काठमाडौं । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सचिवालयको नवौँ बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारीलाई घोर प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रहप्रेरित र गैरकानुनी ठहर गरेको छ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुण्डुमा मंगलबार साँझ बसेको बैठकले पौडेलमाथि गरिएको कारबाही राजनीतिक प्रतिशोधको उद्देश्यले गरिएको भन्दै त्यसको राजनीतिक र कानुनी दुवै रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

बैठकपछि महासचिव शंकर पाेखरेलले सार्वजनिक गरेकाे  निर्णयमा कुनै वस्तुपरक तथ्य र प्रमाणबिनै सम्पत्ति शुद्धीकरणको बहानामा पौडेललाई पक्राउ गरिएको दाबी गरिएको छ।

एमालेले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने कुत्सित प्रयासको संज्ञा दिँदै राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग भएको आरोपसमेत लगाएको छ।

सचिवालय बैठकले पौडेललाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न विशेष अदालतले दिएको आदेशप्रति पनि असहमति जनाएको छ। निर्णयमा उक्त आदेश न्यायसम्मत नरहेको र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।

एमालेले आफ्ना उपाध्यक्ष पौडेललाई बिनासर्त र अविलम्ब रिहा गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरेको छ।

साथै, राज्य संयन्त्रबाट भइरहेको भनिएको निरङ्कुश, प्रतिशोधपूर्ण र विभेदकारी कदमविरुद्ध देशव्यापी राजनीतिक प्रतिरोध तथा भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकले सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति, समर्थक तथा न्यायप्रेमी नागरिकलाई उक्त अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ।

एमालेले पौडेलमाथिको कारबाहीलाई केवल व्यक्तिगत मुद्दा नभई लोकतान्त्रिक अधिकार, न्यायिक निष्पक्षता र राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेको छ।