काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल जारी छ। सरकारका तर्फबाट बजेटलाई आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, शिक्षा सुधार र सामाजिक न्यायको आधार दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि सांसदहरूले भने बजेटको प्राथमिकता, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

सांसदहरूले कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजित ५० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन नसक्ने बताएका छन्।

विशेषगरी कृषि बजेटको ठूलो हिस्सा रासायनिक मल खरिदमा खर्च हुने देखिएको छ। किसानहरू अहिले पनि मल अभाव झेलिरहेका बेला सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार, बजार व्यवस्थापन र कृषि आधुनिकीकरणभन्दा वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको आरोप सांसदहरूको छ।

सांसदहरूले गोरखकाली रबर उद्योग, विराटनगर जुट मिल लगायतका राष्ट्रिय महत्वका उद्योगहरू बन्द भइरहेका बेला बजेटले औद्योगिक पुनरुत्थानको स्पष्ट मार्गचित्र दिन नसकेको बताए । उनीहरुका अनुसार स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन, साना तथा मझौला उद्योगको विकास, आयात प्रतिस्थापन तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम देखिएन। खाद्यवस्तुमा कर वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने उनीहरूको तर्क छ।

छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदहरुले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि सरकारले पर्याप्त दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न नसकेको आरोप लगाए । सार्वजनिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमको सुदृढीकरण, डिजिटल पहुँच विस्तार, साइबर सुरक्षा तथा सामाजिक सञ्जाल नियमनबारे बजेट मौन रहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

साइबर अपराध बढिरहेको अवस्थामा अनुसन्धान, नियन्त्रण र कानुनी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यक्रम नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

पर्यटन क्षेत्रलाई बजेटले मुख्यतः हिमाल र प्राकृतिक सौन्दर्यसँग मात्र जोडेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ती जनाए। नेपालको भाषा, संस्कृति, परम्परा, विभिन्न सभ्यता, धार्मिक सम्पदा तथा स्थानीय सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पर्याप्त कार्यक्रम नरहेको उनीहरूको तर्क छ।

उनीहरुका अनुसार सांस्कृतिक ल्याण्डस्केप विकास, पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण तथा विविध धार्मिक समुदायका सम्पदाको संरक्षणमा पनि बजेट कमजोर देखिएको छ।

त्यस्तै, सांसदहरूले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नदेखिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । ग्रामीण तथा विपन्न क्षेत्रका विद्यालयको गुणस्तर सुधार, छात्रवृत्ति प्रणालीको पुनर्संरचना, पाठ्यक्रम सुधार तथा प्राविधिक शिक्षाको विस्तारबारे स्पष्ट योजना नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको आलोचना गर्ने केही सांसदहरुका अनुसार एआई सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको भएपनि विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर र इन्टरनेट पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक स्रोत छुट्याइएको छैन । शिक्षालाई रोजगारी र सीपसँग जोड्ने बहस बजेटमा कमजोर रहेको सांसदहरूको निष्कर्ष छ।

सांसदहरूले स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको बताए। जलन उपचार सेवा विस्तार, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पहुँच तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको गुनासो गरिएको छ। 

महिला, बालबालिका, श्रमिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय, सहकारी पीडित तथा भूमिहीन नागरिकका लागि बजेटमा घोषणाहरू भए पनि पर्याप्त वित्तीय स्रोत नदेखिएको सांसदहरूको भनाइ छ।

कमलरी, बादी लगायतका समुदायको पुनःस्थापना, बालविवाह नियन्त्रण तथा दिवा शिशु स्याहार कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट अत्यन्त न्यून रहेको भन्दै सांसदहरूले यसलाई ‘घोषणा बढी, बजेट कम’ को उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

सरकारले रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि सांसदहरूले बजेटमा रोजगारीको स्पष्ट खाका नदेखिएको बताएका छन्। कुन क्षेत्रमा कति रोजगारी सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा ठोस योजना प्रस्तुत नभएको उनीहरूको तर्क छ।

रक्षा बजेट पर्याप्त नभएको भन्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई विशेष प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग सांसदहरूले गरेका छन्। खेलमैदान निर्माण, खेल पूर्वाधार विकास तथा विद्यार्थी खाजा कार्यक्रमको बजेट यथावत् राखिनु पनि आलोचनाको विषय बनेको छ।

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तन, वन संरक्षण र प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि सरकारको दीर्घकालीन दृष्टिकोण कमजोर देखिएको टिप्पणी गरिएको छ।

सांसदहरूको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता बजेटको स्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। ऋण र आन्तरिक उधारोमा आधारित ठूलो आकारको बजेटले अर्थतन्त्रमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । देशको करिब २० प्रतिशत जनसंख्या अझै गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् लगायतका क्षेत्रमा करको भार बढ्नु नागरिकमैत्री नीतिभन्दा राजस्वमुखी सोचको संकेत भएको उनीहरूको तर्क छ।

सांसदहरूका अनुसार बजेटमा महत्वाकांक्षी घोषणा धेरै छन्, तर ती कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत, संरचना र स्पष्ट रणनीति कमजोर देखिन्छ।