काठमाडौं । आफूलाई ‘विधि र प्रक्रिया’को पक्षधर नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका धरान उपमहानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख तथा हाल श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद हर्क साम्पाङको नेतृत्वकालमा उपमहानगरको बेरुजु ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम प्रतिवेदनले धरान उपमहानगरपालिकामा वित्तीय अनुशासन कमजोर रहेको, कानुनी प्रक्रिया मिचेर खर्च गरिएको तथा सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा गम्भीर त्रुटि भएको औंल्याएको छ।

सार्वजनिक जीवनमा विधि, पारदर्शिता र सुशासनको पक्षमा चर्को आवाज उठाउने साम्पाङकै कार्यकालमा उपमहानगरपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु ४५ करोड ४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पुगेको तथ्यले उनको नेतृत्वमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ६ करोड ९८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो। त्यसको केही अंश फर्स्योट भए पनि ५ करोड ७० लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको छ। विगत वर्षको बाँकी बेरुजुसमेत जोड्दा कुल बेरुजु ४५ करोड नाघेको हो।

प्रतिवेदनले जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीहरूले कानुनविपरीत दोहोरो सुविधा लिएको उल्लेख गरेको छ।

कोशी प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाविपरीत यातायात र इन्धन खर्च भुक्तानी गरिएको पाइएको छ।

सरकारी सवारी प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले समेत अतिरिक्त इन्धन र यातायात भत्ता बुझेका छन् भने सवारी साधन नै नभएका केही जनप्रतिनिधिलाई नियमित रूपमा इन्धन खर्च उपलब्ध गराइएको छ।

महालेखाले औंल्याएको अर्को गम्भीर विषय कर्मचारी व्यवस्थापन हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा मात्र कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि धरान उपमहानगरपालिकाले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर ठूलो संख्यामा कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइएको छ।

१३१ जना करार कर्मचारीका लागि ८ करोड ९२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको छ। यस्तै, दरबन्दीबाहिर ४४ जना कर्मचारी नियुक्त गरेर झन्डै २ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ भने थप २५ जना ज्यालादारी कर्मचारीका लागि ६४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको छ।

महालेखाले खर्च व्यवस्थापनमा समेत व्यापक कमजोरी औंल्याएको छ। अतिथि सत्कार, चियापान तथा खाजा खर्चका नाममा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको पाइएको छ।

कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको खाजा खर्च शीर्षकमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएकोमा ठूलो हिस्सा मेनुअल हाजिरीका आधारमा भुक्तानी गरिएको देखिएको छ। यसले खर्चको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

आर्थिक सहायता वितरणमा पनि समान मापदण्ड अपनाइएको देखिँदैन। उपमहानगरले विभिन्न व्यक्तिलाई २५ हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म फरक–फरक दरमा आर्थिक सहायता दिएको छ।

कतिपय व्यक्तिले नगरपालिकाको केन्द्रीय कोष र वडा कार्यालय दुवैतर्फबाट सहायता पाएको महालेखाले जनाएको छ।

स्पष्ट मापदण्ड र निर्णय प्रक्रियाविना गरिएको यस्तो वितरणले सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग भएको आशंका बढाएको छ।

खरिद प्रक्रियामा पनि कानुनी व्यवस्था पालना नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सेनेटरी प्याड खरिद गर्दा कार्यविधिले तोकेको मापदण्डअनुसार सामग्री खरिद नगरी अतिरिक्त आर्थिक भार सिर्जना गरिएको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने अवस्थामा सडक बत्ती खरिदलाई साना–साना भागमा विभाजन गरी सोझै खरिद र कोटेसनमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको छ। यसले प्रतिस्पर्धा सीमित गरेर पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

निर्माण कार्यमा समेत प्राविधिक मापदण्ड र सम्झौताविपरीत बढी परिमाण देखाई निर्माण व्यवसायीलाई अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको महालेखाको निष्कर्ष छ। करोडौँ रुपैयाँका निर्माण योजनामा कानुनले अनिवार्य गरेको ‘सम्पूर्ण जोखिम बीमा’ समेत नगराई भुक्तानी दिइएको पाइएको छ।

फोहर व्यवस्थापन परियोजनामा पनि उपमहानगरको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ। निजी कम्पनीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा नआउँदा उपमहानगरले आफ्नै स्रोतबाट फोहर व्यवस्थापन गर्नुपरेको थियो।

यसका लागि एक वर्षमै ४ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सम्झौता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन नसक्दा नगरको आर्थिक भार बढेको महालेखाको ठहर छ।

धरानमा विकास, पारदर्शिता र विधिको शासनको पक्षमा आफूलाई स्थापित गर्न खोजेका हर्क साम्पाङका समर्थकहरूले उनको नेतृत्वलाई वैकल्पिक राजनीतिक अभ्यासका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भने उनको नेतृत्वकालमा वित्तीय अनुशासन, खर्च व्यवस्थापन र प्रशासनिक प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी रहेको संकेत गरेको छ।

सार्वजनिक रूपमा विधि, सुशासन र जवाफदेहिताको पक्षमा उभिने नेतृत्वकै कार्यकालमा ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिनु केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई राजनीतिक जवाफदेहिताको विषयसमेत बनेको छ।

अब महालेखाले औंल्याएका अनियमितता र बेरुजुका विषयमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक छानबिन र सुधारका कदम चाल्छन् वा चाल्दैनन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।