काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चितवनमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनसँगै पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र भविष्यको आन्तरिक व्यवस्थापनबारे व्यापक चर्चा सुरु गराएको छ। 

महाधिवेशनअघि नेतृत्वले ‘गुटभन्दा एकता’लाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसपछिका घटनाक्रमले पार्टीभित्र विभिन्न अपेक्षा, असन्तुष्टि र व्यवस्थापनका चुनौती देखिन थालेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।

महाधिवेशनका क्रममा अधिकांश पदमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास भए पनि अन्ततः निर्वाचन भएको थियो। उम्मेदवारी फिर्ता, साझा उम्मेदवार खडा गर्ने प्रयास र अन्तिम समयसम्म चलेका छलफलले पार्टीभित्र विभिन्न तहमा राजनीतिक सहमति खोजिएको देखिएको थियो। तर निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै ती सहमतिका विषय अहिले फेरि बहसको केन्द्र बनेका छन्।

राजनीतिक वृत्तमा यतिबेला महाधिवेशनका क्रममा केही नेतालाई भविष्यमा जिम्मेवारी दिने मौखिक प्रतिबद्धता गरिएको थियो कि भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ। यद्यपि यसबारे पार्टीले कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

मन्त्री फेरबदलको चर्चा किन ?

महाधिवेशनपछि केही मन्त्रालयमा हेरफेर हुन सक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बनेको छ। विशेषगरी कार्यसम्पादनका आधारमा केही मन्त्री परिवर्तन हुन सक्ने अड्कलबाजी भइरहेका छन्।

चर्चाअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा नेतृत्व परिवर्तन गरी गणेश पराजुलीलाई जिम्मेवारी दिने सम्भावना रहेको चर्चा छ। त्यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पनि नयाँ नेतृत्व ल्याउने विषय राजनीतिक रूपमा चर्चामा छ। 

यद्यपि यी सबै विषयबारे न सरकारका तर्फबाट कुनै निर्णय सार्वजनिक भएको छ, न पार्टीले आधिकारिक पुष्टि गरेको छ।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयन्त्रले तत्काल मन्त्री फेरबदलको निर्णय नभएको स्पष्ट पारिसकेको छ।

महाधिवेशनका क्रममा अन्तिम समयमा धेरै उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए। त्यसबेला पार्टीभित्र ध्रुवीकरण रोक्न र साझा नेतृत्व निर्माण गर्न यस्तो निर्णय गरिएको नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए।

तर बाहिर भने उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभन्दा अघि भविष्यमा जिम्मेवारी दिने आश्वासन दिइएको थियो कि भन्ने चर्चा पनि भइरहेको छ। यस्ता दाबीहरू सार्वजनिक भए पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधिकारिक प्रमाण भने हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

उम्मेदवारी फिर्ता लिएका अधिकांश नेताले भने आफ्नो निर्णय पार्टीको एकतालाई प्राथमिकता दिएर गरिएको बताएका छन्।

रास्वपाको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सरकार सञ्चालन र पार्टी व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्नु रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। 

यदि पार्टीभित्र गरिएका राजनीतिक सहमति र सरकारको निर्णयबीच तालमेल नमिल्ने अवस्था आयो भने त्यसले संगठनभित्र थप असन्तुष्टि जन्माउन सक्ने आकलन पनि भइरहेको छ।

यद्यपि पार्टीका शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा भने महाधिवेशनपछि सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्ने र कुनै पनि नेता वा समूहलाई अलग महसुस हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहेका छन्।

महाधिवेशन सम्पन्न भइसके पनि मन्त्री फेरबदल वा अन्य संगठनात्मक निर्णयबारे औपचारिक घोषणा आउन बाँकी नै रहेको छ।