काठमाडौं। अमेरिका र इरानबीच हालै भएको युद्धविराम तथा कूटनीतिक सहमतिपछि इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू गम्भीर राजनीतिक र रणनीतिक दबाबमा परेका छन्।

दशकौँदेखि इरानलाई इजरायलको प्रमुख सुरक्षा खतरा भन्दै कठोर नीति अपनाउँदै आएका नेतन्याहूका लागि पछिल्लो घटनाक्रमले उनको ‘सुरक्षा केन्द्रित नेतृत्व’ माथि नै प्रश्न उठाएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

यो सम्झौताले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा मात्र होइन, इजरायलको आन्तरिक राजनीति र आगामी निर्वाचनको समीकरणमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार अमेरिका र इरानबीच भएको पछिल्लो सहमतिमा मध्यपूर्वमा तनाव घटाउने र लेबनानसहित केही मोर्चामा सैन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषयहरू समेटिएका छन्।

विशेषगरी इरानले लेबनान क्षेत्रमा हुने सैन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयले इजरायलभित्र असन्तुष्टि बढाएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यसले अप्रत्यक्ष रूपमा हिजबुल्लाहजस्ता समूहहरूको राजनीतिक तथा सैन्य प्रभाव कायम रहन सहयोग पुग्न सक्छ।

पूर्व इजरायली सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइमा, यस्तो सम्झौताले इरानलाई पूर्ण रूपमा कमजोर बनाउने रणनीतिक लक्ष्यसँग मेल नखाने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

किन कमजोर हुँदै ‘नेतन्याहू’

बेन्जामिन नेतन्याहूले सन् १९९० को दशकदेखि नै इजरायली राजनीतिमा आफूलाई ‘सुरक्षा केन्द्रित नेता’ का रूपमा स्थापित गर्दै आएका छन्। इरानको परमाणु कार्यक्रम रोक्नु, हमास र हिजबुल्लाहविरुद्ध कठोर नीति अपनाउनु र अमेरिकी समर्थन कायम राख्नु उनका मुख्य राजनीतिक आधार मानिन्छन्।

तर हालको अमेरिका–इरान सहमतिपछि इजरायलको सुरक्षा रणनीति अमेरिकासँग पूर्ण रूपमा समन्वयित छैन भन्ने सन्देश गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यसले नेतन्याहूको कूटनीतिक प्रभाव कमजोर देखिएको टिप्पणी पनि गरिएको छ।

इजरायलमा आगामी महिनाहरूमा आम निर्वाचन हुने तयारी छ। यस्तो संवेदनशील समयमा नेतन्याहूको नेतृत्वमाथि आन्तरिक दबाब बढेको छ।

इजरायली संसद (कनेसेट) मा विपक्षी नेता याएर लापिडले नेतन्याहूलाई कठिन विकल्पमा पुगेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार नेतन्याहूले अब या त अमेरिकासँग टकराव गर्ने वा इजरायली सुरक्षा नीतिमा सम्झौता गर्ने बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

यसैबीच दक्षिणपन्थी गठबन्धनभित्र पनि मतभेद देखिन थालेको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इटामार बेन ग्विरले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै कुनै पनि यस्तो सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्, जसले इजरायलको सुरक्षा कमजोर बनाउँछ।

त्यसैगरी लिकुड पार्टीका सांसद एरियल कल्नरले पनि इजरायलले आफ्नै सुरक्षा आवश्यकताअनुसार कदम चाल्ने बताएका छन्। यी अभिव्यक्तिहरूले नेतन्याहूको गठबन्धन सरकारभित्रै दबाब बढेको संकेत गर्छ।

अमेरिकासँगको सम्बन्ध इजरायलको विदेश नीतिको प्रमुख आधार मानिन्छ। तर पछिल्ला घटनाहरूमा अमेरिकाले इजरायललाई पर्याप्त रूपमा समन्वय नगरेको आरोप विश्लेषकहरूले उठाएका छन्।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बेरुतमा भएको आक्रमणसम्बन्धी निर्णयबारे नेतन्याहूको आलोचना गर्दै ‘पर्याप्त सावधानी नअपनाएको’ टिप्पणी गरेका थिए। यसले इजरायल–अमेरिका सम्बन्धमा असहजता बढेको संकेत दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

७ अक्टोबर २०२३ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणपछि सुरु भएको गाजा युद्ध नेतन्याहू सरकारको मुख्य सुरक्षा एजेन्डा बनेको थियो।

इजरायलले गाजामा व्यापक सैन्य कारबाही गरे पनि हमास पूर्ण रूपमा समाप्त हुन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले गाजामा ठूलो मानवीय क्षति भएको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन्, जसले इजरायलमाथि कूटनीतिक दबाब बढाएको छ।

यही युद्धबीच इरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह र अन्य मोर्चामा पनि तनाव कायम रहँदा इजरायलको सुरक्षा नीति झनै जटिल बनेको देखिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिका–इरान सहमतिपछि इरानको क्षेत्रीय प्रभाव कमजोर हुनुको सट्टा केही मोर्चामा अझ मजबुत देखिन सक्छ। विशेषगरी लेबनान र सिरियामा इरान समर्थित समूहहरूको गतिविधि निरन्तर रहन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

पूर्व मोसाद अधिकारी सिमा साइनका अनुसार यस्तो अवस्थाले इजरायलका सुरक्षा निकायहरूलाई दीर्घकालीन रणनीति पुनः समीक्षा गर्न बाध्य बनाउनेछ।

नेतन्याहूले लामो समयदेखि इजरायली जनतासामु ‘मेरो नेतृत्वमा मात्र इजरायल सुरक्षित रहन्छ’ भन्ने सन्देश दिँदै आएका छन्। तर अमेरिका–इरान सम्झौताले त्यो दाबीलाई कमजोर बनाएको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।

अब उनी अमेरिकी नीतिसँग समन्वय गर्ने वा कठोर सुरक्षा रणनीति अपनाउने भन्ने दोधारमा परेका छन्। आगामी निर्वाचनअघि यो निर्णय उनको राजनीतिक भविष्यका लागि निर्णायक बन्न सक्ने देखिन्छ।