काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत काठमाडौंको स्युचाटारमा ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेपछि नेपालमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) पूर्वाधार निर्माणबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ।

सरकारले यसलाई डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको ऐतिहासिक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ भने सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, वातावरण तथा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले भने परियोजनाको व्यवहारिकता, कानुनी आधार, राष्ट्रिय सुरक्षा र वातावरणीय असरबारे गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्।

नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय स्तरको एआई कम्प्युट केन्द्र निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक भएसँगै यसको सम्भावित लाभभन्दा पनि आवश्यक तयारी र दीर्घकालीन असरबारे चर्चा बढेको हो।

सूचना प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेका बेला आफ्नै उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ पूर्वाधार निर्माण गर्नु आवश्यक भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, नीति तथा नियमन तयार नपारी परियोजना अघि बढाउन खोजिएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सरकारले बजेटमा सार्वजनिक गरेको योजनाअनुसार स्वच्छ जलविद्युत्को उपयोग गर्दै हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट सञ्चालन हुने कम्प्युट केन्द्र निर्माण गरिनेछ। यसबाट स्वदेशी स्टार्टअप, अनुसन्धान संस्था, विश्वविद्यालय तथा प्रविधि उद्यमीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कम्प्युटिङ क्षमता सहुलियत दरमा उपयोग गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको बुझाइमा यसले नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ लैजान, विदेशी क्लाउड सेवामाथिको निर्भरता घटाउन तथा सूचना प्रविधिमा आधारित नयाँ उद्योग विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ। विश्वभर कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका बेला नेपालले पनि त्यसबाट लाभ लिन आफ्नै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सरकारी तर्क छ।

तर घोषणा गरिएको लक्ष्य र अहिलेको वास्तविक अवस्था तुलना गर्दा दुवैबीच निकै ठूलो दूरी रहेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।

नेपालसँग के छ क्षमता ?

नेपालमा अहिले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका केही डेटा सेन्टर सञ्चालनमा छन्। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सरकारी प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको छ भने नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बैंक तथा निजी सूचना प्रविधि कम्पनीहरूले पनि आफ्ना डेटा सेन्टर सञ्चालन गरिरहेका छन्।

यद्यपि ती अधिकांश डेटा सेन्टर परम्परागत डेटा भण्डारण, वेबसाइट, क्लाउड सेवा तथा सरकारी प्रणाली सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएका हुन्। कृत्रिम बौद्धिकताको ठूलो मोडेल प्रशिक्षण गर्न सक्ने हजारौँ जीपीयूयुक्त डेटा सेन्टर नेपालमा छैन।

यसकारण सरकारले घोषणा गरेको परियोजना अहिले सञ्चालनमा रहेका डेटा सेन्टरभन्दा धेरै गुणा ठूलो र जटिल हुने देखिन्छ।

एआई डेटा सेन्टर सामान्य सर्भर राख्ने भवन मात्र होइन। त्यहाँ हजारौँ ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट (जीपीयू) चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्छ। यही जीपीयूले कृत्रिम बौद्धिकताका विशाल मोडेल प्रशिक्षण गर्ने, भाषा मोडेल सञ्चालन गर्ने तथा ठूलो मात्रामा डेटा प्रशोधन गर्ने काम गर्छ।

तर एउटा उच्चस्तरीय जीपीयूको मूल्य नै लाखौँ रुपैयाँदेखि करोडौँ रुपैयाँसम्म पुग्ने अवस्था छ। हजारौँ यस्ता उपकरण खरिद, जडान र सञ्चालन गर्न अर्बौँ डलर बराबरको लगानी आवश्यक पर्न सक्छ।

यससँगै अत्यधिक विद्युत्, शक्तिशाली चिस्यान प्रणाली, उच्च गतिको नेटवर्क, सुरक्षा प्रणाली तथा निरन्तर मर्मतसम्भार आवश्यक हुने भएकाले परियोजनाको लागत अझ धेरै बढ्ने देखिन्छ।

कानुनी आधार अझै कमजोर

नेपालमा डेटा सेन्टर सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका भए पनि त्यो सीमित क्षमताका डेटा सेन्टरका लागि मात्र उपयुक्त रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

एआई डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्दा डेटा संरक्षण, कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग, विदेशी लगानी, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सार्वभौमिकता, क्लाउड सेवा, डेटा स्थानान्तरण, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा गोपनीयतासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्छ।

नेपालमा भने अझै व्यापक डेटा संरक्षण ऐन लागू भइसकेको छैन। साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनी संरचनासमेत पर्याप्त विकसित नभएकाले यति ठूलो पूर्वाधार सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार नभएको विश्लेषण गरिएको छ।

आजको संसारमा डेटा नयाँ सम्पत्ति मानिन्छ। नागरिकको व्यक्तिगत विवरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र, स्वास्थ्य अभिलेख, बैंकिङ सूचना, सरकारी दस्तावेज र सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित सबै सूचना डेटा सेन्टरमै सुरक्षित राखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा डेटा सेन्टरको स्वामित्व, सञ्चालन र पहुँच कसको नियन्त्रणमा हुन्छ भन्ने विषय राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ।

विदेशी लगानी आउने सम्भावना रहे पनि स्पष्ट कानुनी संरचना नहुँदा भविष्यमा नेपालको संवेदनशील डेटा विदेशी कम्पनी वा बाह्य प्रभावमा पुग्ने जोखिम रहेको भन्दै साइबर सुरक्षाविज्ञहरूले सरकारलाई सतर्क रहन आग्रह गरेका छन्।

नेपाल भूराजनीतिक रूपमा चीन र भारतबीच रहेको संवेदनशील मुलुक भएकाले डेटा पूर्वाधारसम्बन्धी निर्णयमा अझ बढी सावधानी आवश्यक हुने उनीहरूको भनाइ छ।

डेटा सेन्टरलाई सामान्य भवनजस्तो मात्र हेर्न मिल्दैन। विश्वका धेरै मुलुकमा अहिले डेटा सेन्टरका कारण वातावरणीय समस्या बढिरहेका छन्।

यस्ता केन्द्र सञ्चालन गर्न चौबीसै घण्टा विद्युत् आवश्यक पर्छ। उपकरणले अत्यधिक ताप निकाल्ने भएकाले त्यसलाई चिस्याउन दैनिक लाखौँ लिटर पानी प्रयोग गरिन्छ। निरन्तर सञ्चालन हुने कुलिङ प्रणाली, जेनेरेटर तथा विद्युतीय उपकरणबाट ध्वनि प्रदूषणसमेत सिर्जना हुन्छ।

अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा यिनै कारण स्थानीय समुदायले नयाँ डेटा सेन्टर निर्माणको विरोध गरिरहेका छन्। कतिपय परियोजना स्थगित भएका छन् भने केही रद्दसमेत भएका छन्।

नेपालमा भने यस्ता सम्भावित असरबारे विस्तृत वातावरणीय अध्ययन सार्वजनिक गरिएको छैन।

ऊर्जा प्रणालीले धान्छ ?

नेपाल जलविद्युत्मा सम्पन्न देश भए पनि मागअनुसार गुणस्तरीय र अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति अझै चुनौतीपूर्ण छ।

एआई डेटा सेन्टरमा एक सेकेन्डका लागि पनि विद्युत् अवरुद्ध हुनुहुँदैन। त्यसका लागि वैकल्पिक ऊर्जा, ब्याकअप प्रणाली, उच्च क्षमताका ट्रान्सफर्मर तथा प्रसारण संरचना आवश्यक पर्छ।

यदि ठूलो डेटा सेन्टर निर्माण गरियो भने त्यसले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा थप दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना रहने विज्ञहरूको भनाइ छ।

चुनौती धेरै भए पनि सम्भावना पनि उत्तिकै ठूलो छ।

यदि नेपालले आफ्नै सुरक्षित, आधुनिक र दिगो डेटा सेन्टर निर्माण गर्न सफल भयो भने विदेशी क्लाउड सेवामाथिको निर्भरता घटाउन सकिन्छ। नेपाली स्टार्टअपहरूले विदेशमा महँगो शुल्क तिरेर कम्प्युटिङ सेवा लिनुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ।

विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा निजी क्षेत्रले एआई, डेटा विज्ञान, रोबोटिक्स, जैविक सूचना प्रविधि, भाषा प्रविधि तथा साइबर सुरक्षामा अनुसन्धान गर्न सक्ने वातावरण बन्नेछ।

यसले हजारौँ दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने, सूचना प्रविधि सेवा निर्यात बढाउने तथा डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने आधारसमेत तयार गर्न सक्छ।

सरकारले घोषणा गरेको एआई कम्प्युट केन्द्र नेपालका लागि ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्ने सम्भावना छ। तर त्यति नै ठूलो चुनौती पनि यससँग जोडिएको छ।

कानुनी स्पष्टता, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, वातावरणीय अध्ययन, ऊर्जा व्यवस्थापन, वित्तीय स्रोत र दक्ष जनशक्तिको सुनिश्चितताबिना यति ठूलो परियोजना सफल बनाउन कठिन हुने विज्ञहरूको साझा निष्कर्ष छ।