काठमाडौं। जान्नेलाई छान्ने नारामा नारिएर सत्तामा पुगेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा जारी छ।

यो सँगै महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै पार्टीभित्र व्यवस्थापन, पारदर्शिता र निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

पाँच दिनदेखि चलिरहेको महाधिवेशनमा मतदान सम्पन्न भए पनि परिणाम आउनुअघि नै विभिन्न विवाद सार्वजनिक भएका हुन्।

रास्वपाले आफूलाई प्रविधिमैत्री, युवा केन्द्रित र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको वाहक दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर महाधिवेशन सञ्चालनको शैली र निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीले पार्टीको संगठनात्मक क्षमता र आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

महाधिवेशनका लागि ४ हजार ३११ प्रतिनिधि रहेको बताइए पनि केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि भएको मतदानमा २ हजार ९५९ मत मात्रै खसेको छ। अर्थात् करिब एक हजार ३५२ प्रतिनिधि मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन्। मतदान नसकिँदै प्रतिनिधिहरू घर फर्किन थालेको विषयले पनि महाधिवेशनको व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाएको छ।

निर्वाचन प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी विवाद उम्मेदवारहरूको नामावली र विद्युतीय मतदान प्रणालीलाई लिएर देखिएको छ। ९९ केन्द्रीय सदस्यका लागि ३८४ उम्मेदवार मैदानमा रहे पनि भोटिङ मेसिनमा उम्मेदवारको नाम क्लस्टर, वर्णानुक्रम वा स्पष्ट वरीयताका आधारमा नराखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

कतिपय उम्मेदवारहरूले प्रारम्भिक क्रमसंख्यामा रहेका उम्मेदवारलाई मनोवैज्ञानिक लाभ पुग्ने र पछिल्ला क्रममा राखिएका उम्मेदवारहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने तर्क गरेका छन्। मतदानका क्रममा प्रतिनिधिले कोटा पूरा गरिसकेपछि अन्तिमतिरका उम्मेदवार छुट्ने सम्भावना रहने भन्दै निर्वाचन प्रणालीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइएको छ।

उम्मेदवार आशिका तामाङ, ज्वाला संग्रौला, यज्ञमणि न्यौपाने लगायतले सार्वजनिक रूपमा नामावली व्यवस्थापनमा त्रुटि भएको गुनासो गरेका छन्। कतिपयले आफूले मनोनयन दर्ता गराएको क्रम र भोटिङ मेसिनमा देखाइएको क्रमबीच ठूलो अन्तर रहेको दाबी गरेका छन्।

महाधिवेशनमा गुटबन्दी नहुने र प्यानल संस्कृतिको अन्त्य गर्ने नेतृत्वको दाबी पनि व्यवहारमा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। विभिन्न समूहबाट उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्ने सूची तथा ‘चिट’ वितरण भएको आरोप लागेको छ। यसले पार्टीले सार्वजनिक रूपमा उठाएको राजनीतिक संस्कृतिको प्रश्नलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।

महाधिवेशन तीन दिनभित्र सम्पन्न गर्ने प्रारम्भिक योजना भए पनि प्रक्रिया लम्बिँदै पाँचौं दिनसम्म पुगेको छ। प्रतिनिधि छनोटदेखि उम्मेदवार सूची प्रकाशन, मतदान तालिका र व्यवस्थापनसम्म विभिन्न विषयमा अन्योल देखिएको भन्दै कार्यकर्ताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रबाट समय र श्रम खर्च गरेर महाधिवेशनमा सहभागी भएका प्रतिनिधिहरूले निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता र व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। सर्वसम्मतिका नाममा नेतृत्वको निर्णय लाद्ने प्रयास भएको आरोपसमेत केही प्रतिनिधिले लगाएका छन्।

रास्वपाको यो महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र नभई पार्टीले दाबी गर्दै आएको वैकल्पिक राजनीतिक अभ्यासको परीक्षणका रूपमा पनि हेरिएको छ। त्यसैले महाधिवेशनमा देखिएका विवाद, असन्तुष्टि र व्यवस्थापकीय कमजोरीले पार्टीभित्र आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको संकेत गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ।

यद्यपि नेतृत्व पक्षले महाधिवेशन लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभाविक प्रक्रिया भएको र उठेका गुनासा तथा विवादहरूलाई संस्थागत ढंगले सम्बोधन गरिने बताएको छ।

अब निर्वाचन परिणाम र त्यसपछि बन्ने नेतृत्वले पार्टीभित्र देखिएका असन्तुष्टिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने विषयले विशेष महत्व राख्ने देखिन्छ।