काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल लाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको छ।

पौडेलकी पत्नी निवेदक रहेको रिटमा उनलाई पर्याप्त प्रमाण र कानुनी आधारबिनै राजनीतिक प्रतिशोधका कारण पक्राउ गरिएको दाबी गरिएको छ। रिटमार्फत अदालतसँग पौडेललाई तत्काल रिहा गर्न आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दीपक भट्ट र कमलकिशोर मालपानी समूहबीच भएको भनिएको शेयर कारोबार तथा मध्यस्थतासम्बन्धी प्रकरणमा बयान र अनुसन्धानका आधारमा पौडेललाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। सोही प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन अदालतबाट सात दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति प्राप्त भएको बताइएको छ।

पौडेललाई सोमबार सुर्खेतमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला नियन्त्रणमा लिइएको थियो। पक्राउपछि उनलाई रातारात काठमाडौं ल्याइएको थियो।

उनको पक्राउसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित कदम भएको आरोप लगाउँदै आएको छ भने सरकारी निकायहरूले अनुसन्धान कानुनअनुसार अघि बढाइएको बताएका छन्।

अब सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै पक्राउ र थुनाको वैधानिकताबारे आवश्यक आदेश दिनेछ।

पौडेलको पक्राउ प्रकरणले पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ बहस र तरंग सिर्जना गरेको छ।