काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि विदेशमा रहेका बेला उनको समूहको नेतृत्व सम्हालिरहेका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले काठमाडौंको चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छन्।

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको देउवा समूहले यही कार्यालयलाई आगामी राजनीतिक गतिविधिको केन्द्र बनाउने तयारी गरेको छ।

विशेष महाधिवेशनपछि गगन थापा नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बने पनि त्यसलाई स्वीकार नगरेको देउवा-शेखर पक्षले अब १५औँ महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो गतिविधि थप सशक्त बनाउने संकेत दिएको छ।

कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक र नयाँ सदस्यता वितरणलाई तीव्र बनाइरहेका बेला समानान्तर सम्पर्क कार्यालय खुलेपछि पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष थप स्पष्ट बनेको विश्लेषण गरिएको छ।

देउवा विदेशमा रहेकाले हाल समूहको नेतृत्व पूर्णबहादुर खड्काले गरिरहेका छन्। सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन निलम्बित रामेछाप जिल्ला सभापति तथा पूर्वराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) ले खड्कालाई कार्यालयको साँचो हस्तान्तरण गरेर गरिएको थियो।

कान्छारामका अनुसार सम्पर्क कार्यालयका लागि घर खोज्ने, रङरोगन गर्ने, फर्निचर व्यवस्थापन गर्ने लगायत सम्पूर्ण तयारी समूहकै नेताहरूको सहयोगबाट गरिएको हो।

उनले सबै खर्च नेताहरूले स्वेच्छिक रूपमा रकम उठाएर व्यवस्थापन गरेको बताए।

उनका अनुसार दुईतले भवनमा ११ वटा कोठा, करिब ६० जना अट्ने सभा हल तथा सवारी पार्किङको सुविधा रहेको छ। उक्त भवन मासिक तीन लाख ३० हजार रुपैयाँ भाडामा लिइएको छ।

समूहले हालसम्म करिब २० देखि २२ लाख रुपैयाँ संकलन गरिसकेको उनले जानकारी दिए। क्षमता अनुसार कसैले एक लाख त कसैले दुई लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गरेको उनको भनाइ छ।

सम्पर्क कार्यालयको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका कान्छाराम अहिले कांग्रेसबाट निलम्बनमा छन्। उनीमाथि पार्टी नेतृत्वविरुद्ध भ्रमपूर्ण र तथ्यहीन अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा गत वैशाखमा अनुशासन समितिले जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको थियो।

सभापति गगन थापासँग ‘तीन अर्ब रुपैयाँ’ रहेको भन्ने अभिव्यक्तिको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि कारबाही भएको थियो।

यद्यपि देउवा समूहले उनलाई नै सम्पर्क कार्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ। कान्छारामले पार्टी विभाजन भए रामेछापमा पनि कार्यालयका लागि आफ्नो घर उपलब्ध गराउनेसमेत बताएका छन्।

कांग्रेसमा महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने अभ्यास नयाँ होइन। वर्तमान सभापति गगन थापाले पनि विशेष महाधिवेशनअघि काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गरेका थिए। नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि लामो समयदेखि विशालनगरमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

यसकारण चुनदेवीमा कार्यालय खुल्नु मात्रै पार्टी विभाजनको औपचारिक संकेत मान्न नमिल्ने नेताहरू बताउँछन्। यद्यपि कतिपय नेताहरूले भविष्यमा यही कार्यालय पार्टीको समानान्तर कार्यालय बन्न सक्ने अनुमानसमेत गरिरहेका छन्।

देउवा समूहका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले भने अब यही कार्यालयबाट १५औँ महाधिवेशन केन्द्रित सम्पूर्ण गतिविधि सञ्चालन हुने बताएका छन्।

समूहले साउन ६ गते बीपी स्मृति दिवस विशेष रूपमा मनाउने, राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तथा देशभर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाउने तयारीसमेत अघि बढाएको छ।

देउवा-शेखर समूहको मुख्य माग विशेष महाधिवेशनअघि निर्वाचित १११ केन्द्रीय सदस्यलाई वर्तमान केन्द्रीय समितिमा समायोजन गर्नुपर्ने र क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकलाई अनिवार्य नबनाइनुपर्ने रहेको छ।

तर सभापति गगन थापाले यी दुवै माग स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेका छन्।

उनका अनुसार विधानले अनुमति नदिएको विषय कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन। साथै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिमा पुरानो समिति समायोजन गरिए विशेष महाधिवेशनकै औचित्य समाप्त हुने तर्क संस्थापन पक्षको छ।

यद्यपि महाधिवेशनको कार्यतालिका, सदस्यता, अनुशासन, निर्वाचन तथा व्यवस्थापन समितिमा इतर समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न भने आफू तयार रहेको थापाले बताएका छन्।

दुवै पक्षबीच संवाद भने रोकिएको छैन। उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सातबुँदे प्रस्ताव इतर समूहलाई पठाएका छन् भने डा. शेखर कोइरालाले पाँचबुँदे प्रस्तावमार्फत आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले पनि पूर्णबहादुर खड्का, कृष्णप्रसाद सिटौला र शेखर कोइरालासँग पटक–पटक छलफल गरेका छन्।

यद्यपि अहिलेसम्म कुनै पनि विषयमा ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन।

देउवा समूहका केही नेताले सहमति नभए छुट्टै १५औँ महाधिवेशन आयोजना गर्नेसम्मको चेतावनी दिइरहेका छन् भने संस्थापन पक्षले पार्टीभित्रै सहमतिमार्फत विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ।

गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशन कांग्रेसको इतिहासकै सबैभन्दा विवादास्पद राजनीतिक घटनामध्ये एक बनेको थियो। नियमित महाधिवेशन हुन नसकेपछि विधान कार्यान्वयनको माग गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरका आधारमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिएको थियो।

त्यही महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो। देउवा पक्षले त्यसविरुद्ध निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे पनि दुवै निकायले विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिक मान्यता दिएका थिए।

कानुनी विवाद अन्त्य भए पनि राजनीतिक मतभेद भने अझै समाधान हुन सकेको छैन।

कांग्रेस अहिले १५औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ। करिब ६ लाख क्रियाशील सदस्यको अद्यावधिक प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ भने साउन ३ गतेभित्र नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने कार्यतालिका छ।

यही तयारीका बीच चुनदेवीमा खुलेको सम्पर्क कार्यालयलाई धेरैले देउवा समूहको संगठनात्मक पुनर्सक्रियता र महाधिवेशनअघिको शक्ति प्रदर्शनका रूपमा हेरिरहेका छन्।

आगामी केही सातामा संस्थापन र संस्थापनइतर समूहबीच सहमति हुन्छ वा कांग्रेसभित्रको राजनीतिक ध्रुवीकरण अझ गहिरिन्छ भन्ने प्रश्नले अब कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिलाई निर्धारण गर्ने देखिएको छ।