काठमाडौं। अमेरिका र इरानबीच केही साताअघि भएको युद्धविराम र त्यसपछिको समझदारीबाट सम्बन्ध सुधार हुने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले दुवै देशबीचको तनाव फेरि चुलिएको संकेत दिएका छन्।

अमेरिकी प्रशासनले इरानी तेल निर्यातमा दिइएको अस्थायी छुट रद्द गरेपछि इरानले त्यसलाई समझदारीको उल्लंघन भन्दै कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ।

इरानी परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी निर्णयलाई दुई देशबीच सन् २०२६ जुन १८ मा भएको ‘शत्रुता अन्त्य गर्ने समझदारी’को विपरीत रहेको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयले उक्त निर्णयले अमेरिकाको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको बताउँदै त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा वाशिङ्टनले नै वहन गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ।

अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘अफिस अफ फरेन एसेट्स कन्ट्रोल’ (ओएफएसी) ले इरानी मूलको तेल बिक्रीका लागि यसअघि दिइएको अस्थायी अनुमति रद्द गरेको हो। यसअघि अमेरिका अगस्ट २१ सम्म सीमित सर्तमा इरानी तेल कारोबार गर्न सहमत भएको थियो।

नयाँ निर्णयअनुसार पहिले स्वीकृत भएका सबै कारोबारहरू जुलाई १७ भित्र समाप्त गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि इरानी तेलको बिक्री तथा त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबार पुनः अमेरिकी प्रतिबन्धको दायरामा पर्नेछ।

अमेरिकाले हर्मुज जलडमरूमध्य नजिक तीन वटा तेल ट्याङ्करमाथि भएको आक्रमणमा इरानको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै प्रतिबन्ध पुनः कडा बनाएको जनाएको छ। अमेरिकी पक्षका अनुसार समुद्री सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न भएपछि प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिन नसकिएको हो।

यससँगै अमेरिकाले इरानका केही रणनीतिक स्थानमा सैन्य कारबाहीसमेत गरेको दाबी गरेको छ। वाशिङ्टनले ती कारबाहीहरू आफ्नो सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्गको रक्षा गर्न गरिएको प्रतिक्रिया भएको जनाएको छ।

तेहरानले भने अमेरिकाले बिना आधार आरोप लगाएर सम्झौता तोडेको दाबी गरेको छ। इरानी परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार समझदारी भएको २० दिन पनि नबित्दै अमेरिका आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको छ।

मन्त्रालयले अमेरिकी प्रशासनलाई ‘अविश्वसनीय साझेदार’ को संज्ञा दिँदै उसले सम्झौताका विभिन्न प्रावधान पटक–पटक उल्लंघन गरिरहेको आरोप लगाएको छ।

इरानका कानुनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हेर्ने उप-परराष्ट्रमन्त्री काजेम गरिबाबाडीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत अमेरिकाले समझदारीका मुख्य धाराहरू उल्लंघन गरेको बताएका छन्। उनले इरानविरुद्ध भएका सैन्य कारबाही पनि सम्झौताविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको रक्षा गर्न आवश्यक सबै कदम चालिने चेतावनी दिएका छन्।

इरान विश्वका प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रमध्ये एक हो। अमेरिकी प्रतिबन्ध कडा बनेसँगै इरानी तेलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पुनः सीमित हुन सक्छ। यसले विश्व ऊर्जा आपूर्ति, तेलको मूल्य र विशेषगरी मध्यपूर्व हुँदै हुने समुद्री व्यापारमा प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

हर्मुज जलडमरूमध्य विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गमध्ये एक हो। विश्वमा निर्यात हुने कच्चा तेलको ठूलो हिस्सा यही मार्ग हुँदै ओसारपसार हुने भएकाले त्यहाँ उत्पन्न हुने कुनै पनि सुरक्षा चुनौतीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना रहन्छ।

जुन महिनामा युद्धविरामपछि दुवै देशबीच केही विश्वासको वातावरण बनेको संकेत देखिएको थियो। त्यसक्रममा अमेरिकाले इरानी तेल कारोबारमा सीमित छुट दिँदै केही आर्थिक गतिविधिमा सहजता ल्याएको थियो।

तर अहिले उक्त छुट रद्द भएपछि अमेरिका-इरान सम्बन्ध फेरि तनावपूर्ण मोडमा पुगेको छ। दुवै पक्षले एकअर्कामाथि समझदारी उल्लंघनको आरोप लगाइरहेका छन् भने कूटनीतिक संवादभन्दा आरोप-प्रत्यारोपको क्रम बढ्दै गएको छ।

यसले मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजार तथा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा आगामी दिनमा थप चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।