्यमबाट स्किम प्रदान गरी कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

ग) सूचिकृत नभएका कम्पनीहरूको शेयर कारोबारको खरिद/बिक्रीको कारोबारलाई नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरी नियमित रूपमा नियमनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । 

घ) विदेशबाट प्राप्त हुन आउने विप्रेषण आयलाई अझ बढी पारदर्शी बनाउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने।

ङ) घरायसी रूपमा गरिने लेनदेन कागजात तथा तमसुकहरू स्थानीय निकायबाट प्रमाणित भए पछि त्यसको कागजात तयार गरिने प्रयोजनसँग सम्बन्धित निकायमा तत्काल जानकारी गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने ।

च) सर्वसाधरणसँग पैत्रिक सम्पत्ति समेतबाट प्राप्त हुन आएको बहुमूल्य पुस्तागत सम्पत्ति लगायतका सुन, चाँदी, हिरा, जवाहरात जस्ता बहुमूल्य धातुको मौज्दातको विवरण सम्बन्धित निकाय समक्ष घोषणा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरी त्यस्ता बहुमूल्य धातुलाई गैरव्यवसायीक सम्पत्ति सरह अभिलेख गरी दोस्रो बजारमा खरिद/बिक्री गर्न पाउने सरकारी संयन्त्रको स्थापना गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार यस्ता बहुमूल्य धातुको अभिलेखाङ्कनको लागि प्रविधिमैत्री खाता प्रणाली जस्ता आधुनिक सूचना प्रविधि मैत्री प्रणालीमार्फत नियन्त्रण, निगरानीको उचित व्यवस्था मिलाउने ।

छ) व्यक्तिगत खाताबाट रकम ट्रान्फर भई जाने बैंक खाता र रकम ट्रान्सफर भई आउने व्यक्तिगत खाताको नियमन गर्न बलियो संयन्त्र खडा गर्ने ।

ज) प्रयोजन नखुलाई कसैले पनि आफ्नो व्यक्तिगत खाताबाट रकम ट्रान्सफर गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने ।

झ) नेपालको बैंकिड प्रणालीलाई अझ बढी सुरक्षित, विश्वसनीय, भरपर्दो बनाउन हाल बैंकहरूले उपयोग गरिरहेका सूचना प्रविधि मैत्री प्रणाली मार्फत व्यक्तिको नितान्त गोपनीय एवम् संवेदनशील सूचना, जिउ, ज्यान, सम्पत्ति आदिको दुरुपयोग हुन सकने तथ्यलाई मनन गर्दा यस्ता विषयहरूमा संवेदनशील भई संरक्षण गर्न हाल उपयोगमा ल्याइएका सूचना प्रणाली सम्बन्धी सफ्टवेयरहरू मार्फत गोपनीय सूचनाको संरक्षणको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको ।