काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्ताव गरेकाे ३ प्रतिशत समता शुल्क पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

आर्थिक विधेयक, २०८३ माथिको संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आइतबार प्रतिनिधिसभामा बोल्ने क्रममा केरुङले समता शुल्कको दर अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा नभई अर्थमन्त्रीहरूको सनक र मनोगत निर्णयका आधारमा परिवर्तन हुँदै आएको टिप्पणी गरे।

‘सामान्यतयाः करको घटबढ अनुसन्धानमा आधारित नभएर अर्थमन्त्रीहरूको सनक र मनोगत आधारमा आउँछ भन्‍ने लाग्छ,’ उनले भने।

समता शुल्कको दर विगतमा विभिन्‍न अर्थमन्त्रीले फरक-फरक रूपमा निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै उनले नीतिगत स्थायित्वको अभाव रहेको बताए।

‘डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको समयमा ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो। २०६६/०६७ मा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भएको समयमा १ प्रतिशतमा झारिएको थियो। त्यसपछिका अर्थमन्त्रीहरूले निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भएको थियो। वर्तमान अर्थमन्त्रीले ३ प्रतिशत प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यो पास पनि हुँदैछ,’ उनले भने।

प्रस्तावित व्यवस्थाको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणमाथि पर्ने भएकाले त्यसलाई पुनर्विचार गर्न अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरे।

‘तर, यो विषयले जनताको मनमुटुमा जुन किसिमको पीडा दिएको छ, त्यो पीडाप्रति अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान जाओस् भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु,’ उनले भने।

केरुङले सरकारी अस्पताल र सरकारी विद्यालयले धान्‍न नसकेको सेवा निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रमाथि थप कर लगाउँदा त्यसको भार अन्ततः नागरिकले नै व्यहोर्नुपर्ने तर्क गरे।

‘सरकारी अस्पतालहरूले र सरकारी विद्यालयको भार निजी क्षेत्रले धानिरहेको परिस्थितिमा निजी क्षेत्रसँग कर असुल्छौँ भने सम्बन्धित संस्थाका मालिकबाट असुल्ने नभई जनताबाटै असुल्ने भएकोले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्कलाई पुनर्विचार गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने।

समता शुल्कको भार अन्ततः सेवाग्राहीमाथि पर्ने भएकाले सरकारले उक्त व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो।

गत १५ जेठमा अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गरेकाे आर्थिक विधेयक २०८३ मा शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क ताेकेका छन् ।