काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले नागरिकमाथि मात्र कानुन लागू गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्दै सरकारी निकायलाई पनि कानुनी रूपमा उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

उनले सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवामा लापरबाही भए सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै शाहीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेबापत नागरिकलाई जरिवाना तिराइने व्यवस्था भएझैँ राज्यका निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरे आर्थिक दण्ड भोग्नुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

उनले सडकमा २४ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म खाल्डो रहेमा सम्बन्धित निकायलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे। त्यस्तै, ट्राफिक बत्ती बिग्रिएर समयमै मर्मत नगरिए एक लाख रुपैयाँ, ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राहीसँग दुर्व्यवहार गरे ५० हजार रुपैयाँ तथा रातिको समयमा सडकबत्ती नबले सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने कानुन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

शाहीले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को प्रक्रियालाई पनि समयसीमाभित्र टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिए। ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको सात दिनभित्र लाइसेन्स उपलब्ध गराउन नसके सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले माग गरे।

सडकको खराब अवस्थाका कारण दुर्घटना भएर नागरिकको ज्यान गए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीले लिनुपर्ने उनको धारणा थियो। उनले यस्ता घटनामा ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न कानुन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।

‘राज्य र कानुन जनतालाई मात्र दण्ड दिने माध्यम होइन, जनता र सरकार दुवैलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने हुनुपर्छ,’ शाहीले भने, ‘सम्बन्धित निकायलाई उत्तरदायी बनाउने कानुन ल्याइयो भने त्यसलाई संसदबाट पारित गर्न हामी तयार छौँ।’

उनले सुशासन, सेवा प्रवाह र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुदृढ बनाउन सरकारी निकायलाई कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाउने व्यवस्था अब ढिला नगरी लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।