काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सार्वजनिक भएयता करका दर हेरफेर, आर्थिक विधेयकमा संशोधन तथा सूचना चुहावटसम्बन्धी विषयले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ।

संसद्‍मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकका रातारात  १६ पेज हटाएर अर्थमन्त्रालयले नयाँ रुपमा विधेयक सार्वजनिक गर्यो ।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक ल्याएका थिए । उक्त विधेयकमा आर्थिक विधेयक पृष्ठ संख्या ४६४ रहेकोमा अर्थ मन्त्रालयले फेरबदल गरेर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विधेयकको पृष्ठ संख्या ४४८  राखेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले १६ पेज हटाएर विधेयक सार्वजनिक गर्यो ।

संसद्मा पेश गरेको र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा पछिल्लो पटक राखेको आर्थिक विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्थामै फरकपन  रहेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सुनपानीले चोख्याउँदै शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले आर्थिक विधेयकमा कुनै चलखेल नभएको दाबी गरे ।

यता विपक्षी दलहरूले बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै संसदीय छानबिनको माग गरिरहेका बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा उपस्थित भएर बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने यी आरोपलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित विवादको संज्ञा दिए ।

उनले आर्थिक विधेयकको वेबसाइटमा राखिएको संस्करणमा पानाको संख्या फरक देखिएको विषयलाई प्राविधिक त्रुटि मात्र भएको दाबी गरे।

उनका अनुसार बजेटका मूल नीतिगत व्यवस्था वा कर संरचनामा कुनै अनधिकृत हस्तक्षेप भएको छैन।

तर विवाद प्राविधिक त्रुटिमा सीमित छैन। करका दर परिवर्तन र आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनको समय तथा प्रक्रियालाई लिएर विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्। यही कारणले संसद्भित्र र बाहिर बहस चर्किएको हो।

यद्यपि अर्थमन्त्री वाग्लेले भने यसलाई नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई कमजोर बनाउने योजनाबद्ध प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उनले विवादको केन्द्रमा आफू मात्र नभई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई समेत तानिएको दाबी गरे। नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय र त्यसले प्राप्त गरेको जनसमर्थनलाई केही स्थापित राजनीतिक तथा सामाजिक समूहहरूले सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

त्यसैले सामान्य प्रशासनिक वा प्राविधिक विषयलाई समेत अतिरञ्जित बनाउँदै राजनीतिक आक्रमणको माध्यम बनाइएको उनको आरोप छ।

अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सञ्चारमाध्यमप्रतिको असन्तुष्टि थियो। उनले आर्थिक र कानुनी विषयजस्ता जटिल मुद्दामा पर्याप्त अध्ययन तथा तथ्य पुष्टि नगरी समाचार सम्प्रेषण गरिएको आरोप लगाए। यसले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै बजारमा अनावश्यक अस्थिरता ल्याउन सक्ने उनको तर्क छ।

सञ्चारमाध्यमको भूमिका लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। सरकारका निर्णयमाथि निगरानी राख्ने र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न उठाउने जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यमकै हो। तर, सरकारकै तर्फाबाट सञ्चारमाध्यमकोको हुर्मत लिने काम भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित मानिन्छ।

अर्कोतर्फ सञ्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथ्य पुष्टि, विषयको गहिरो अध्ययन र सन्तुलित प्रस्तुति पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

तर अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटबाट ४ पटकसम्म विधेयक हटाउँदै राखिएको भने घामझैँ  छर्लंग छ। नत्र कुनै स्वार्थ पक्षलाई फाइदा पुग्नेगरी करका डर कसरी फेरबदल भयो ? अर्थमन्त्री वाग्लेले मिडियाको अतिरञ्‍जित खेल भनेर जवाफदेहिताबाट पन्छिन नमिल्ने विज्ञहरूको तर्क छ।

हाल देखिएको विवादले बजेट निर्माण प्रक्रिया, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका विषयमा गम्भीर बहसको आवश्यकता औँल्याएको छ।

सरकारको दाबी र विपक्षीको आरोपबीच सत्य तथ्य के हो भन्ने विषय संसदीय प्रक्रिया र तथ्यगत परीक्षणबाट स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

यद्यपि हेरफेर भएको हो वा हैन सञ्चारमाध्यममा आएका कुरा सत्य हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा त संसदीय छानबिन समिति बनेपछि त्यसले नै बताउँने छ। तर पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका विषयमा सरकार अपरिपक्व देखिएको र झुटको खेति गर्न माहिर हुँदै गएको आलोचना व्यापक हुन थालेको छ।