ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे एक लाख जरिवाना !
काठमाडौं। बालेन सरकारले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई पाँच सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र ट्राफिक अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्य रहेको सरकारको दाबी भए पनि प्रस्तावित जरिवानाले सर्वसाधारणमाथि ठूलो आर्थिक भार थप्ने र राज्यका कमजोरीलाई बेवास्ता गर्दै नागरिकलाई मात्रै दण्डित गर्न खोजिएको भन्दै विरोध बढेको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ मा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको प्रकृतिअनुसार पाँच सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावअनुसार अपारदर्शी सिसा वा सिसामा अनधिकृत वस्तु राखेर सवारी चलाउनेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने र सुरक्षित गति सीमा उल्लङ्घन गर्नेलाई सवारीको वर्गअनुसार २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालले ट्राफिक अनुशासन प्रभावकारी बनाउन कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
तर विधेयक सार्वजनिक भएसँगै जरिवानाको रकम अत्यधिक भएको र यसले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष आर्थिक मार पर्ने टिप्पणी बढेको छ।
आलोचकहरूले राज्यले सडक मर्मत, ट्राफिक बत्ती, सडक संकेत, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन र लाइसेन्स वितरणजस्ता आधारभूत दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा नागरिकमाथि मात्र ठूलो आर्थिक दण्ड थोपर्न खोजिएको बताएका छन्।
राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रतिनिधिसभामा सरकारले नागरिकलाई मात्र कारबाही गर्ने कानुन ल्याउन नहुने बताए।
उनले भने, ‘ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेबापत नागरिकले जरिवाना तिर्नुपर्छ भने २४ घण्टाभित्र सडकमा खाल्टो भेटिए राज्यले पनि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।’
शाहीले ट्राफिक बत्ती बिग्रिएर समयमै मर्मत नभए सम्बन्धित निकायलाई पनि जरिवाना, ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राहीसँग दुर्व्यवहार गरे आर्थिक दण्ड तथा ट्रायल पास गरेको सात दिनभित्र लाइसेन्स दिन नसक्ने सरकारी कार्यालयलाई समेत कारबाही गर्ने कानुन आवश्यक रहेको बताए।
‘राज्य र कानुन जनतालाई मात्र दण्ड दिने माध्यम होइन, सरकारलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
यसैबीच काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सोमबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ चढ्ने सरकारी सवारीबाट कालो स्टिकर हटाएको छ।
कानुन सबैका लागि समान रहेको सन्देश दिन खोजिएको भए पनि अपारदर्शी सिसा प्रयोग गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक भइसकेकाले सरकारी अधिकारीलाई पनि सोही मापदण्डअनुसार कारबाही गरियो कि गरिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यता ट्राफिक प्रहरीले भने कडा जरिवाना दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक रहेको जनाएको छ। काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एसएसपी सुरेश काफ्लेका अनुसार नेपालमा दैनिक औसत आठ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका छन्।
चालकको लापरबाही र ट्राफिक नियम पालना नगर्दा ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको भन्दै उनले नियम कार्यान्वयनमा कडाइ आवश्यक भएको बताए।
तर सर्वसाधारणको तर्क भने फरक छ। उनीहरूका अनुसार वर्षौंदेखि सडकमा खाल्डाखुल्डी, बिग्रिएका ट्राफिक बत्ती, अस्पष्ट सडक संकेत, वर्षामा डुबान, अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायात र समयमै नपाइने चालक अनुमतिपत्रजस्ता समस्या समाधान नगरी जरिवाना मात्र अस्वाभाविक रूपमा बढाउनु न्यायोचित हुन सक्दैन।
विधेयकमा सबैभन्दा कम निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने वा सामान्य सडक अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेलाई पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ भने सबैभन्दा बढी अपारदर्शी सिसा प्रयोग गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
यस्तै, ट्राफिक संकेत बिगार्ने वा हटाउनेलाई पाँच हजार रुपैयाँ तथा गति सीमा उल्लङ्घन र मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेलाई २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव छ।
सरकारले सडक सुरक्षाका लागि कडा कानुन आवश्यक भएको बताइरहे पनि प्रस्तावित जरिवानाको परिमाणले सर्वसाधारणमाथि अत्यधिक आर्थिक भार पर्ने र राज्यको उत्तरदायित्वबारे मौन रहेको भन्दै विधेयकमाथिको बहस झन् चर्किएको छ।
अब संसदमा हुने छलफलमा जरिवानाको रकम घटाउने वा सरकारी निकायको जवाफदेहितासम्बन्धी व्यवस्था थप्ने विषय मुख्य एजेन्डा बन्ने देखिएको छ।
