काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका लागि घोषणा गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीको कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको दाबी गरेको छ। सरकारका अनुसार कार्यसूची कार्यान्वयनको समग्र प्रगति ८७.२ प्रतिशत पुगेको छ।

शनिबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका १०० दिनका प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले १०० बुँदे कार्यसूचीमध्ये ७० वटा बुँदा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार थप १७ वटा बुँदाको कार्यान्वयन ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी १३ वटा बुँदामा ६० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको छ। ती कार्यसूचीहरू पनि निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले काम गरिरहेको उनले बताए।

प्रवक्ता पोखरेलले सरकार गठनसँगै सार्वजनिक प्रशासनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले शासकीय सुधार अभियान अघि बढाइएको उल्लेख गरे। सरकारका सबै मन्त्रालय र निकायलाई निश्चित समयसीमा, कार्यसम्पादन सूचक तथा नियमित अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरेर कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाइएको उनको भनाइ थियो।

सरकारले गत चैत १३ गते नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। सो घोषणाअनुसार प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजता, सुशासन, खर्च नियन्त्रण, डिजिटल प्रणालीको विस्तार, नागरिकमैत्री सेवा तथा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको थियो।

सरकारका अनुसार पहिलो १०० दिनमा मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना, सेवा प्रवाहमा सुधार, डिजिटल प्रशासनको विस्तार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यक्षमता अभिवृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा बिचौलियामाथिको निगरानीजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ।

यद्यपि अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका कार्यसूचीलाई पनि निर्धारित कार्ययोजनाअनुसार अघि बढाइने सरकारको भनाइ छ। सरकारले शासकीय सुधारलाई पहिलो १०० दिनमा मात्र सीमित नराखी आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।